बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहिनहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै सामाधानको पहल शुरू गरेको छ ।

संघीय सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुअघि नै बुटवलले भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालिन पहल शुरू गरेको थियो । 

बुटवल उपमहानगरले अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी जग्गाको लगत संकलन गर्दै सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित जग्गा रहेको क्षेत्रबाटै वैज्ञानिक नापजाँचको काम शुरू गरेको थियो ।

वडा नं. ११ मा अहिले दोस्रो चरणको जग्गा नाप जाँचको काम शुरू गरिएको र सबै वडामा क्रमश नापजाँच गरिने उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । आइतबारदेखि थप एक सय विगाहा जग्गामा नापजाँच गर्ने काम शुरू भएको छ । पहिलो चरणमा वडा नं ११ कै करिब ८० विगाहा जग्गामा नाप जाँचका काम भइसकेका छन् । 

बुटवलका करिब १६ हजार घरधुरीहरको लगत संकलन गरिसकिएको छ ।  कुन वडामा कति अव्यवस्थित बस्ती छन् भन्ने कुराको लगत संकलन संगै अहिले दोस्रो चरणमा नापजाँचको काम अगाडि बढेपछि स्थानीय खुशी भएका छन् । बुटवलका वडा नं. ११ बाट शुरू भएको जग्गा नापजाँच तथा अभिलेखीकरणको काम अब १९ वटै वडाहरूमा क्रमश हुने प्रमुख सुवेदीले बताए  । 

संघीय सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गर्दै शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले भू–उपयोगितासम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यहीँ बीचमा बुटवल उपमहानगरभरिका अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच एवम् अभिलेखीकरणको काम अगाडि बढाएपछि समस्या समाधानको काम प्रभावकारी हुने निश्चित भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यविधि बनाएर कानुन सम्मत रुपमा लगत संकलन र नापजाँचका काम शुरू गरेको थियो । तथ्यांक संकलनलाई विवादरहित र न्यायपूर्ण बनाइएको दाबी गर्दै प्रमुख सुवेदीले थप प्रभावकारी कामका लागि सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा टोल विकास संस्थाका साथै प्रत्येक वडाका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई समन्वयमा खटाइएको बताए ।

बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका काम पनि संगसंगै अगाडि बढाएको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए  । उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले वातावरणमैत्री र पर्यावरणमैत्री सहरी विकास योजना बनाएको बताए । 

नापीका क्रममा रंगशाला–मार्गमा ढल, खानेपानी र सडकका लागि ५१ फिटको बाटो छोडिएको छ भने त्यसभन्दा तलका मार्गहरूमा हाल रहेका बाटोको चौडाइअनुसार नै रहनेगरी तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । तिनाउ–दानव नदी कोरिडोरको डीपीआर समेत बनिरहेकाले यसैका आधारमा ती क्षेत्रमा नापजाँच भइरहेको कन्सलटेन्ट इन्जिनियर नवसुजित भण्डारीले जानकारी दिए ।