एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिलाई सरकारले नै जीवन निर्वाहका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी, आजीवन निःशुल्क उपचारलगायत कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

साउन २३ गते नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित गृह, कानुन, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समितिले पीडितमैत्री कानुन आवश्यक रहेको र त्यसअनुसार संरचना बनाउन सुझाव दिएको हो । पीडितलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जाका साथै एसिड बिक्रीवितरण र नियमनमा कडा नीति अख्तियार गर्न पनि सुझाइएको छ ।

‘एसिड तथा यस्तै प्रकारका रासायनिक पदार्थहरूको नियमन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–०७७’ मा पीडितको जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै दायित्व सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई बुझाएको छ । ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको १३ बुँदे निष्कर्ष खण्डमा उपचार खर्च राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘तेजाब आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिलाई योग्यताअनुसारको रोजगारी, शिक्षा र व्यवसायका लागि आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण तथा व्यवसायमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको आवश्यक व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तेजाब खरिद, उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीमा नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न नेसनल केमिकल एजेन्सी (एनसीए) को स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले पनि तेजाब आक्रमणबाट सिर्जित अपराधसम्बन्धी दण्ड/जरिवाना र तेजाब बिक्री/उत्पादन एवं भण्डारणलगायतको नियमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा समवेश विषयलाई मस्यौदामा समावेश गर्न आयोगमा पठाइने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले एसिड बिक्री वितरणलगायत नियमन र यसबाट सिर्जित अपराधसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेशका मस्यौदा १५ दिनभित्र पेस गर्न कानुन आयोगलाई निर्देशन दिइएको मंगलबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए ।

अदालतबाट अपराधीविरुद्ध जरिवाना असुलको फैसला नभएसम्म राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कोषबाट खर्च हुने र पछि दोषी ठहर व्यक्तिबाट फैसलाअनुसार भराउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाउन सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूलाई बर्न युनिट र प्लास्टिक सर्जरी युनिटका रूपमा तोकी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोसामाजिक तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनामा पनि जोड दिइएको छ ।

ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि बाफलमा साउन ८ गते एसिड आक्रमण भएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै मौजुदा कानुनी प्रावधानलाई पीडितमैत्री बनाउन अग्रसरता देखाएको थियो । त्यही क्रममा सुझाव समिति गठन भएको थियो । ‘यो अपराध नियन्त्रण गर्न अर्को छुट्टै कानुन बनाउने गरी महान्यायाधिवक्तालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुन जतिसक्दो छिटो अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्ने र सुझाव खण्डका विषय अध्यादेशमा राख्न भनेका छौं ।’

कानुन आयोगमा ‘एसिड र एसिडजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण, प्रयोग र ओसारपसारलाई व्यवस्थित गर्न’ र ‘एसिड र एसिडजन्य पदार्थको कसुर’ सम्बन्धी दुई अध्यादेशको मस्यौदा निर्माणको क्रममा छ । एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गएमा २५ वर्ष कैद र घाइते तथा अंगभंग भएमा २० वर्ष कैद र जरिवानासहितको व्यवस्था समावेश गरेर आयोगले अध्यादेशको खाका बनाउँदै छ । संसद् अधिवेशन बन्द रहेकाले सरकार छिट्टै यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा परेकालाई भेटेर अब पीडितलाई राज्यले जिम्मा लिने वचन दिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा  मातृका दाहालले  खबर लेखेका छन् ।