पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यही बीचमा कुलमान घिसिङ अमिलो मन लिएर आफ्नो कार्यकक्षबाट बिदा भएको खबर पनि बाहिर आएको छ ।

किन–किन यी खबरहरू एकअर्काका बाझिएका छन् जस्तो लाग्छ । अप्रिय छन् जस्तो लाग्छ । जनताका सवालहरू अस्तित्वको खोजीमा छन् जस्तो लाग्छ । एउटै देशमा २ थरि कानून भए जस्तो लाग्छ । 

यी दुवैको हैसियत उस्तै थियो कर्मचारी । तर डा. युवराज खतिवडा सांसद र मन्त्री बने । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको हप्तादिन नबित्दै फेरि हाँस्दाहाँस्दै बालुवाटार भित्रिए । कुलमान घिसिङ रुँदारुँदै बाहिरिए ।

डा. खतिवडालाई चिया पसलेदेखि किसानसम्मले सरापेका थिए । किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका आत्माहरूले पनि सराप दिइरहेका थिए । घर भाडा तिर्न नसकेर बाटोमा बास भएकाहरूले पनि खतिवडालाई सरापेकै थिए । तर कुलमानको जहाँ त्यहीँ हाईहाई थियो । किनकि जहाँत्यही उज्यालो थियो ।

तर यो देशमा खतिवडा र कुलमानलाई हेर्ने कानून फरक–फरक किन भयो ? यो देश कसको हो आस्याङ् यो देश कसको हो ?

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रा जति सबै राम्रा । अरुले जतिसुकै जनताको काम गरेर जनप्रेमी काम गरेपनि ती नराम्रा । यो बीचमा खतिवडा सरलाई गाली नगर्ने को थियो ? किसान थिएनन् कि चिया पसले थिएनन् कि गाडी चालक थिएनन् कि विदेशबाट आएका श्रमजीवी थिएनन् कि पार्टी भित्रैकै नेता र सांसदहरू थिएनन् कि ? सबैसबैले खतिवडाको आलोचना गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीलाइ मनपर्‍यो, फेरि नियुक्ति दिलाए । तर कुलमान घिसिङले गरेको कामलाई आलोचना गर्ने सूर्य थापाबाहेक अरु कोही छ ? 

तर कुलमानलाई प्रधिकरणमा पुनः नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ पाखण्डी शासकको पसिना चुहिएको छ । राज्यको नजरमा युवराज खतिवडा र कुलमान घिसिङ दुवै जनाको हैसियत एकै हुन सकेको छैन । 

पार्टी नेता झलनाथ खनाललाई विषालु सर्प पाल्न करोडौं रकम दिन पनि नियम कानून नलाग्ने, सम्धी र ज्वाइँ सा’पहरूलाई नियुक्ति खुवाउन पनि नियम कानून नलाग्ने तर जनताको उज्यालो कुलमान घिसिङको विषय आउँदा मात्रै नियम–कानूनको ठेली नै पल्टाउनुपर्ने ? बडो संविधानविद् हुनुपर्ने ? खतिवडा सरलाई भने आँखा चिम्म गरेर टपक्के टिपेर लैजाने । यस्तो कुरा कहाँ सिक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले ? जनताको अधिकारको लागि भनेर १४ वर्ष जेल बस्दा सिकेको त पक्कै होइन होला ।

सगरमाथा जस्तो विशाल हृदय देखाउँदै नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले फकाएर प्रधानमन्त्री मान्ने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको छाती त भ्यागुताको जस्तो रहेछ । सगरमाथा नेपालमा हुनु सगरमाथाको दोष होइन । तर यस देशको प्रधानमन्त्रीको छाती सगरमाथा जस्तो विशाल नहुनु चाहिँ पक्कै दोष हो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि खतिवडा सरलाई जस्तै सामाजिक सञ्जाल मान्छेले चलाउछन् जस्तो पनि लाग्दैन होला । अनि कसरी जनताको दबाब महसूस गर्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीले ? 

किनकि कार्यकर्ताभन्दा अरु जनता नै होइनन् भन्ने लाग्छ होला उहाँलाई । माफ गर्नुहोला फेसबूक मान्छेले नै चलाउँछन् । कुलमान फेरि चाहियो भनेर मान्छेहरूले नै लेखेका हु्न् । जनता हुनको लागि त केपी ओली गुटको मान्छे हुनुपर्‍यो । जनता हुनको लागि त झापाको हुनुपर्‍यो । जनता हुनको लागि त उखान टुक्का जानेको हुनुपर्‍यो । जनता हुनको लागि त जस्तोसुकै भाषणमा पनि गललल हाँसेर ताली पिट्नुपर्‍यो । माफ गर्नहोला केपी ओलीको शासनकालमा जनता हुन यहाँ धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हु्न्छ, जुन प्रक्रिया जो कसैले पूरा गर्नै सक्दैन । 

यसकारण यो कुशासनको राज्य हो । कुलमान शाक्य खलक, झापाली बन्धु पनि होइनन् । पोखरेल खलकका सम्धी त हुँदै होइनन् । जाबो राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट माछा पछारे जस्तो पछार्न लागेको कुलमान आखिर को हो र ? त्यही भोटेको छोरा न हो । यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले कुलमानको काम होइन, नाम हेरेर झस्किए जस्तो छ । यो देशमा कसलाई सरोकार छ कामसँग ? यो देशमा सरोकार छ त नामसँग । जस्तो कि दिल निशानी मगरले जे लेखे नि के भयो र ? यो लेखक नै होइन । मगर पनि लेखक हु्न्छ र ? 

हो हजुर ! जहाँ कुशासन हुन्छ, त्यहाँ राम्रा मानिसलाई विभिन्न कोपभाजनमा पारेर तिनको बदनाम गरिन्छ । कुशासन भएको राज्यमा घुस विरोधीलाई अख्तियारले डाम्छ । सक्षम प्रहरी अधिकारीको जागिर खोसिन्छ । राजनीति नगर्ने शिक्षकको बर्खास्ती हु्न्छ । किसानले मल पाउँदैनन् । तर विषालु सर्प पाल्नको लागि कुनै शक्तिशाली नेताको प्रतिष्ठानले भने राज्यको करोडौं रकम अनुदान पाउँछ । यस्तै हुन्छ कुशासन भएको राज्यमा । 

कुशासन भएको राज्यमा अर्को कुरा पनि हु्न्छ । जनतालाई उज्यालो दिने कुलमान घिसिङको आँखाबाट आँसु झर्छ । उनको कार्यकक्षमा अनशन हु्न्छ । उनको बदनाम गर्न अनेकौं षड्यन्त्र गरिन्छ । यो देशमा कुलमानको जस्तै मुलुकको लागि केही गरौं भन्ने सोच  भएका हजारौं मानिसहरू नभएका होइनन् । तर तीमध्ये धेरैलाई यो कुशासन भएको राज्यले डिप्रेसनमा हालेको छ ।

आज आर्मीको सिपाहीले आत्महत्या गरेको छ । आज इन्जिनीयरहरू विदेशमा भाँडा माझिररेका छन् । भोलिका कर्णधारहरू सकडमा अभियान्ताले दिएको एकछाक भात खाएर प्राण धानिरहेका छन् ।

धेरैलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताको भावनादेखि टाढा हुने छैनन् र सक्षम सीईओका रूपमा परिचित कुलमान घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नेछन् । किनकि कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनी प्राधिकरणको सीईओ भएर आएपछि के चमत्कार भयो ? जनतालाई नै अवगत छ । प्राधिकरण कति धेरै नाफामा गयो ? त्यो जगजाहेर छ । तर प्रधानमन्त्री किन हो आश्चर्यजनक ढंगले पछाडि हट्नुभयो । कानूनी प्रश्न तेर्स्याउँदै जसरी भए पनि कुलमानलाई बिदा दिने मनस्थितिमा लाग्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले गरेका कति सरकारी नियुक्तिहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा भएर गरिएका छन्, लौ न बहस गरौं । पछिल्लो समय नियुक्ति पाएका झापादेखि भोजपुरसम्मका मान्छेहरू कुन ग्रहबाट फुत्त खसेर आएका हुन् ? त्यो पनि छिनोफानो गरौं । सूर्य थापा कुन लोकसेवा आयोग पास गरेर बालुवाटार छिरेका हुन् वा कुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ठूला कुरा गर्ने भएका हुन् ? त्यो पनि बहस गरौं । तपाईका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे, उनी कुन नैतिकताको आधारमा राजनीतिक पदमा बसे, कुन प्रभावको आधारमा कामहरू गर्दै आए ? त्यो पनि छलफल गरौं । 

आज कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने मागहरू जनस्तरबाट उठेका हुन् । यो कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको माग होइन, जनताको माग हो । जनताले आफ्नो आवाज सामाजिक सञ्जाल र सडकमार्फत राखेको छ । तर जनताको आवाजलाई दबाउने काम १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि पर्याप्त गृहकार्य नगरी सरकारले आलटाल गरेर जसरी भएपनि कुलमान घिसिङको बिदाइ नै रोज्न पुग्यो । 

कुलमान घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणमा जान नदिन यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको प्रतित हु्न्छ र त्यो चलखेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको छ । नेकपाको आन्तरिक पार्टी र नेताहरूको इगोमा पनि कुलमान घिसिङको इमान्दारिता कुल्चिएको छ । नेताहरूको भाले जुधाइ, विदेशी शक्तिको प्रभाव, कमिसनखोरको रणनीति, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको नियत तथा नातावाद, कृपावाद र जातिवादको प्रभाव कुलमान घिसिङको स्वच्छ छविमाथि परेको छ । 

जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के लागेको छ भने कुलमान घिसिङलाई मैले ल्याएको होइन, प्रचण्डले ल्याएको हो, मिडियामा पनि कुलमान घिसिङले प्रचण्डको नाम लिएर बोलेका छन्, त्यही भएर यिनलाई फेरि नियुक्त गर्दा प्रचण्डलाई नै यसको मुख्य जस जान्छ र जनताले प्रचण्डलाई नै मन पराउँछन् भन्ने डर छ । अर्को डर प्रचण्ड मात्र होइन, पूर्व नेकपाको अर्को शक्तिशाली नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को पालामा कुलमान घिसिङ आएका हुन्, हामीले त राधा ज्ञवालीकै पालामा चिलिमेबाट हुत्याउन लागेको हो यो हामीले ल्याएको मान्छे होइन भन्ने परेको छ । सल्लाहकारले पनि यसैगरी बुझेका छन् ।

तर के कुलमान घिसिङलाई पूर्व माओवादीले नै ल्याएको हो त ? के तत्कालीन सरकारले ल्याएको होइन ? के सरकारले आफूलाई सहज हुने र काम गर्न सक्ने मान्छे ल्याउन सक्दैन ? सरकारहरू त फेरबदल भइरहन्छ नि ! हिजो दनार्दन शर्मा मन्त्री थिए, आज वर्षमान पुन छन् । अनि बाहिर भन्नेहरूले यो जनार्दन र वर्षमानको इगो र टक्करका कारण यस्तो भएको हो भन्छन् तर त्यसो होइन । खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्न चाहेको होइनन् । किनकि कुलमान घिसिङ केपी ओलीको सम्धी होइनन् । के कुलमान नेताको सन्धी नहुनु नै अपराध हो र ?

अर्को माफियाको पनि ठूलो गिरोह लागिपरेको छ । भारतीय व्यापारीको जेनेरेटर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरूले नेपालमाथि गरेको लगानी ध्वस्त भएको छ । यसकारण पनि ती शक्तिले कुलमान घिसिङको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्पको देखेका थिए । जुन विकल्प पूरा गर्न बालुवाटार नै लाग्यो । अन्यथा कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यअवधिको ४ वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साख फिर्ता ल्याएका थिए । कुलमानको मेहनतलाई मूल्यांकन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्‍याउँदा के आकाश नै खस्थ्यो र ?

विगतमा माफियासँग नै मिलेर प्राधिकरणको नेतृत्वले लोडसेडिङ गराइरहेको थियो । यो कुरा जगजाहेर छ । जनतालाई अँध्यारोमा राखेर कारखानाबाट ती पैसा कमाइरहेका नै थिए । अब अहिले भविष्यमा लोडसेडिङ हुनै नसक्ने गरी जग बसेको छ । भइहाल्यो भने पनि अब जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएको छ । मुख्य कमजोरीबारे कुलमान घिसिङले पत्ता लगाएर जनताको माझमा राखिसकेका छन् । अब जनताले कुरा बुझिसकेका छन् । 

किनकि माफियाले राम्रोसँग बुझेका थिए – बिजुली खपत बढाउन ग्यास चुल्हो विस्थापन सहितका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन लागेको थियो । ठूला योजनाको निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढेको थियो । यसरी माफियाहरू आफ्नो बजार कुलमानले खोसेकोमा दुःखी थिए । ती बालुवाटार गइरहन्थे ।

यसकारण पनि जनतालाई कुलमानको आवश्यकता अझै थियो । किनकि नयाँ आउँछ, पहिलो त उ माफियाको भरिया भएर आउँछ । राम्रै आएछ तर पनि उसलाई अध्ययन गर्न नै १ वर्ष लाग्छ । गर्ने केही होइन । अनुभवी र काम गरेर देखाएकालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । जो कुलमानले गरेर देखाएका थिए । जनताको आवाज पनि यही हो । 

९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई डेढ अर्बको फाइदामा पुर्‍याउने अरु कोही नभएर कुलमान घिसिङ नै हुन् । सन् २०१५/१६ मा प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । जुन ४ वर्ष अघिको तुलनामा करीब ११५ प्रतिशतले बढी हो । 

हामी सबैलाई थाहा छ । २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । हाम्रो घरको भित्तामा लोडसेडिङको समय तालिका हुन्थ्यो । बिजुली आउँदा केटाकेटीहरू ताली बजाउँथे । त्यतिखेर  नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै पुगेको थियो । अहिले जडित क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । के यो सामान्य इच्छाशक्तिका कारण भएको हो ?

कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा दर्जन बढी रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबीच ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ लगायतका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुँदैछन् । विद्युत् बिक्री पनि ४ वर्ष अघिको तुलनामा दोब्बर भएको छ । ४ वर्ष अघिसम्म ३७ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बेच्ने प्राधिकरण अहिले करीब ६५ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । 

कुलमानले नेतृत्व गरेको ४ वर्षमा विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउनेदेखि ग्राहकसम्म पहुँच बढाउनेसम्मका काम भयो । कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो र त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करीब ९ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करीब ११ अर्ब नाफा कमायो ।

प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि चुहावट घटाउने अभियान शुरू गरियो । जसमार्फत पहिलो वर्ष चुहावट २२.९ प्रातिशतमा झर्‍यो । दोस्रो वर्ष २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र चौथो वर्ष २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भयो । यसरी ४ वर्षमा करीब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करीब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । २०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५७५ थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा यो संख्या करीब ४२ प्रतिशतल बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ । ६३ प्रतिशत जनतामा ग्रीडमार्फत विद्यत् सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो । हाल त्यस्तो जनसंख्या ८६ प्रतिशत पुगेको छ । ४ वर्षभित्र थप २३ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ ।

४ वर्षअघि नेपालमा कूल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो । अहिले जलविद्युत् उत्पादन ५७ प्रतिशतले बढेर भई १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को समिश्रण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्राधिकरण आफैंले जडान गरी निर्माण सकिने चरणमा पुगेको छ ।

भूकम्प लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), अप्पर त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट), अप्पर तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (माथिल्लो र तल्लो गरी ५७ मेगावाट) गरी जम्मा ८३० मेगावाटका आयोजनाहरू बन्द अवस्थामा थिए । कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए गरी जम्मा १०४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् ।

तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६३५ मेगावाट) को विस्तृत डिजाइन सकेर स्रोत व्यवस्थापनको काम हुँदैछ । माथिल्लो अरुण (१ हजार ६० मेगावाट) को सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुने चरणमा छ । अपर मोदी ‘ए’ र अपर मोदी गरी ६० मेगावाट र चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना (२१० मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको लागि परामर्शदाता छनोट गरिँदैछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन होला यस्ता कुरा ? वा उनलाई रिपोर्ट गरिएको होला कि नहोला यस्ता कुरा ? जो कुलमानले गरेर देखाए । माथिका महत्त्वपूर्ण आयोजना पूरा गर्नकै लागि भए पनि कुलमान घिसिङलाई थप १ कार्यकाल दिनु न्यायपूर्ण हुन्छ । राजनीति केका लागि हुन्छ ? आखिर जनताको खुशीयालीको लागि हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली  जनताको खुशीमा किन तगारो बन्लान् र ?