बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, सरकारले त्यसलाई परिचालन गराउन सक्नुपर्छ : केशव आचार्य

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारकै रहन्छ । रोग सरकारले नल्याएको भएपनि जनस्वास्थ्यको हिसाबले लकडाउन गर्ने, मापदण्ड तयार पार्ने काम सरकारकै हो । 

अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भनिएपनि पूर्ण रूपमा खुलेको छैन । कलकारखाना चलाउँदा पनि सिमित मजदूर राखेर काम गर्ने भनिएको छ । पहिलेभन्दा व्यवसाय त बढेको छ तर पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । 
बैंकमा पनि अहिले पूरै कर्मचारी आएका छैनन् । यस्ता क्षेत्र सञ्चालनमा पनि सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ । 


Advertisement

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि यो बीचमा उद्योगी व्यापारी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, चिकित्सकहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने गर्नुपर्दथ्यो, त्यो चिज पटक्कै भएन । सरकार सरकार यसमा चुक्यो र कता कता दिशा हराएको, बाटो बिराएको जस्तो देखिएको छ । 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ । यो अधिक तरलताले तपाई, हामी जस्तो १, २ लाख जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता एकदम मारमा परेका छन् । यसरी अधिक तरलता बढ्दै गए निक्षेपकर्तालाई ब्याज खुवाउनै नसक्ने स्थिती आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण उठाएर बैंकमा भएको अधिक तरलता झिकिहाल्नुपर्छ । 


Advertisement

अहिले ब्याजदर एकदम घटेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा ऋण उठाउँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । 

यसैपनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेको नै छ । त्यसैले सरकारले ऋण उठाइहाल्नुपर्छ । 

अहिले बागलुङ, अछाम, गोरखा, सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो आएर सबै बगाएको छ । पहिले देखि नै भूगर्भविदहरूले असुरक्षित ठाउँहरूबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न आग्रह गर्दै आएका रहेछन् । अहिले सरकारले त्यस्ता असुरक्षित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्दै युद्धस्तरमा त्यस्ता वस्तीको विकास गर्नुपर्छ । 

अहिले शहरबाट सबै मानिस गाउँमा गएका छन् । एक टोलमा नै ४/५ सय मानिस रहेका छन् । ती सबैलाई परिचालन गरेर सुरक्षित वस्तीमा विकास गर्ने हो भने त्यहाँ रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ । 

सरकार एक्लैले हैन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नागरिक समाज लगायतसँग मिलेर सबैलाई परिचालन गरेर काम गर्न सक्छ । 

अहिले कतै खानेपानीको, सिंचाई, ढल, विद्युत प्रसारण लाइन, नदीको तटबन्ध गर्ने कामहरू ५/६ वटा जिल्लामा सरकारले गरेमा यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई उकास्न मद्दत मिल्छ । 

यस्तै अहिले घरेलु तथा साना उद्योगहरूको आवश्यकता के हो ? उनीहरूलाई के ले समस्या पारेको हो ? बजार नपाइरहेको अवस्था छ, उनीहरूलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसपालिको बजेटमा ५० अर्ब त्यस्ता व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने र त्यसको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई समेटेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै काम भएको छैन ।

कुनै व्यवसायीले राहत पाएका छैनन् । त्यसकारण व्यवस्था भएबमोजिम परिचालन गर्न सके पनि धेरै व्यवसायी स्वरोजगार हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हुन्छ ।  

यस्तै ठूला उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि निरुत्साहित हैन उत्साहित पार्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा लगायतका काममा सरकारले अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन । एउटा निश्चित उमेर समूह तोकेको छ, तर त्यति प्रभावकारी छैन । यी उमेरका मानिसलाई एक वर्षमा १०० दिन रोजगार दिने भन्ने कुरा छ । त्यो सामान्य अवस्थाको छ । अहिले भारत, कोरिया वा अन्य मुलुकबाट थुप्रै मानिस आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूलाई समेट्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

सरकारले विश्व बैंकबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसमा अलिकति श्रमदान पनि हुन्छ । केही रकम पालिका वा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि हाल्छन् । त्यसकारण त्यो ११ अर्ब ऋणलाई मात्रै राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने केही नभएपनि कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको परिचालन हुन सक्छ । यसै अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्पष्ट ढंगले सरकारले अगाडि बढाउनुपर्‍यो । 

सरकारलाई अहिले समस्या परेको छ । व्यवसायीहरूलाई कर तिर भनेर भनिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या त परेको छ । उनीहरूको समस्यालाई चाहिं नहेर्ने, कर तिर्न चाहिं समय नै नआइकन सूचना निकालिहल्ने ! सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो नगर भनेको त हो । 

जुन व्यवसायी हो, जसले पुँजी, श्रम परिचालन गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई चित्त दुखाएर हुँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने अभिन्न अंग हुन् भन्ने सोचेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । विश्वासमा राख्न सक्नुपर्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाएर लैजान सक्नुपर्छ । 

यस्तै अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काममा राजनैतिक शक्ति परिचालन गर्नु पनि छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको आफ्नै सरकार छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले वा राजनैतिक पार्टीले युवा जनशक्ति, नेता, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, जनचेतना बढाउने, सुरक्षित तवरले काम गर्ने, गराउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । राजनैतिक पार्टी गाउँमा ५ वर्षमा १ पटक मात्रै जाने प्रवृत्तिलाई चिर्दै यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि गाउँका दुःख सुखमा साथ दिनतर्फ लाग्नुपर्छ । 
 
निजी क्षेत्रले के गर्ने ? 

निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्र चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको व्यापार क्षेत्रमा बढी लगानी छ । उनीहरूले अब उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने तथा विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अब व्यापारमात्र हैन औद्योगिक विकास तथा आधुनिकिकरण गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र बजार चलायमान बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान जानुपर्छ । 

यस्तै दातृ निकायले वैदेशिक सहायता शर्तसहित आउँछ  । दातृ निकायहरूले अन्य सहयोगका साथै बजेटरी सपोर्ट पनि बढाउनुपर्छ । अहिले व्यापक वैदेशिक सहयोग बढेको कुरा पनि छ । अब आगामी २ वर्षसम्म सहयोगको स्वरुप बजेटरी सपोर्ट खोज्नुपर्छ । 

अन्त्यमा सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजहरूसँग राम्रोसँग छलफल गरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्रै कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि केही सहज हुन्छ ।

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

 


 

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्