नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन् । कानुन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम केही सीमितबाहेक तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छन् ।

तर, संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म राज्यबाट प्राप्त गर्ने लाभ वितरण भने अझै हुन सकेको छैन । कतिपय कानुन निर्माण भए पनि नागरिकले अपनत्व गर्ने गरी कार्यान्वयन अभाव छ । कतिपय कानुन अनुसारका संरचना नै निर्माण भएका छैनन् ।

संविधान जारी भएपछि कतिपय काम सम्पन्न गर्ने निश्चित समय तोकिएका थिए । अदालतहरूको पुनर्संरचना, मौलिक हकका कानुन निर्माण, संविधानसँग बाझिने ऐन संशोधनको पनि समय तोकिएको थियो । त्योभन्दा अघि सङ्क्रमणकाल अन्त्य र सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका निर्वाचन अनिवार्य थिए । निर्वाचनपछि सबै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् ।

संविधान जारीको पृष्ठभूमिमा रहेर केही समय अपनत्वको प्रश्न उठ्यो तर संविधानको पहिलो संशोधनपछि लामो सङ्क्रमण अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरू तयार भए र निर्वाचन भयो । दुुई दशकपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचन सम्पन्न भए । वैधानिक रूपमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो ।

मौलिक हकका कानुन तीन वर्षको अवधिमा तर्जुमा भएका छन् । सम्बद्ध नियमावलीहरू भने अझै पूर्ण रूपमा निर्माण र कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जसले संविधानप्रदत्त मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थाको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

यस्तै संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश ऐन संशोधन सकिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साझा अधिकार सूचीका केही कानुन भने अझै संसद्मा विचाराधीन नै छन् ।

संविधान कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा भइरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था, समीक्षा भने भएको छैन । मौलिक हक प्रचलनका केही नियमावली तथा आधारभूत नागरिक अधिकार नागरिकताको विवाद पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य कतिपय संरचना अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् ।

यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगहरू अझै पदाधिकारीविहीन नै छन् । केही आयोगमा पदाधिकारी आधा मात्र छन् । केहीमा सदस्य छन्, प्रमुख छैनन् । कतिमा प्रमुख छन्, सदस्य छैनन् । नागरिकले आधारभूत रूपमा राज्यबाट पाउने सकारात्मक विभेदका नीति कतिपय संरचना नबन्दा पाउन सकेका छैनन् ।

संविधान जारीदेखि नै राजनीतिक दलको एक समूह संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभाजित छ र ऐन–मौकामा संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको पनि छ तर स्पष्ट विषय किटान गर्न नसक्दा सरकार र राजनीतिक दलबीच गहन विमर्श हुन सकेको छैन ।

संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्न नसक्दा संशोधनको गृहकार्य भएको छैन । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले राजनीतिक कार्यसूचीका रूपमा भने संविधान संशोधनलाई उठाइरहेका छन् ।  गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।