नेकपाको विवाद र सहमतिको हिसाब–किताब : कसले जित्यो, कसले हार्‍यो ?

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाभित्रको विवादलाई कांग्रेसले कसरी लिइरहेको छ भनेर बुझ्न खोज्दा कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले एउटा विम्ब प्रयोग गरे– ‘हल गोरुको जुधाइ !’

जब खेतीबाली लगाउने समय सकिन्छ हल गोरु एक आपसमा जुधेर सिंग नै भाँच्न खोज्छन्, तब खेतीबालीको समय आउँछ फेरि उनीहरू जुवामा नारिन्छन् र खेत जोत्न थाल्छन् ।


Advertisement

कांग्रेसका ती नेताको विश्लेषणमा चुनावपछि फुर्सदको समयमा रहेका नेकपाका नेताहरू एकआपसमा जुधे र फेरि चुनावको तयारी गर्न उनीहरू मिले ।

नेकपाभित्रको विवाद पनि झण्डै-झण्डै त्यस्तै देखियो– हल गोरुको जुधाई जस्तै । उनीहरू किन जुधे र किन मिले भन्ने प्रश्नको जवाफ नेकपाका कार्यकर्ताले अझै पाइसकेका छैनन् ।


Advertisement

विश्वले सामना गर्नुपरेको यो प्रलयकारी महामारी सामना गर्न के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै लाग्नुपर्ने समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाभित्रको यो विवादले कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा सरकारलाई दखल पुग्यो ।

यता र उताको तानातानमा लाग्दा मन्त्रीहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्र देखिएको झगडाको फाइदा उठाएर यही समयमा केही अवसरवादी तत्वले भ्रष्टाचार र राज्यकोषमा लूटपाट मच्चाए । 

विवादको विजारोपण

पार्टीमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाउन माग गर्दै स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले लिखित हस्ताक्षर बुझाए । उनीहरूले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दाको समयदेखि नै नेकपाको विवाद बल्झने संकेत देखिएका थिए । उनीहरूले माग गरेको समयमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेन । लामो समयको रस्साकस्सीपछि गएको असार १० गते नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक शुरू भयो ।

बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विगतको सहमति छाडेर गल्ती गरेछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति विमति जनाएका थिए । असार १० गते शुरू भएको विवादले असार १६ गते उग्र रूप लियो ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १४ गते आफ्नो राजीनामा माग गर्ने नेता र भारतीय मिडियाको स्वर मिलेको भनेर आरोप लगाएपछि असार १६ गतेको बैठकमा विवाद विस्फोट भयो ।

भारतीय मिडियाले होइन आफूले राजीनामा माग गरेको भन्दै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले ओलीमाथि एकै स्वरमा आक्रमण गरे । त्यसपछि झण्डै डेढ महिना नेकपामा शीतयुद्ध शुरू भयो ।

असार २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बोलाएर अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आफूलाई साथ दिने कि नदिने कित्ता क्लियर गर्न आग्रह गरे । यसपछि नेकपा विवाद साँच्चिकै पेचिलो बनेको विश्लेषण भयो ।

त्यही बीचमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको दल दर्ता भएपनि आशंका बढायो । राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै परिचित नभएको एउटा झुण्डले एमाले दल दर्ता गरेको विषयमा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे । साउन ७ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा एमाले पार्टी दर्ता गरिएको आरोप लगाए ।

विवाद बल्झिँदै जाँदा साउन १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय नै इगो बन्न पुग्यो । नेकपा विवादमा नयाँ ट्वीस्ट देखापर्‍यो । ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गरेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बालुवाटारमै आफूपक्षीय नेताको ‘बैठक’ गरे । त्यसपछि नेकपामा संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भयो ।

विवादको विसर्जन

जसरी नेकपा विवाद शुरु भएको थियो, त्यसैगरी विवादको विसर्जन भयो– भदौ २६ गते । नेकपा विवादको जरो ओलीमा रहेको शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्नु थियो । सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुवै पद आफैंले राखेर अरुलाई बेरोजगार बनाइएको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरूको गुनासो हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैथोक राम्रो भएको छ भन्ने अरूले केही भएको छैन भन्ने । स्थायी कमिटीको शुरुको दिनमै ओलीले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दा माधव नेपालले पटक-पटक जोरपाटीको सडक हेर्न जान चुनौती दिए ।

प्रचण्ड-माधव समूहमा रहेको ठानिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी विग्रह रोक्न भन्दै साउन १३ गते सहमतिका  लागि ६ बुँदे अवधारणा अगाडि सारे । पछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने समझदारी भयो । पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो ।

कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टी हाँक्ने सहमति भयो । कार्यदलको त्यही सुझावका आधारमा साउन २६ गते नेकपा विवादको मैजारो भयो । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहका अनुसार सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भयो ।

कसलाई नाफा कसलाई घाटा ?

नेकपाभित्र चलेको अढाइ महिना लामो ‘समुन्द्र मन्थन’ बाट के निस्कियो कार्यकर्ता रनभूल्लमा छन् । तर गुटका नेताहरू भने आफ्नै समूहको पल्लाभारी भएको दाबी गर्छन् । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फाइदा पुगेको देखियो । एक पद छाड्न दबाब दिएका नेताहरू गल्नुलाई ओली पक्षले आफ्नो जीत ठानेको छ । ओलीले संसद्को पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने छन् ।

प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अध्यक्ष पाएको जस्तो देखियो । माधवकुमार नेपालले केही प्राप्त गर्न नसकेको देखियो । तर नेपाल समूहका नेताहरू पनि पार्टीमा विधि पद्धति स्थापित गर्ने एजेण्डा स्थापित भएको दाबी गर्छन् ।

‘पार्टी विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ, व्यक्ति होइन विधि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने उहाँको अडान थियो, यो कुरा स्थापित भएको छ’ नेपाल पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

कोरोनाका कारण देश ठप्प भएको समयमा पार्टीभित्रको विवाद उचालेर सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लाग्ने भएका कारण आफूहरू ‘कम्परमाइज’ गर्ने अवस्थामा आएको सो समूहको विश्लेषण छ ।

‘हामीहरूले पार्टीमा सही एजेण्डा स्थापित गरेका छौं, मात्र समय गलत भयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।

युवराज खतिवडाको नाममा अडान लिइरहेका प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सहमत हुनु पनि आफूहरूको जीत भएको ओलीइतर समूहको दाबी छ ।

बल्झिने खतरा पनि छ’

जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्षलाई स्वाभाविक मान्छन्, कम्युनिस्ट क्याडर । यस अर्थमा नेकपा विवाद (दुई लाइन संघर्ष) भविष्यमा फेरि बल्झिने खतरा रहेको स्वयं नेकपाभित्र विश्लेषण भइरहेको छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेकपाले एक चरणको सकस बेहोरिसकेको छ । ६ महिनापछि फेरि सोही निर्णय सचिवालय बैठकबाट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भदौ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । बरु शंका र उपशंका काटिएका छन् ।

असार १० गते शुरू भएको नेकपा विवादको तुष भने पुरानै थियो । देशको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल भएका कारण नेकपा विवाद सामसुम भएपनि यो विवाद निर्मुल नै भयो कि भएको छैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । ‘विवाद समाधान भएको होइन, पर सरेको हो’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । 

र,प्रचण्डको निष्कर्ष

स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि नेकपाका मधेश केन्द्रित नेताहरू आइतवार प्रचण्डलाई भेट्न गएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादव, केन्द्रीय कमिटी सदस्य रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा र प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्दु शर्माले आइतवार प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । उनीहरूसँग प्रचण्डले नेकपामा अहिलेको सहमति ‘विन विन सिचुएसन’को भएको विश्लेषण सुनाएका थिए ।

भेटपछि केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले प्रचण्डको निष्कर्षबारे लोकान्तरसँग भने– 

‘पार्टीभित्र जे बहस चलेको थियो, पार्टी बनाउनका लागि चलेको थियो । यसमा जो जतिले साथ दिनुभयो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । अहिले यो संघर्षमा अवतरण गरेका छौं । यो सबैको जीत हो । म कार्यकारी अध्यक्ष भएर मैले जितें, उहाँ (केपी शर्मा ओली) पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर उहाँले जित्नुभयो, पार्टीले पनि जित्यो ।

कोरोना महामारी, बाढीपहिरोको समस्या अनि देश आर्थिक रूपमा ओरालो लागेको अवस्थामा पार्टीभित्र धेरै लामो विवाद गर्दा जनताले मन पराएका थिएनन् । जमेर बहसमा जाऔं, परिणाम निकल्ने गरी जाऔं भन्नका लागि परिस्थिति अनुकूल थिएन । अहिले सबै निष्कर्ष निकाल्ने परिस्थिति पनि थिएन । त्यसकारण सबैको विन विनमा यो समझदारी बनेको छ ।

मलाई पनि काम गर्ने मौका मिलेको छ, अब म कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा देशभरि काम गर्छु, थालिहाल्छु काम गर्न । सरकारको प्रभावकारिताबारे सरसल्लाहमा हुने भएको छ, यसले सरकारको प्रभावकारिता बढ्छ । पार्टीलाई पनि गति दिने र सरकारलाई गति दिने पक्षमा छु म । सबैको सबै कुरा पूरा भएको छैन, सबैले केही न केही पाए जस्तो भएको छ । प्रतिकूल अवस्थामा धेरै तन्काएर जानुभन्दा महाधिवेशनबाट विचार नेतृत्व सबैको छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा समझदारी गर्‍यौं । यसले पार्टी एकतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।'

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्