संघीयता, समावेशीकरण र राज्यको पुनःसंरचनाको उत्कट चाहनासहित जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान कार्यान्वयनको पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्नुको कारण पनि संविधानका भावना कार्यान्वयनमा ल्याउन हो । तर राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन जति सहज छ, त्योभन्दा जटिल आर्थिक उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नमा रहन्छ । संवैधानिक आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लामो समयसम्म आर्थिक प्रक्रिया र पात्रहरू क्रियाशील भएपछि मात्र सम्भव छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय भावनाको मजबुतीकरण गर्न हो । राष्ट्र निर्माण वा राष्ट्रिय भावनाको विकास भनेको साझा पहिचान, साझा बर्चश्व, साझा समृद्धि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण हो । संविधान सबै नेपालीको आशा र आकांक्षाको बिम्ब हो ।

संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू तिनै आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन्छन् । आर्थिक असमानता, गरीबी र बेरोजगारीले नेपालीहरू आक्रान्त छन् । आर्थिक वृद्धि न्यून छ । उत्पादन क्षेत्र साह्रै कमजोर छ । आठांै योजनादेखि शुरू गरिएको प्रथम चरणको सुधार कार्यले गति पक्डिन सकेका छैनन् । पुँजी निर्माणको गति सुस्त छ । छिमेकी मुलुकहरू समृद्धिको रफ्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी भने गरीबी हटाउने, असमानता घटाउने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता सामान्य अवस्था प्राप्त गर्न संघर्षरत छौं । यस अविकासको अवस्थाबाट मुक्ति पाएर विकास र समृद्धिको अवस्थामा हामी कहिले पुग्ने ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त गर्ने ? यसका लागि राज्यका अंग र संरचनालाई कसरी आक्रामक बनाउने ? यस्ता प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधान जारीपछि नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक शासकीय संरचनामा रुपायित भएको छ । संघीय तहहरू राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन् । शासकीय इकाइहरू धेरै हुनु भनेको आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी समृद्धिका लागि अभ्यास गर्ने स्थलहरू धेरै छन्, भन्नु पनि हो । विकेन्द्रीत आवश्यकतामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक जग निर्माणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि विस्तार गर्छन् भन्नु हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा इकाइहरूको क्षमता, अधिकार तथा कामको बाँडफाँड यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो । सार्वभौमशक्तिलाई एकस्थानमा नराखी सीमित विभाजन गर्नुको अभिष्ट स्थानीय सम्भावनाको भरपुर उपयोग गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । ताकि प्रत्येक नागरिक समृद्धिको समान हिस्सेदार बन्न सकून् । आफ्नो सुरक्षित भविष्यप्रति आश्वस्त बन्न सकून् र राष्ट्रको सदस्य हुनुको स्वाधीन गर्व गर्न सकून् । त्यसैले संविधान वा संघीयता राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा नागरिक हितका लागि स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यास गर्ने अवसरको वडापत्र हो । राज्यका अंग र इकाइहरू यही भावनालाई जीवन्त क्रियाशील बनाउने भूमिकामा रहन्छन् । अन्यथा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको अर्थ अझ भनौं लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण जनस्तरसम्म पुग्दैन र जनतामा निराशा फैलिन्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि हामीसँग चुनौती मात्र होइनन्, प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन मात्र उपयुक्त रूपमा हुन नसकको हो । संविधानमा सबै नेपालीका आकांक्षा र दूरकालीन गन्तव्यको बिम्ब छ । यसले राज्यका तहलाई आ–आफ्ना सम्भावना उपयोग गरी नागरिक आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी विनियोजित छ । आर्थिक निर्णय र नीति कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना सभाहरू छन्, कार्यान्वयनको कार्यकारी संयन्त्र छ । शासकीय इकाइबीच ठाडो तथा समतलीय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रणाली पनि छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको जवाफदेहिताको स्वचालित संयन्त्र छ । आफ्ना लागि गरिने काम आफ्ना हितभन्दा पर जान नदिन स्वयं नागरिक पहरेदारीका संयन्त्रहरू उपयोग गर्न सक्छन् । आम निर्वाचनपछि नागरिक संस्थाहरू क्रियाशील भएका छन् । यसले नीति तथा शासकीय स्थायित्वको सन्देश पनि दिएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि सम्भावनाको दृष्टिमा नेपाल विकासको सुनौलो भविष्यको द्योतन गर्छ । सम्भावनाको उपयोग गरेर नै आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गरिने हो । पहिलो कुरा नेपालको अवस्थिति नै रणनीतिक किसिमको छ । २ विशाल र उदीयमान अर्थतन्त्रबीच नेपाल भुपरिवेष्ठित रूपमा रहेको छ । नेपालभित्र वस्तु सेवा उत्पादन गर्न सके विश्व जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने बजारको उपलब्धता हामीसँग छ । यो अवस्थिति नै हाम्रो ठूलो सम्भावना हो । १९६१ तिर अरनिको राजमार्ग बनाउँदाको बखत रहेको चीन–भारत सम्बन्धको अवस्था अहिले छैन । भारत–चीन व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध नब्बेको दशकबाट निरन्तर बढ्दैछ । २ मुलुक एकअर्काका महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनेका छन् । नेपाल मध्यस्थ (ट्रान्जिट) को फाइदा लिन सक्छ । उदार व्यापार नीति, उत्तरदक्षिण कोरिडोर र २ मुलुकबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नेपाल ‘ल्याण्लक्ड’बाट ‘ल्याण्डलिंक्ड’को अवस्थामा पुगी दुवै अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसको फाइदा लिनसक्ने अवस्थामा छ । समृद्धिका यात्रामा लागेका छिमेकीसँग साझेदारी साथ स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्तै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ । अर्थतन्त्र समावेशीभन्दा पनि कृषिमा आधारित छ, कृषि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ, अस्वस्थ्य भूसम्बन्धको हाबी छ, खेती मनसुन प्रभावित छ र कृषिभित्र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छ । जग्गा सम्पत्तिको स्रोत मानिएको छ, उत्पादनको साधन होइन । प्रविधि, सिँचाइ र मलखादजस्ता कृषि साधन (इन्पुट) को अपर्याप्तता छ । कृषि पेशा उपेक्षित भएकाले धनी, युवा, पढालेखाहरू, लगानीकर्ताहरू कृषिलाई व्यवसायका रूपमा लिँदैनन्, सर्वसाधारण यसलाई निर्वाह सम्झिन्छन् । परिमाणतः कूल कृषियोग्य जमिनमध्ये एकतिहाइ (१० लाख हेक्टर) बाँझो छ तर मुलुकमा खाद्य अभाव छ । आधुनिक प्रविधि र पढालेखा युवाहरू कृषिमा उपयोग गरी कृषिको आमूल परिवर्तनका लागि जबरजस्त अभिमुखीकरण नगरी हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार पनि हुँदैन र सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकतासहित स्वाबलम्बनको संस्कृति विकास गर्न पनि सकिँदैन । हालै जारी गरिएको भूमि नीति र भूउपयोग ऐनमार्फत भूमिको उत्पादनशील उपयोेग गरी कृषि उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर यसको तत्परता देखिइसकेको छैन । राजनीतिक समाज पनि विभाजित छ । राजनीतिक समाजमा मतैक्य निर्माण र तहगत इकाइमा तत्काल क्षमता विकास गरी विदेशमा सिकेको सीप (सामाजिक विप्रेषण) उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । 

भूमिपछि जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिने धेरै ठूलो सम्भावना छ । नेपालमा रहेको ठाडो भूधरातल, सानाठूला गरी ६ हजार जति हिमनदी, यी हिमनदीबाट वार्षिक रूपमा उच्च बहावमा बग्ने २ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड घनमिटर पानी हाम्रा समृद्धिका आधार हुन् । यो बहावबाट करीब २ लाख मेगावाट सफा विद्युत् उत्पादन गरी घरेलु तथा यस क्षेत्रकै विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनले पानीको ‘कन्जम्टिभ युज’ नहुने हुनाले यसको बहुपक्षीय उपयोग पनि गर्न सकिन्छ । तर प्रविधि विकास हुँदै जाँदा सौर्यखेतीको लागत घट्दैछ । छिटो नगरे पर्याप्त सम्भावना बोकेको जलसम्पदाबाट हामी सधैका लागि ठगिने छौं । 

प्राकृतिक स्रोत, सौन्दर्य र सांस्कृतिक वैभवबाट पर्यटनमार्फत समृद्धिको दीगोपना पाउन सकिन्छ । पर्यटन एकसाथ पहिचान विस्तार, सम्बन्ध सुदृढीकरण र रोजगारी प्रवद्र्धनको माध्यम बन्न सक्छ । नेपाल सांस्कृतिक, जैविक र भौगोलिक विविधताले सम्पन्न छ । हाम्रा पर्वतीय सुन्दरता, सभ्यता र संस्कृति समृद्धिलाई दीगो बनाउने आधार हुन् । हाम्रो वैदिक ज्ञान र पौराणिक संस्कृतिले हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायको ठूलो समुदायलाई तान्न सक्छ । जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका वैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका वैभव हुन् । अरु धेरै मूर्त–अमूर्त वैभव हामीमा अन्तरनिहीत छन् । यी समृद्धिलाई दीगोपन दिन विशिष्ट आधार हुन् ।

भौगर्भिक खानीको उत्खनन् गर्न सकिने धेरै सम्भावना छन् । वन तथा जैविक विविधताको उपयोगले आर्थिक तथा वातावरणीय लाभ लिन सक्छौं तर यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । यसर्थ कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र पर्यटनमार्फत वृद्धिको दीगोपना हाम्रा विशिष्ट सम्भावना हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र यिनै हुन् । 

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओवामाले भन्नुभएको थियो, ‘आर्थिक विकासले कवच दिन सकिएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण हो । सरकारका तहहरू आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी, सामदायिक तथा अन्य क्षेत्रको क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय स्तरदेखि उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नमा सतत हुनुपर्छ । सरकारका तहहरू लगानी तथा उत्पादनको वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थानीय स्तरदेखि नै व्यापक रूपमा आर्थिक संरचना विस्तार नगरी संविधान र संघीयताको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नै हुँदैन । के भुल्नु हुन्न भने स्वतन्त्रता पनि धेरै हदमा समृद्धिको विस्तार हो, लोकतन्त्रले समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई साथै लान सकेन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन । 

[email protected]