असफलता छोप्न बहाना बन्यो कोरोना, छायाँमा गम्भीर सामाजिक मुद्दा !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै देशव्यापी रूपमा गरिएको लक-डाउन र निषेधाज्ञाको असर पछिल्ला दिनहरूमा देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धि उच्च छ, जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्, किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।

तरकारीमा विषादी नियन्त्रणको कामबारे केही सुनिएको छैन । काठमाडौंलगायत कतिपय ठाउँका सडकमा खाल्डाखुल्डीका संख्या बढेर गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । 


Advertisement

कोरोनाकै कारण नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढेको अनुमान गरिएका बेलामा अस्पतालहरूमा कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार हुनै छाडेको छ । बालबालिकाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । स्कूल कलेज बन्द छन् । बेरोजगारीको दर बढेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोनाले नछोएको क्षेत्र केही छैन । 

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै गत फागुन १८ गते सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अन्य विभागीय मन्त्रीहरूसहित एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । राज्यले समितिमार्फत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रणमै लगायो । 


Advertisement

पछि कोभिड- १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) बनेपछि र समितिलाई निष्प्रभावी बनाइयो । सीसीएमसीमा पनि विभागीय मन्त्रीहरू नै रहे । कोरोना नियन्त्रणका लागि लक-डाउन नै निर्विकल्प उपाय रहेको भन्दै देश हालसम्म पनि करीब–करीब बन्द राखिएको छ तर संक्रमण दरले तल झर्ने नाम लिएको भने छैन । विभागीय मन्त्रीहरूलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाएपछि मन्त्रालयसम्वद्ध कामहरू प्रभावित हुने नै भयो । 

लक-डाउनका कारण कुन कुन क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले त्यतिबेला खोजेन । जतिबेला समाजमा यसको बहस सिर्जना भयो, आमसञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर समाचार र टिप्पणी प्रवाह गर्न थाले, सरकारले त्यसलाई सरकारविरोधी आवाज भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी ठानेन/ठानेको छैन ।

बरू कोरोना सरकार र सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकेको आफ्नो असक्षमता ढाक्न ढाक्ने 'टूल' बनेको छ । यतिबेला कुनै पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी या मन्त्रीलाई यो काम किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूको जवाफ आउँछ - 'कोरोनाका कारण हुन सकेन ।' केहीदिन अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्याजको भाउ सोध्दै बजार अनुगमन गर्न निस्के । सम्भवतः यो बीचमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास भएको यो पहिलोपटक हो । 

कोरोना नियन्त्रणसँगै राज्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने मत विज्ञहरूले राखेका छन् । कोरोना निसन्देह एउटा भवितव्य थियो र यससँग लड्न चाहिने तयारी हामीसँग थिएन । कोरोनाले धेरै क्षेत्र ध्वस्त पार्‍यो, यसमा दोष सरकारको होइन । तर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, सरकार त्यसमा चुकेको छ । 

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लोकान्तरले डे वानदेखि निरन्तर बहस चलाउँदै आएको छ । अर्थविद डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले त्यही बहसका क्रममा गत चैतमै लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'अर्थतन्त्र कोरोना नआउँदै पनि सही ट्रयाकमा थिएन । कोरोना देखाएर सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउने मौका पाएको छ ।' 

डा. पोखरेलले त्यतिबेला जे भनेका थिए, अहिले त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको काम भने आंशिक मात्र प्रभावित भए ।

रेलको काम भइरहेको थियो तर ठेक्कामा ३३ अर्बको अनियमितता भएका समाचारहरू सार्वजनिक भए । 

छायाँमा परेका सामाजिक मुद्दाहरू 

लक-डाउनले निम्न मध्यम वर्गलाई गरीब र गरीबलाई अझ बढी गरीब बनायो । सरकारले राहत प्याकेज त ल्यायो तर त्यो 'हात्तीको मुखमा जिरा' जस्तै भयो । मान्छेहरूमा मनोरोग बढिरहेको छ । भएको रोजगारी गुमाएकाले हातमुख जोर्ने बाटो पत्ता लगाउन सकेका छैनन् र रोजगारी गुमाउनुपर्ने भयले मानिसहरूलाई डिप्रेसनको शिकार बनाएको छ । 

आत्महत्याको तथ्यांक बढिरहेको छ । ७ महिनादेखि स्कूल जान नपाएका बच्चाबच्चीहरूको मानसिकता बदलिरहेको छ । स्कूल खुले पनि घर बसेका सबै बालबालिका पढ्न नजाने खतरा छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमै असर देखाएको छ । 

मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसक्यो । पोल-पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसेर शुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन । यदि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार नलत्रिएको भए यतिबेला लाखौं मजदूरहरूले कहाँ जाऊँ के खाऊँ भन्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुँदैनथ्यो । 

पटक-पटक मिति सारिएको मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको नाम यतिबेला कसैले लिन चाहन्न । काठमाडौं अझै पनि काकाकुलकै शहरजस्तो देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । २०६८/६९ सालतिर जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा फास्ट ट्रयाक रहेको छ । 

कोरोनाकालमै भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो । बिग्रिएको सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयत्न पुगेको छैन । विदेशबाट उद्दार गरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिक ल्याउने कुरामै सरकार व्यवस्थित देखिएन । चार्टर होस् या नियमित होस् प्रत्येक उडानमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध भएको धुँवा निस्किरह्यो । 

सरकारले यही बेलामा गरेका कतिपय नियुक्तिहरू विवादित बने । सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथिको आलोचनाको वर्षा भयो । तर सरकार गम्भीर मुद्दाको उठान गर्ने सबैलाई प्रतिपक्ष देखिरह्यो । 

पार्टीको विवादले सरकारको कामकारवाही प्रभावित !

करीब दुई तिहाइ मतसहित सत्तासीन रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको घरझगडाको प्रत्यक्ष असर कोरोना नियन्त्रण र सरकारका अन्य कामहरूमा देखियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल झण्डा हल्लाउँदै पार्टीको विवाद मिलाउन कुँदिरहेका देखिन्थे । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि काठमाडौंलाई अड्डा बनाएर बसे । 

पार्टी कमिटीको बैठकमा सरकारका कामकारवाहीमाथि आलोचना हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नबोलाउनतिर ध्यान दिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित ओलीइतरका नेताहरू सरकारमाथिको प्रहार कसरी तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागे । 

अन्ततः नेकपाको घरझगडा मिलेको छ । तर त्यसले समग्र देशलाई नै परेको नकारात्मक असरका बारेमा चर्चा भएको छैन । समीक्षा भएको छैन । कोरोना र पार्टीभित्रको विवाद देखाएर सरकारले गर्न सक्ने कामहरूमा पनि हात बाँधेर बस्यो । 

'के सरकारले कोरोना लगायत परिस्थितिजन्य घटनाहरूलाई आवरणमा राखेर आफ्नो असक्षमता लुकाएको हो ?' यो प्रश्न हामीले विषयविज्ञहरूलाई सोधेका थियौं । प्रस्तुत छ विज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

सरकारसँग राज्य सञ्चालनको आधारभूत सीप छैन - सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ 

कोभिड– १९ नियन्त्रण सरकारले आफ्नो स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालन गर्नुभन्दा पनि लक-डाउनलाई निर्विकल्प देख्यो । विकास निर्माणका कामहरू सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको इच्छाशक्ति भएको भए निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा काम रोक्नु पर्दैनथ्यो । तर कतिपय हिसाबले नियतमा पनि समस्या देखियो । छिटो पूरा हुनुपर्ने कामहरू विभिन्न नियतकै कारण अड्किरहेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणका बारेमा जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई छैन । अर्थमन्त्रालयमा इन्जिनीयर र प्लानरको दरबन्दी पनि छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली ६/६ महिनामा संशोधन हुन्छ । त्यसमा नियतको प्रश्न छ । यो बीचमा सरकारले नीति र कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूको समीक्षा गर्न सक्थ्यो । 

बल्लबल्ल अघि बढेको रेल्वे लाइन विस्तारको कामको ठेक्कामा अनियमितता भएका समाचारहरू आएका छन् । रेल विभागकै कर्मचारीहरूले हामीले गरेको डीपीआर ठेक्कासम्म पुग्न सक्दैनथ्यो भनेर भनेका छन् । 

कोरोनाको संकट समाधान भएपछि हामीले आर्थिक जटिलता भोग्नुपर्ने छ । शिथिल भएको अर्थतन्त्र जोगाउन पूर्वाधारमा लगानी, कार्यान्वयन र रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले सनातनी पारा देखाएको छ, यसले हाम्रो संकट न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । 

हाम्रो नीति र कानून नै त्रुटिपूर्ण भएर काम हुन नसकेका हुन् । कोरोनाका कारण जति प्रभाव परेको छ त्योभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव हाम्रै कानूनमा रहेको जटिलताले परेको छ । यो सरकार समग्रमा भन्दा राज्य सञ्चालनको आधारभूत सीप र क्षमता नभएको सरकार हो । कोरोनाको व्यवस्थापनमा त्यो प्रतिविम्बित भइसकेको छ । अन्य कामहरूमा पनि सरकारले अकर्मन्यता देखाएको छ । 

कोरोनालाई देखाएर सरकारले असक्षमता लुकायो - श्याम श्रेष्ठ, अर्थराजनीतिक विश्लेषक 

कोरोनाका कारण देश अत्याधिक समस्यामा फसेको बेलामा केही कुराहरू त छुट्छन् नै । यतिबेला कोरोनाको संक्रमण काठमाडौं भर्सेज देशको अन्य ठाउँ जस्तो भएको छ । यसले यातायात, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा त पूरै नोक्सान पारेको छ । 

कृषिबाट धेरै रिभाइभ गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै कुनै पोलिसी बनाएन । एकमुष्ट लक-डाउन गरियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकेन । म्यानपावरको व्यवस्थापन भएन । समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार आलोचित भएका छन् ।

अहिले मध्यमस्तरका बिजनेसहरू रिभाइभ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कुनै पोलिसी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ तर त्यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । जो जहाँ छ त्यसलाई त्यहींबाट इन्गेज गराउन सक्थ्यो । 
कोरोनालाई देखाएर सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाएको पक्कै हो ।

अहिले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेरै देखिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी कुहिराखेका छन्, भारतबाट आयात भएको छ । 

राज्यबाट सञ्चालित परियोजनाको काम रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन - हरि रोका, अर्थराजनीतिक विश्लेषक  

कतिपय हाइड्रोपावर परियोजना बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सिक्टाको काम बन्द गर्नुपर्ने पनि कारण थिएन । राज्यले चलाइरहेको आयोजनाहरूमा फूल फ्लेजमा काम हुन सक्थ्यो तर त्यसो गरिएन । 

निर्माणका कामहरूले पूँजीनिर्माणमा सहयोग गर्छन् । पूँजी निर्माण भएपछि अर्थतन्त्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण हुन्छ । यसमा राज्यले सेन्स लगाएर आकर्षक भिजन ल्याउन सकेको भए पक्कैपनि अहिले परेको संकट समाधानमा सहयोग हुन्थ्यो । 

हामीले कोरोना नियन्त्रणको तयारीका लागि समय पाएका थियौं । हामीभन्दा अघि कोरिया, भियतनाम, चीन, ताइवानजस्ता देशहरूले कोरोना नियन्त्रण पनि गरिसकेका थिए र उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी काम गरेका थिए । उनीहरूबाट हामीले सिकेनौं । 

बरू हामी पश्चिमी मोडेलको कपी गर्‍यौं । अमेरिकाको कपी भारतले गर्‍यो, हामीले भारतको कपी गर्‍यौं र कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेनौं । 

कामहरू भइरहेका छन्, नयाँ रणनीति अपनाउँदै छौं - डा. रामकुमार फुयाँल, सदस्य, योजना आयोग 

शुरूमा लक-डाउन भएपछि मोबिलिटी अवरुद्ध भयो । कतिपय निर्माणका कामहरू भने चलिरहेकै थिए । तर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामानहरू आउन नसकेपछि कामहरू प्रभावित भए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कन्टिन्यु गर्न प्रोटोकल नै बनाएको थियो । 

असारबाट अलि बढी कामहरू हुन थालेको हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका कामहरू लक-डाउनमा पनि भइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने नयाँ कन्सेप्ट तयार गरेका छौं । ठूला परियोजनामा कामदारलाई होस्टेलमा राख्ने गरी काम गराउने तयारी भइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

कोभिडको महामारी आइपुग्दासम्म जम्मा २८/२९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछि मेजर कामहरू रोकिए । पैसा खर्च हुन सकेन । पूँजीगत खर्च गर्ने अभ्यास छिटो छरितो बनाउने नीतिगत कामहरू पनि भइरहेका छन् । 

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्