×

NMB BANK
NIC ASIA

सन्दर्भ : संविधान दिवस

लोकप्रियताको मापन निर्वाचनबाट हुन्छ, आलोचकबाट होइन : महासचिव पौडेल [अन्तर्वार्ता]

असोज ३, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

बौद्धिक जमात, स्वतन्त्र विश्लेषक, समाजका विभिन्न तप्का र खासगरी नेपाली राजनीतिमा आजभोलि एउटा बिम्ब प्रयोग हुन थालेको छ – जहाँ झगडा, त्यहाँ विष्णु पौडेल । अर्थात् द्वन्द्व, संवादहिनता र असमझदारीका कारण पार्टीमा देखापर्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनको अग्रभागमा पौडेल खरो उत्रने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

गत फागुनयता नेकपामा चुलिएको घरझगडा मत्थर गर्न पौडेलले गरेको मिहिनतलाई धेरैले उनको समन्वयकारी भूमिकाको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन्छन् ।  


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२०७२ असोज ३ गते (आजैका दिन) धेरैले भन्ने गरेको नेपालको उत्कृष्ट संविधान जारी हुनुअघि पनि दलहरूबीच थुप्रै विमति, द्वन्द्व, शंका, उपशंका र असमझदारी थिए । ती यावत् असन्तुष्टि र असमझदारीबीच संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन अन्य कैयन पात्रले जस्तै पौडेलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए ।  


Advertisment
SBL

तत्कालीन संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिको सभापतिको हैसियतले पौडेलले संविधान निर्माणको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम सहजताका साथ सम्पन्न गरेका थिए । उनी सभापति रहेको समितिले सहमतिको प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिला बुझाएर संविधान निर्माणमा क्रियाशील अन्य कैयन समितिसामु उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

Vianet communication
Laxmi Bank

नेकपाका महासचिव समेत रहेका शान्त, शालिन तर नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेता विष्णुपौडेलसँग लोकान्तर डट्कमका समाचार सम्पादक सुशील पन्तले छैटौं संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

पाँच वर्ष पछाडि फर्किएर हेर्दा असोज ३ गते संविधान जारी गर्न के कुराले उत्प्रेरणा दिएको थियो ? तीनतिर फर्केका दलबीच कसरी सहमति सम्भव भयो ? 

– आज असोज ३ गते संविधान दिवस । यो संविधान नेपाली जनताको संघर्षको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारका निम्ति दशकौंदेखि, सदियौंदेखि जुन संघर्ष गरे, सार्वभौमसत्ता तुल्याउनको लागि जसरी संघर्ष गरे, त्यो संघर्षको उच्चतम उपलब्धि हो संविधान । 

संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अरु सबल तुल्याउनु छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र विकास गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नुछ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ हामीले हाम्रा प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यस निम्ति हामी सबैको साझा प्रयास रहन सकोस्, संविधान दिवसले हामी सबैलाई त्यस हिसाबले प्रेरित गर्न सकोस् भनेर म सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु । 

यसैबीच, कोभिड–१९ हाम्रासामु नयाँ चुनौतीका साथ उपस्थित भएको छ । स्वास्थ्य सावधानीका साथ यसको महामारीलाई परास्त गर्नको निम्ति पनि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु । 

अब तपाईंको प्रश्नको उत्तरमा जाउँँ, पहिलो संविधान सभाको असफलताले हामीलाई धेरै ठूलो शिक्षा दियो, अनुभव दियो । यदि हामीहरू आ–आफ्ना अडानमा रहन्छौं र सहमतितर्फ अग्रसर हुँदैनौं भने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन, त्यसकारण आधारभूत प्रश्नमा सहमति भएपछि संविधान जारी गर्न अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाको असफलता र त्यसले दिएको शिक्षा यसको मुख्य कारण हो । संविधानसभा असफल हुनु हुँदैन, त्यसले संविधान बनाउनैपर्छ भन्ने मुख्य कारणले सहमति जुट्यो र संविधान जारी भयो । 

संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै के हो भने उहाँहरूले संविधान स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानसँग केही अपेक्षा छन्, ती संशोधन होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ।

पहिलो संविधान सभाले हल गर्न नसकेको विवाद तपाईं नेतृत्वको संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले कसरी सुल्झाएको थियो ? त्यो चुनौतीको समयमा काम गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो ? 

- दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामीले पहिलो संविधान सभामा सम्पन्न भएका काम र पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसो गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पनि मद्दत गर्छ, समय बचत पनि हुन्छ भन्ने विषयमा समझदारी बन्यो । दोस्रो कुरा, पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व पनि दोस्रो संविधान सभाले ग्रहण गर्छ, यस हिसाबले जाऔं भन्ने निष्कर्षमा संविधानसभा पुग्यो र अघिल्लो संविधान सभामा भएका सहमति र विमति, के सहमति हो र के होइन भनेर यकिन गर्ने काम भयो । त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समिति बनेको थियो । म त्यसको सभापति थिएँ । समितिले समय सीमाभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । त्यसले विलम्ब गरेको भए अन्य समितिका काम कारवाही प्रभावित हुनसक्थे । अरु काम विलम्ब हुनसक्थे । हामीले त्यतिबेला बडो जीवन्त ढंगले छलफल गर्‍यौं, के सहमति हो र के होइन भन्नेबारे । निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो परेन ।

संविधान जारी भएपछिका ५ वर्षको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ ? 

- संविधानको कार्यान्वयन आधारभूत रूपमा ठीकै ढंगले अगाडि बढेको छ । संविधानलाई सबै राजनीतिक दल र समाजको सबै तप्काले स्वीकार र ग्रहण गरेका छन् । संविधानको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर रहेका प्रवृत्तिहरू पनि यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छन् । 

उदाहरणको लागि सीके राउतजी पनि संविधान स्वीकार गरेर संविधानको मातहतमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा आइपुग्नुभएको छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संविधानको सर्वस्वीकार्यता हो । आज सम्पूर्ण नेपालीले यो संविधानलाई स्वीकार गर्छन, यसको पहिलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यही हो । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनका लागि जे–जस्ता कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो, ती अधिकाशं कानूनहरू निर्माण भएका छन् । जे–जस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो, ती निर्माण भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम शासन, प्रशासन र सिंगो राष्ट्र परिचालित छ । यस दृष्टिले हेर्दा संविधान आधारभूत रूपले कार्यान्वयन भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै जरुरी छ र त्यो गुञ्जायस रहिरहन्छ । 

सीके राउतले संविधान स्वीकारे भन्नुभयो तर संसदमा उपस्थित कतिपय दलले संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन् नि !

- संविधान संशोधन गर्ने माग र संविधान अस्वीकार गर्ने भन्ने स्वर एउटै विषय होइनन् । संविधानमा संशोधनको माग कतिपय दलहरूले गर्नुभएको छ । तर उहाँहरूले संविधान स्वीकार नगरेर त्यो माग गर्नुभएको होइन । संविधान स्वीकार गरेकै हुनाले त्यसमा संशोधनको माग राख्नुभएको हो । संविधान स्वीकार गर्नुभएको थिएन भने त्यसमा उहाँहरूले संशोधनको माग गर्नुहुने थिएन । 

संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै के हो भने उहाँहरूले संविधान स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानसँग केही अपेक्षा छन्, ती संशोधन होऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ । संविधान संशोधनको चाहनाले संविधान स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । उहाँहरू यो संविधान मानेरै निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ । जननिर्वाचित विभिन्न संस्थामा उहाँहरूको उपस्थिति छ । उहाँहरूका समग्र कामकारवाही संविधानसम्मत नै छन् । यस हिसाबले हेर्दा संशोधनका माग उठाए पनि उहाँहरूले पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लाग्छ भन्यौं तर आयो त स्थायित्व र समृद्धि ? 

– संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व त भयो नै । राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने, देशलाई फेरि अस्थिरतामा लैजाने र अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फसाउने त्यसखालका चाहना र प्रयासहरू भई नै रहेका छन् । आउने दिनमा पनि पर्दा भित्र र बाहिरबाट त्यसखालका कोसिस हुन सक्छन् । 

देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गर्छ भन्ने कुरामा कहीकतै द्विविधा छैन । त्यस अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व छ । 

यो संविधानको सट्टामा अर्को संविधान नेपाललाई चाहिँदैन । सदासदाका लागि यही संविधान पर्याप्त छ । यो संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैनन् र खोज्दैनन् । आवश्यकता पर्‍यो भने यसमा केही संशोधन गर्न सकिन्छ

रह्यो विकास निर्माण र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताका कुरा । सरकारले आमरुपमा, आधारभूत रुपमा नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप नै काम गरिरहेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यात्रामा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित प्रतिकूलता पनि व्यहोर्नुपरेको छ । जस्तो उदाहरणको लागि अहिले समस्त मानवजातिको विरुद्धमा कोभिड–१९ जस्तो महामारीको प्रकोप छ । त्यसविरुद्ध जुट्नुपरेको छ । यस्ता कुराले हाम्रो यात्रामा व्यवधान खडा गरेका छन् । हामी जसरी विकास निर्माण, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहन पाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न पाइरहेका छैनौं । आकस्मिक रूपमा आइलागेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपरेको छ । यस्ता कतिपय परिस्थिति छन् । तर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्नुभयो भने वा सरकारका निर्णय हेर्नुभयो भने आम रूपमा स्थायित्व मात्र होइन विकास निर्माण, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ नै मुलुकलाई सरकारले डोर्‍याइरहेको पाउनुहुनेछ ।

६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको सशक्त सरकार छ । तपाईंले सरकार सही दिशामा रहेको दाबी त गर्नुभयो तर जनता सरकारको कामसँग सन्तुष्ट बन्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ नि ? 

– जनताको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि जाँच्ने ‘फाइनल प्लेटफर्म’ भनेको त निर्वाचन हो । निर्वाचनमार्फत थाहा हुन्छ, जनता सन्तुष्ट छन् कि असन्तुष्ट छन् भनेर । सन्तुष्टि भनेको यस्तो चिज हो हेर्नुस्, मानिस कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन । जतिसुकै उपलब्धि हासिल गर्नुस्, थप उपलब्धिको गुञ्जायस रही नै रहेको हुन्छ । त्यसकारण नेपाली जनताले आफूले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको शक्तिशाली पार्टी र सरकारले राम्रा काम गरोस्, अझ धेरै काम गरोस् भन्ने चाहेका छन्, चाहिरहन्छन । जनताको त्यो चाहना नै हाम्रा लागि उत्प्रेरणाको विषय हो । त्यसबाट हामी निर्देशित भएर राम्रा काम गर्दै जान्छौं, जानुपर्छ । 

संविधानको कागजमा राम्रा कुरा लेखिए पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने त्यो संविधानले काम गर्छ ? २०४७ सालको संविधानलाई पनि विश्वको उत्कृष्ट भनिएकै थियो ? 

– यो संविधानले कहिलेसम्म काम गर्छ भन्ने प्रश्नै छैन । पहिलो कुरा त यो संविधानलाई हामी जड र असंशोधनीय एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेजको रूपमा होइन, जीवन, समाजको गति, समाज र जीवनको आवश्यकतासँगै यो संशोधित पनि हुन सक्छ, परिमार्जित पनि हुनसक्छ र विकासित पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यताले हेर्छौं । त्यसकारणले यो संविधानले हामीलाई चीरकालसम्म नेतृत्व गरिरहन्छ हाम्रो मुलुकलाई । यो संविधानको सट्टामा अर्को संविधान नेपाललाई चाहिँदैन । सदासदाका लागि यही संविधान पर्याप्त छ । यो संविधानको विकल्प कसैले खोजेको छैनन् र खोज्दैनन् । आवश्यकता पर्‍यो भने यसमा केही संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधानका सम्बन्धमा ।

जहाँसम्म निराशाको कुरा छ, मैले अघि पनि भनें कि जनता निराश छन् भन्ने कुरा सही होइन । जनताका अपेक्षा छन्, सरकारले काम गरेको छ । अझ धेरै काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना पूरा हुने हिसाबले, जनताको विश्वास जित्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं ।   

कटुताले नोक्सान गर्‍यो । पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्‍यो, देशलाई पनि नोक्सान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी आत्मसमीक्षा गर्न सहमत भयौं । कहाँ–कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसको मूल्यांकन गर्न सहमत भयौं र एकतावद्ध भएर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।   

तपाईंले माथि पनि भन्नुभयो सीके राउत जस्तो पृथकतावादी शक्तिलाई मूलधारमा ल्यायौं भनेर । तर विप्लवहरूका माग त सम्बोधन भइरहेका छैनन् नि ? 

– हेर्नुुस्, पहिलो त यो कुनै राजा महाराजाले दिएको संविधान होइन । सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान हो । दोस्रो कुरा यो संविधानमा वंश–परम्पराको आधारमा शासन गर्ने कुनै त्यस्तो कुरा छैन । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हाम्रो संविधानले राम्रोसँग आत्मसात गरेको छ । को शासक हुन्छ, को हुँदैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताले जसलाई शासन अधिकार दिन चाहन्छन्, उसैले शासन सञ्चालन गर्न पाउँछ । जनताले अस्वीकार गर्ने बित्तिकै ऊ बाहिर आउँछ । यसप्रकारको संविधान हामीसँग छ । हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याएको छ । जनताले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ । जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ भने यो संविधानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ ? पर्दैन । त्यसकारण उहाँहरूका (विप्लव समूहका) केही असन्तुष्टि र आक्रोश होलान् । तर समय क्रममा उहाँहरूले यो संविधानको महत्त्वलाई बुझ्ने र आत्मसात गर्नुहुन्छ र मूलधारमा फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छँदैछ हामीकहाँ । यसको विकल्पमा के ल्याउने ? केको लागि विद्रोह ?

रह्यो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रश्न । जनताका जीवनका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकसित गर्ने प्रश्नमा त आफ्ना नीति कार्यक्रम लिएर जनताका माझमा जाने, जनताबाट निर्वाचित हुने र आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने छुट त सबैलाई छ नि ! संविधानविरुद्ध कुनै पनि विद्रोह इतिहासले पुष्टि गर्दैन, समयक्रममा विप्लवहरू पनि यही संविधानको दायरामा फर्किनुहुन्छ ।

संविधानपछि बनेको सरकारको मध्यावधि कालको समीक्षा गर्दा नेकपा र सरकारको द्वन्द्वका कारण दैनिक जनजीविकाका विषय ओझेल परेको गुनासो छ । पार्टीको झगडाका कारण देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– त्यो विश्लेषणमा मेरो पनि सहमति छ । हाम्रो पार्टीभित्र यसबीचमा जुन प्रकारको विवाद र अन्तर्संघर्षको स्थिति देखापर्‍यो, त्यसले हाम्रो पार्टीको जीवन मात्र प्रभावित भएन । ३ वटै तहका सरकारको काम कारवाही पनि प्रभावित भए । त्यति मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै प्रभावित भयो । यो अन्तर्संघर्ष र अन्तरकलह नेपाली जनताको चाहना पनि थिएन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताको चाहना पनि थिएन । पार्टीको आवश्यकता थिएन । 

हामी अनावश्यक र अनुचित कलहमा फसेका थियौं । यसले पार्टीलाई, जनतालाई र मुलुकलाई नोक्सान मात्र पुग्यो । त्यसै भएर हामीले धेरै मिहिनत गरेर पार्टीको अन्तरविरोधलाई समाधान गरेर फेरि पार्टीलाई एक ढिक्का र एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तो अवस्थामा पुगेको पार्टी फेरि सर्वसम्मत भएर निर्णय गर्ने ठाउमा फर्केको छ । पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौं । एकदिनमा छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यौं । एकदिनमा छलफल सकिनु र सर्वसम्मत निर्णय हुनु नेकपाको जीवनमा मामुली कुरा थिएन । कटुताले नोक्सान गर्‍यो । पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्‍यो, देशलाई पनि नोक्सान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका साथ हामी आत्मसमीक्षा गर्न सहमत भयौं । कहाँ–कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसको मूल्यांकन गर्न सहमत भयौं र एकतावद्ध भएर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।   

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जनतामा उत्साह थियो । सरकारको कामप्रति विपक्षी दलले समेत बोल्न नसक्ने अवस्था थियो । साढे २ वर्षमा त्यो लोकप्रियता ओरालो लाग्दै गएको टिप्पणी सर्वत्र सुन्न पाइन्छ, किन यस्तो भयो ? 

– लोकप्रियता घटेको भनेर म मान्दिनँ । त्यो तथ्य होइन । आलोचकहरूले आ–आफ्नो आस्था र विश्वासका आधारमा आलोचना गर्छन् । कहिलेकाहीँ दलीय आस्था र आग्रहका आधारमा पनि आलोचना हुन्छन् । ओलीको लोकप्रियता घट्यो भन्ने म मान्दिनँ । लोकप्रियताको मापन निर्वाचनबाट गर्ने हो, आलोचकबाट होइन । यथार्थमा के हो स्थिति भन्ने कुराको मापन आगामी निर्वाचनले गर्नेछ ।  

जहाँसम्म कामको कुरा गर्नुभयो । हामीले आधा समय व्यतित गर्‍यौं । आधा समय बाँकी छ । मैले तपाईंको यो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत भन्न चाहन्छु – हामीले चुनावको समयमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यौं, जस्तो घोषणापत्र जारी गर्‍यौं, हामीले गरेका प्रतिबद्धता आम रूपमा पूरा गरेर, यति काम गर्‍यौं, अब यो काम गर्छौं भनेर हामी आउने निर्वाचनमा जानेछौं । 

कहिले बाह्य र कहिले आन्तरिक कारणले सरकारको काममा बाधा सिर्जना भएका छन् । जस्तो हामी अन्तरविरोधमा अल्झियौं । त्यसले सरकारको काममा बाधा सिर्जना गर्‍यो । अहिले कोभिड १९ को अनपेक्षित समस्या आइलागेको छ । यस्ता कारणले सरकार जुन ढंगले अगाडि बढ्न चाहेको थियो, जुन रफ्तारमा काम गर्न चाहेको थियो, त्यसमा बाधा परेको छ । यस्ता चिजहरू त भएका छन् तर सरकार अलोकप्रिय भयो भन्ने कुरा म मान्दिनँ । फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, लोकप्रियताको मापन निर्वाचनमा हुने हो, हामीले आगामी निर्वाचनमा नेकपाको उपस्थितिलाई योभन्दा अझ सशक्त र बलियो हैसियतमा पुर्‍याउँछौं । जनताले त्यस रूपमा निर्वाचित गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

जनता निराश हुनुमा चुनावमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समावेश भए पनि अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेर पो हो कि ? 

– हाम्रो घोषणा पत्रलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । आकांक्षारहित र निराश पक्कै छैन । उच्च आकांक्षा छ भन्न सकिन्छ । उच्च आकांक्षी दस्तावेज त हो । स्वाभाविक रूपमा घोषणा पत्रमा जे–जस्ता प्रतिबद्धता गरिएका छन्, तदअनुरुपको योजना र प्रतिबद्धता सबै चाहिन्छ । एकाध विषय छुट्न पनि सक्लान्, आधारभूत रूपमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेरै जनतामा जान्छौं ।

सरकारको कुरा गर्दा, अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित त गर्‍यो, त्यसपछि भारतसँग एकप्रकारको संवादहीनता जस्तो स्थिति देखियो नि !

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । हामीले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्‍यौं । त्यसका लागि सिंगो राष्ट्र र संसद एकताबद्ध भयो । यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भयो । यो चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यौं, महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यौं । 

हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा हामीले दाबी गर्नुको अर्थ के होइन भने हामी नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध बिग्रोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यस्तो पटक्कै होइन । नेपाल र भारत २ छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन्, पारस्परिक सम्मानको आधारमा र पारस्परिक लाभको आधारमा, भूगोल, जनसंख्या र आकारमा ठूलो, सानो हौंला तर सम्मान र स्वाभिमानको दृष्टिकोणले हामी बराबर हौं ।

त्यसकारण २ वटा स्वाधीन राष्ट्रका बीचमा जस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको पक्षमा छौं हामी । नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनपछि नेपाल र भारतको बीचमा संवादहीनताको स्थिति छ भन्ने होइन । संवादहीनता छैन, विभिन्न तहमा बातचित भइरहेका छन् । नियमित कार्यसूचीमा संवाद, छलफल, बातचित भई नै रहेको छ । 

शीर्ष तहमै बातचित भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेको कुरा हो । २ प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन कुराकानी भएको कुरा त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेको छ । त्यसकारण नेपाल र भारत यतिबेला संवादहीनताको स्थितिमा छन् भन्ने कुरा सही होइन । विभिन्न विषयमा संवाद जारी छ ।  

कोरोना जतिबेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइसकेको थियो, गत माघ महिनामा हामी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्यौं र बैठकबाट २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका हौं । त्यसकारण गर्नकै लागि हो र हामी महाधिवेशन गरेरै छाड्छौँ ।

नेकपाको पछिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमति स्थायी हो कि अस्थायी युद्धविराम मात्र ? 

– हाम्रो जीवन नै स्थायी छैन । पार्टी नै स्थायी छैन । हामी भन्छौं नि – एक समयमा त पार्टीको प्रयोजन र समाजमा तिनको प्रयोजन नै सकिन्छ । त्यस दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने त यसलाई स्थायी भन्न मिलेन । यसले आजका समस्या समाधान गर्‍यो कि गरेन भन्दा आजका समस्या समाधान गरेको छ । अब नेकपा फेरि २–४ महिना वा २–४ वर्ष यस्तै खालको झगडा, झन्झटमा फस्छ कि फस्दैन भन्दा जवाफ हो – फस्दैन । हाम्रा सामुन्नेमा नयाँ विषय आउन सक्छन् । यसबीचमा छलफल गरौंला । बहस विवाद पनि गरौंला । तर हामी एउटा प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्छौं । 

नेकपा यसभन्दा अगाडि (स्थायी कमिटी बैठकभन्दा अगाडि) कटुतापूर्ण अन्तरविरोधमा अल्झिएको थियो । यसको भविष्य के हुने हो भन्ने थियो । कतिपय मानिसले त यसको भविष्य के हुने हो भन्दै एकताबद्ध अस्तित्वबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । कहाँ पुग्ने हो यो पार्टी भन्ने मानिसको जुन अनुमान थियो, त्यो स्थितिको पुनरावृत्ति अब हुँदैन ।  

बेलाबेलामा मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् – अस्थायी युद्धविराम । यो अस्थायी युद्धविराम होइन । यो हाम्रो आन्तरिक जीवनमा देखापरेका समस्याको समाधान हो । त्यसकारण बैठकबाट हामीले जुन समाधान निकालेका छौं, त्यस अनुरुप नै पार्टी अब अगाडि बढ्छ ।

अन्तिममा, कोरोनाका कारण राजनीतिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको बेला चैतमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय त गर्नुभयो । साँच्चिकै गर्नको लागि हो कि भन्नको लागि मात्र ? 

– साँच्चिकै गर्नका लागि हो । म एउटा स्मरण के गर्न चाहन्छु भने हामीले कोरोनाकै बीचमा महाधिवेशनको मिति तोकेका हौं । कोरोना जतिबेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइसकेको थियो, गत माघ महिनामा हामी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बस्यौं र बैठकबाट २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका हौं । त्यसकारण गर्नकै लागि हो र हामी महाधिवेशन गरेरै छाड्छौँ । हामीलाई थाहा छ, कोरोनाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने व्यवधानबारे । त्यसबाट सचेत हुँदै काम गछौं, महाधिवेशन हुन्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x