चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले पूर्वी लद्दाखमा ठूलै क्षेत्रफलको भारतीय भूभाग कब्जामा लिएकोमा चीनलाई त्यहाँबाट हटाउन भारतसामु तीन विकल्प रहेको अमेरिकाका दुईजना रणनीतिक मामिला विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । 

अमेरिकाको एमआईटी सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडीजका लागि लेखेको एक पेपरमा एमआईटीका विपिन नारंग र अल्बानी विश्वविद्यालयका क्रिस्टोफर क्लारीले भारतको तीनैवटा विकल्प व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्न गाह्रो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले भारतको भूभागमा जमाएको आधिपत्यलाई तत्कालै नउल्ट्याए वा प्रतिकार नगरे पछि गएर त्यसो गर्न झनै गाह्रो हुँदै जान्छ । 

चीनले लद्दाखमा ‘नवीन सामान्य’ स्थापना गर्न खोजेको छ र थप वार्ताका लागि वार्ता गरेर समय लम्ब्याउँदैछ । ययसँगै उसले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा आफ्नो प्रतिरक्षा बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ ।

यसमा भारतले ढिलाइ गरेमा चीनलाई हटाउन वा पछि धकेल्न झनै गाह्रो पर्छ, पेपरमा तर्क गरिएको छ । 

पेपरको शीर्षक ‘पांगोङमा भारतको दुविधा ः चीनसँगको भिडन्तपछि नयाँ दिल्लीका विकल्पहरू’ हो । 

संसारभरि ५९ ठाउँमध्ये आक्रान्ताले सैन्यीकृत अन्तर्राष्ट्रिय विवादपछि गरिएका भूमि अतिक्रमणमा ४७ ठाउँमा उसैले अर्को एक दशकसम्म त्यस भूमिमा कब्जा गरेको देखिन्छ । ‘यो हेर्दा अब हिमालय क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरेको नयाँ भूभागमा नियन्त्रण कायम गरिरहने देखिन्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । 

भारतका लागि पहिलो विकल्प भनेको चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई अतिक्रमित भूभागबाट निकाल्ने हो । तर यसका लागि थप सैनिक र सामग्री सीमाक्षेत्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको रणनीतिक तथा सामरिक समस्या छन् । 

दोस्रो विकल्प भनेको अन्त कतै गएर चिनियाँ भूभागमा कब्जा गर्नु हो । अनि त्यसैलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएर लद्दाखबाट चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई हटाउने काम गर्न सकिन्छ । तर स्थल सीमा वा जलसीमा कतै पनि भारतले चीनलाई चुनौती दिनसक्ने स्थिति छैन । 

तेस्रो विकल्प भनेको चीनले भूभाग अतिक्रमण गरेको सहेर बस्ने अनि वास्तविक नियन्त्रण रेखा अपरिभाषित छ भनी देशभित्र उठ्ने विरोधका आवाजलाई मत्थर पार्ने । तर यसो गर्दा चीनलाई भारतविरुद्ध थप आक्रामक बन्न र थप भूभागमा कब्जा गर्न सहज हुन्छ । 

पेपरमा उल्लेख भएअनुसार, बेइजिङले अतिक्रमित गरेको भूमि फिर्ता लिन भारतसँग एकदमै कम सैन्य, कूटनीतिक वा आर्थिक विकल्प रहेकाले चुपचाप सहनुको विकल्प छैन । तर चीनले भारतका भूमिमा पछि गएर फेरि कब्जा नगरोस् भन्नका लागि सीमामा थप सैनिक तैनाथी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो तैनाथी सामान्य समयमा त चुनौतीपूर्ण हुन्छ भने आर्थिक संकट निम्त्याउने कोभिड–१९ महामारीका बेलामा त यो लगभग असम्भव छ ।