कोरोना : एक भ्रष्टाचारी भाइरस !

कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मुलुकमा दिन प्रतिदिन  विनाश बढ्दैछ ।  यस महामारीविरूद्ध लड्न सबैभन्दा आवश्यक कुरा समयमा नै गरिने परीक्षण, परीक्षण किट र अनुशासन हो । जुन तीनै चिज हामीसँग छैन । 

दुर्भाग्यवश भन्नुपर्दा जब–जब संकट आउँछ, तब–तब भ्रष्टाचार पनि पछि लागेर आउँछ । इतिहासले प्रस्ट देखाएको छ कि जब यस्तो संकटको स्थितिमा निर्णयहरू छिटो गरिन्छ, तब ठगी र भ्रष्टाचारको बढ्दो जोखिम हुन्छ । विशेषगरी त्यो बेला, जति बेला समाजको निगरानी कमजोर हुन्छ । 


Advertisement

पछिल्लो समय भएका विषम परिस्थिति र आपतकालीन समयमा (इबोला भाइरस र स्वाइन फ्लू होस् वा भूकम्प) पनि अरुको दूर्भाग्यबाट फाइदा लिन खोज्ने मानिसहरू थुप्रै हुन्छन् भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यस्तो संकटको समयमा पनि संगठित राजनीतिक पार्टीका मान्छे, आपराधिक समूह र भ्रष्ट सरकारी अधिकारीले अवैध पैसा र शक्ति संकलन गर्न नयाँ अवसरहरू फेला पार्दै आइरहेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थको लागि काम गरेको सबैलाइ थाहा नै छ । 


Advertisement

सामान्यतया नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै नै छ । कोरोना भाइरसलाई सम्बोधन गर्न बनेका कोषहरूबाट के, कति र कहाँ खर्च भयो ? त्यो स्पष्ट छैन । जहाँ ठूलो रकम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवसर पनि ठूलो हुन्छ । विशेषगरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित ठूला सार्वजनिक खरिद परियोजना, परीक्षण किट, पीपीई खरिद र आपूर्तिमा व्यापक भ्रष्टाचार, सामान खरिदमा अत्याधिक मूल्य निर्धारण, कमसल उत्पादनहरू र सेवाहरू, सरकार र शासक पार्टीसँग सम्बन्धितलाई  मात्र टेन्डर दिइएको छ ।

सारा विश्वले कोरोना भाइरस महामारीविरूद्ध लडिरहेको बेलामा सरकारी संरचना भने त्यही महामारीबाट पैसा कमाउन व्यस्त छ । भ्रष्टाचार भनेको सधै घूस दिने वा लिने कार्य मात्र हुँदैन । अक्सफोर्ड लर्नर्स शब्दकोशले भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा अवैध व्यवहारको रूपमा परिभाषित गर्दछ । विशेषगरी अख्तियारमा भएका व्यक्तिले गर्ने दुष्कर्म नै भ्रष्टाचार हो । मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न संकटलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेको समय भनेको उच्च सतर्क हुने समय हो । किनकि यस अवस्थाले पैसाको राम्रो व्यवस्थापनबारे सतर्कता उत्पन्न गरेको छ ।

हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको लागि तत्कालै हुने अडिटहरू सक्रिय गर्न आवश्यक छ र सरकारी खरिद सम्बन्धी सबै जानकारी एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । आपतकालीन उचित उत्तरदायित्वबाट बच्नुको औचित्य छैन ।

कोरोना भाइरस साँच्चै गम्भीर कुरा हो र यसको खतरालाई कम गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । नेपाल त्यस्ता देशहरूमध्ये एक हो जहाँ गरीबीले न्यून विकास र सीमान्तको जीवनस्तर मात्र पैदा गर्दछ । तर आफ्ना नेताहरूको भ्रष्टाचारले गर्दा देशको आर्थिक स्थिति बिस्तारै गिर्दो देखिन्छ । 

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार कूल जनसंख्याको ७% (२४ लाख ४३ हजार ८९७) मात्रै दिनको २२६.३८ रुपैयाँ आयका साथ चरम गरीबीमा बाँचिरहेका छन् भने अर्कोतिर हालसालैका वर्षमा उत्पादनको मूल्य दोब्बर भएको छ । नेपाल सरकारको आँकडा अनुसार १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि बस्छन् भने ३२.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखाको आसपासमा छन् ।

लापरवाही र भ्रष्टाचारले समाजलाई प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बढी मार पार्छ । सार्वजनिक लगानी परियोजनाहरू र विकास गतिविधिसँग सम्बन्धित विशाल भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा कुनै नयाँ कुरा होइन । अहिलेको समयमा सरकारी भ्रष्टाचार प्रायः प्राकृतिक प्रकोपसँग जोडिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिज्ञले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्रोतको ठूलो हिस्सा लिने शक्ति राख्छन् । भ्रष्टाचार हुनुमा पनि क्रेता र विक्रेताबीचको  सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । यसको आवश्यक रोकथामका कार्यहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने, शासकको अयोग्यता, अक्षमता र सम्भावनाको अभावका कारण  नै हो । देशले सामना गरिरहेका स्वास्थ्य आपतकालीनताको सामना गर्न अधिकारीले समयमै प्रतिक्रिया दिन जरुरी छ र उनीहरूले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमध्ये एक हो, उत्पन्न भएका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक स्रोतको चुस्त र पर्याप्त सदुपयोग ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार कोभिड १९ जस्तो संकटको घडीमा कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । त्यसैले पनि हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको लागि तत्कालै हुने अडिटहरू सक्रिय गर्न आवश्यक छ र सरकारी खरिद सम्बन्धी सबै जानकारी एकै गाउँमा केन्द्रित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । आपतकालीन अवस्थामा  उचित उत्तरदायित्व नलिनुको कुनै  औचित्य छैन । आपतकालमा भ्रष्टाचारले समाजमा प्रभाव बढाउँदछ र हामी यसलाई रोक्न सतर्क हुनैपर्छ । हामीले भ्रष्टाचारबाट बच्न केही उपायहरू अनुशरण गर्न आवश्यक छ । 

पारदर्शिता र खुला डाटा, स्रोत व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको ग्यारेन्टी र आकस्मिकताको समयमा सार्वजनिक खर्चको अनुगमन तत्कालीन उपायहरू हुन् । जुन कुुरा छर्लङ्ग हुनु जरुरी छ ।

कोरोना भाइरसलाई सम्बोधन गर्न बनेका कोषहरूबाट के, कति र कहाँ खर्च भयो ? त्यो स्पष्ट छैन । जहाँ ठूलो रकम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवसर पनि ठूलो हुन्छ । विशेषगरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित ठूला सार्वजनिक खरिद परियोजना, परीक्षण किट, पीपीई खरिद र आपूर्तिमा व्यापक भ्रष्टाचार, सामान खरिदमा अत्याधिक मूल्य निर्धारण, कमसल उत्पादनहरू र सेवाहरू, सरकार र शासक पार्टीसँग सम्बन्धितलाई  मात्र टेन्डर दिइएको छ ।

रोकथाम र समाजको लचिलोपन सबै तहमा सरकारको व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ । चाहे त्यो दुःखलाग्दो भूकम्पको समयमा होस्, बाढी पहिरोको समयमा होस् वा यो कोरोना महामारी नै किन नहोस् । जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनमा नै परेको छ । परिणामतः मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश, व्यवसाय र सडकको क्षति भएको छ । सर्वप्रथम त हामीले आफैंलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ – के हामी भ्रष्टाचार विना यो महामारीको व्यवस्थापन गर्न तयार छौं ? के राज्य र संस्था यसको व्यवस्थापनको लागि उत्तरदायी छन् ? मानवीय जीवन यति हतास मानसिकताले गुज्रिरहेको बेलामा भ्रष्टाचारका कारण  जनमानसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा प्रभावित हुनु हुँदैन । जे भए पनि सरकारी रकमको दुरुपयोगको मानवीय कार्यको लागि बाधाको रूपमा आउनु हुँदैन ।

सांसदहरू आफैं मेडिकल मास्क र ग्लोभको उचित प्रयोग गर्दैनन् । कोरोनाको बेला सकभर हातले मुख वरिपरि नछुनु भनेर भन्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता आफैं प्रत्यक्ष प्रसारणमा नाक कोट्याउनुहुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले नै कोभिड १९ मा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना गरेको देखिँदैन । सरकार त  सरकार भइहाल्यो, विपक्षी पनि कम छैनन्, हाम्रो देशमा र बाँकी जनता पनि कहाँ काम छन् र ? विपक्षी नेपाली कांग्रेस र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि सरकारलाई सघाउनुपर्नेमा अब आउने अधिवेशनमा सभापति को हुने भन्ने र विभिन्न संगठनमा आफ्नो गुटको स्वार्थको लागि मान्छे भर्ना गर्दै शुभकामना खाएर सामाजिक दूरीको वास्ता नगरी पार्टी गर्दैमा व्यस्त छन् ।

सरकारले काम गरेन भनेर किचलो गर्ने विपक्षीको पनि स्थानीय चुनावमा झण्डै ३१ लाख भोट आएको थियो । नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले कमसेकम ती ३१ लाखलाई त मास्क लगाएर हिँड्न, सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्नका लागि अनुरोध गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि देखिएन । नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा खाली जुम अनि टेलिभिजनमा चर्को भाषण गर्दैमा फुर्सद नभएको देखियो । सरकार आफू सत्तामा टिक्नको लागि व्यस्त, विपक्ष महाधिवेशनको लागि नै व्यस्त । अब रहे नेपाली जनता, उनीहरू पनि कहाँ कम छन् र ? विभिन्न साना–ठूला समस्यालाई लिएर सडक आन्दोलन गरी भीडभाड गर्नुपर्ने, चिउडोमा मास्क भिरेर सरकारले केही गरेन भनी गाली गर्ने, रेस्टुराँमा गएर खानुपर्ने, गाडी भएकै कारणले पावर देखाउनको लागि पास लिएर विना काम डुल्नुपर्ने ।

अब रह्यो कर्मचारीतन्त्र, उनीहरू पनि अछुत छैनन् । सीडीओ कार्यालयमा पासको लागि पैसा खाने, नागढुंगाबाट भित्र छिराउनका निम्ति पैसा खाने । भारतबाट नेपाल छिर्न बोर्डरमा पैसा तिरेको घटना हामी सबैले सुनेकै छौं । योबाहेक सस्तो मास्क र स्यानिटाइजरलाई महंगोमा बेच्ने कार्य पनि यही महामारीमा भइरहेको छ । सरकार, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रहरूले यस्तो समयमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता लागू गर्नुपर्नेमा आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छन् ।  

चाहे भूकम्प होस्, चाहे, बाढीपहिरो होस् वा कोरोना, जसले जे गरे भने पनि र विरोध गरे पनि काम गर्ने र विरोध गर्नेको धन्दा चलि नै रहेको छ । संसदमा कराउनेको तलब भत्ता आएकै छ, समस्या हेर्ने पुलिस प्रशासन र कर्मचारीको पनि तलब भत्ता आएकै छ । समस्याको समाधानको लागि गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको भत्ता र सुविधा पनि आएकै छ । त्यो समस्याबारे टीभी र रेडियो र पत्रिकामा आवाज उठाउने पत्रकार र आलेख लेख्नेहरूले पनि पैसा पाएकै छन् । अभियान्ताले पनि कहीँ न कहीँबाट आफ्नो दुनो सोझ्याएकै छन् । तर जसको लागि यी सब गरिन्छ, उ सधैं उत्पीडनमा परेकै छ । आखिर मर्ने, उत्पीडित हुने त गरीब नै रहेछ ।

आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट महामारीविरुद्ध लड्नुपर्नेमा हरेक क्षेत्र आफ्नो फाइदाको पछाडि दौडिरहेका छन् । निष्कर्षमा भन्ने हो भने हाम्रो समाजमा कोरोना, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू समस्या पर्नेलाई बाहेक अरु सबैलाई एउटा पैसा कमाउने सुखद अवसर बन्दै आएको छ । कोभिड १९ को समाधान ढिलोचाँडो होला तर यस्तै रहिरह्यो भने राजनीतिक कोरोना भाइरस, जसले समाजलाई खोक्रो बनाइरहेको छ, यसको समाधान देश ठूलो खाडलमा नपरी हुने देखिँदैन ।

दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्