कोरोना महामारीसँगै विश्वभर अहिले नियमित कामकारवाहीमा विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिइँदै आएको छ । नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले प्र्रविधि र प्रणालीको सुधार गर्दै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । 
नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनको अख्तियारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पाएको छ । सरकारी खर्चमा पनि प्रणालीगत सुधार तथा विद्युतीय सुधारका कुराहरू बेलाबखत उठिरहन्छन् । यस्तै मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि वित्तीय संघीयता लागू गराउने र स्थायित्वका लागि पनि कार्यालयले काम गर्दै आएको छ । 

राज्यको खर्च व्यवस्थापनमा प्रविधिको सुधार तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा केन्द्रित भई लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? 

बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको खर्चको पाटो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । समग्र अवस्था हेरेर भन्नुपर्दा कार्यालयको अहिलेको अवस्था निकै राम्रो र सकारात्मक छ । हामीले केही सुधारका कार्यहरू गरिरहेका छौं भने केही काम गर्न बाँकी नै छ । 

आजभन्दा १३ महिनाअघि तपाईं यहाँ आउँदै गर्दाको अवस्था र अहिलेको कार्यालयको अवस्थामा कत्तिको अन्तर छ ? 

म १३ महिना अगाडि म यहाँ आउँदै गर्दा केही प्रणाली सुधारका कामहरू हुन लागेको पाएको थिएँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नु हो । यस्ता खर्चहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने, अभिलेखित गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनहरू बनाउने र सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गरेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्नका लागि महालेखा परीक्षक एवं अन्य निकायहरूलाई आधार दिने काम हामीले गर्नुपर्छ । यो कामको सन्दर्भमा केही काम पहिले पनि राम्रो थियो । तर हामीसँग भएको ६० वर्ष पहिलेको वा २०१६/१७ मा लागू भएको नगदमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीलाई आधुनिक लेखा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु थियो । 

हामी संघीयतामा गइसकेपछि यसमा धेरै सरकार अएका छन् । पहिला एउटा सञ्चित कोष राष्ट्रको ढुकुटी हुन्थ्यो भने अहिले धेरै भए । यी सबैलाई एकीकृत गर्ने एउटा काम थियो, जसलाई हामीले वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन्थ्यौं । 

तेस्रो काम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यस कार्यालयलाई दिएका केही कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । सम्पत्तिको अभिलेखनको कामहरू भएको थिएन, स्थानीय तहको आर्थिक विवरणहरू आउन सकेका थिएनन् ।

विभाज्य कोषको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन सकिएको थिएन र आन्तरिक लेखा परीक्षणका कामहरू गर्नुपर्ने थियो । 

यी तीनवटा काम गर्ने सन्दर्भमा केही काम भएको थियो । ती भएका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु थियो, त्यसलाई आधुनिक, सूचना प्रविधिमैत्री र लेखापालनका मान्य सिद्धान्तहरू अनुसार यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले यी कामहरू गरिरहेका छौं । 

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कतिपय काम कारवाहीका लागि अझै असहज भएको सुनिन्छ । वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काम अत्यन्तै जटिल काम हो । राजनीतिक वा प्रशासनिक संघीयताको कामभन्दा यो काम निकै जटिल रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ आइसकेपछि मलाई केही कुरा महसूस भयो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वय गर्ने क्रियाकलापको नेतृत्व गर्न निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हामीलाई निकै नै सहयोग तथा हौसला दिनुभयो, दिशाबोधको काम गरिरहनुभयो । 

यति हुँदाहुँदै पनि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने र त्यसको हिसाब राख्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय अख्तियारी र त्यसको हिसाब, समपुरक अनुदान, त्यसको हिसाब, विषेश अनुदान, कार्यक्रम अनुदान लगायतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । यो व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भर्खरै निर्वाचित संस्थाहरू थिए । ती संस्थाहरूलाई हामीले २ तरिकाबाट काम गरायौं । 

तदर्थ रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक निकायमा लेखा समूहको कर्मचारी खटायो र प्रशिक्षण गरायो । त्यस्तै सूत्र प्रणाली व्यवस्थापन गर्‍यौं । स्थानीय निकाय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्‍यौं र कार्यान्वयनमा ल्यायौं । यसले बजेटिङ, रिपोर्टिङ र खर्च तीनै प्रकारका कुराहरू सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसले स्थानीय तहको अभिलेखीकरण, आम्दानी तथा हिसाब व्यवस्थित गर्ने काम गरायौं । केन्द्रीय सरकारले चाहेको खण्डमा सबै स्थानीय निकायको हिसाब जानकारी लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यौं । सूत्र कार्यान्वयन गर्नुअगाडि विभिन्न स्थानीय निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रकारका सफ्टवेयरहरू सञ्चालन गरिएको रहेछ, यसले हिसाबको एकरूपता नहुने लगायतका कुराहरू देखिसकेपछि सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । 

यसपछि सबै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र लेखा समूहमा आबद्ध २५ सय जनालाई गत वर्षमा तालिम दिएका थियौं । अहिले भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरू कुनै न कुनै रूपमा सूत्र प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । कोही बजेटिङमा मात्रै, कोही खर्चमा मात्रै छन् । यसले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन र केन्द्र सरकारले सबै जानकारी राख्न सहज हुने भयो । 

प्रदेशमा हामीले प्रदेश सिंगल ट्रेजरी अकाउन्टको व्यवस्था गरेका छौं । यसका आधारबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा सबै तहबाट एकीकृत बनाउने व्यवस्था गर्‍यौं । यसरी हेर्दा तीन वर्षको अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा निकै नै फड्को मारिसकेको देखिन्छ । यो हाम्रा लागि निकै ठूलो सफलता हो ।

अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संघीयताको जग बसिसकेको अवस्था हो कि, केही बाँकी छ ? 

हामीले अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा निकै नै मेहनतका साथ काम गरेर यसको जग बसालिसकेका छौं । अब भने हामीलाई केही सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । तर चुनौती भने कायम नै छन् । अहिलेको वर्षबाट हामीले संघीय सरकारको लेखा प्रणालीलाई हामीले ६० वर्ष पछाडि क्रियाकलापमा आधारित बनायौं ।

हिजो बजेट सिस्टमको अकाउन्ट हुन्थो । अब भने त्यसबाट अगाडि बढेर बजेट बनाउँदा जुन कार्यक्रमहरू राखिएको छ, त्यही अनुसार कार्यक्रमगत, स्रोतगत र क्रियाकलापगत अकाउन्ट राख्न सक्ने कम्प्युटरबेस अकाउन्टिङ सिस्टम लागू गरेका छौं । यो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आयो । यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि स्थानीय तहको संयन्त्रलाई पनि यसमा संलग्न गराइसकेका छौं । ७ वटै प्रदेशमा सिगास र सूत्र सपोर्ट टीम भनेर राखेका छौं ।

कोरोना महामारीका समयमा कार्यसम्पादन कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

चैत ११ गतेदेखि मुलुक पूर्ण लकडाउनमा गयो । हामीले चैत १ गतेदेखि नै सामाजिक दूरी तथा अन्य सुरक्षाका प्रोटोकल प्रयोग गरी काम गरिरहेका थियौं । कोरोना कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने, काम रोकिन दिन नहुने बाध्यता थियो । हाम्रा साथीहरूले राति १२ बजे, राति २ बजेसम्म पनि यहीँ रहेर काम गर्नुभयो । कतिले घरबाटै पनि काम गर्नुभयो । हामीले कुनै दिन काम रोकेनौं । कहीँ पैसा रोकेनौं । मास्क किन्न रोकियो भने पनि अन्तिम जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ, त्यसकारण हामीलाई झन् जिम्मेवार बन्ने अवसर मिल्यो । 

कोरोना संकट आयो । यी सबै कुराका बावजुद पनि साउनदेखि अहिलेसम्ममा हामीले ५६ सयवटा खर्च केन्द्रहरू तयार पार्‍यौं । खर्च केन्द्रका सबै साथीहरूलाई सुरक्षा निकाय, सरकारका निकायहरू, सम्पूर्ण निकायहरूलाई अनलाइन प्रविधि जूमको माध्यमबाट तालिमहरू प्रदान गर्‍यौं । हाम्रा साथीहरू अहिले पनि १८ घन्टा खटिएर काम गरिरहनुभएको छ । ८० प्रतिशत कामहरू हामीले साधारण रूपमा नै गरिरहेका छौं । समस्या देखिएका निकायहरूमा पनि सुधारका काम भइरहेको छ । यसबाट हामी विस्तारै सुशासन र जवाफदेहिता प्राप्त गर्ने मार्गमा छौं । यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर ६० वर्षपछाडि युगान्तकारी सफलता वा कामहरू गरेका छौं । अब हामी अन्य देशहरूको लेखा प्रणालीभन्दा तल छैनौं, बरु माथिल्लो स्तरमा पुग्न लागेका छौं ।  

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक बेरुजु बनाउँदा आम्दानी र खर्चको धरौटीको मात्रै बनाउँथ्यो, अर्थात् नगदमा आधारित । तर हामीसँग त सम्पत्ति पनि छ । सरकारको सम्पत्ति कति ? त्यो आँकडा थिएन । गाडी कति ? टेबुल कति भनेर भन्न सक्थ्यौं, तर सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति कति त्यो भन्न सकिँदैन थियो । अहिले यी सम्पूर्ण कुरा देखिने गरी सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यौं । अबको २ वर्षभित्रमा सरकारको सम्पूर्ण खर्चहरू पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेगरी काम भइरहेको छ । अहिले पनि ३० प्रतिशत हाराहारीको काम त विद्युतीय प्रणालीमार्फत् नै हुन्छ । 

सुधार गर्नुपर्ने कामहरूबारे केही त माथि आइसकेका छन्, यी बाहेक अन्य के कस्ता सुधारहरू हुँदैछन् ? 

हामीले अहिले केही सुधारका कामहरू पनि गरिरहेका छौं, जस्तो पेन्सन व्यवस्थाका सुधारहरू । पहिले पेन्सन थियो । पेन्सन दिएबापत अहिले २ लाख ८१ हजार कर्मचारीलाई वर्षमा ५४ अर्ब जति पैसा हामी दिन्छौं, यसो गर्दा ५४ करोड जति सरकारी कारोबार गर्ने बैंकलाई दिनुपर्छ । अहिले हामी बैंकलाई दिनुपर्ने त्यस्ता कमिसन वा लागतलाई कम गर्नतर्फ लागिरहेका छौं । 

यसैगरी सेन्ट्रल पे रोल सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । हामीले नेपालभित्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबलाई एक क्लिक गरेर यहीँबाट दिन सक्ने सिस्टम विकास गर्दैछौं । 

कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न कामहरू भइरहेको छ, विद्युतीय माध्यममा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ । यसरी हेर्दा जोखिम पनि बढी नै होला, कार्यसम्पादनमा केकस्ता  चुनौती देखिन्छन् ? 

कार्यालयमा काम गर्दै जाँदा चुनौती त आउँछन् नै । हामी अहिले प्रणाली व्यवस्थापन तथा सुधार गर्दै गइरहेका छौं । यो समयमा पनि केही साथीहरू सरुवा भएका छन् । यस्तो अवस्थामा २/३ वर्ष कोर रिफर्म टीम सँगै हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो । तर उनीहरू सरुवा हुँदा नयाँलाई अपनत्वमा लिन नै समय लाग्न सक्छ । यसलाई हामीले अभिमुखीकरण लगायतका सहजीकरण गरिरहेका छौं । 

अन्य मन्त्रालयहरूले ऐनले यो निकायलाई दिएको अख्तियारी पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । मुख्यसचिवहरूले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, र अर्थ मन्त्रालयले पनि । 

भर्खरै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामी आवश्यकतामा भन्दा उत्साहमा काम गर्छौं । स्थानीय तहहरूमा उत्साहले काम गर्छौं ।

हामीले अकाउन्टिङ सिस्टम किन मान्नुपर्छ, हामीले रिपोर्ट किन गर्नुपर्छ ? भन्ने सोच पनि छ । हामीले प्रणालीमार्फत लिंक जोड्दै गर्दा उनीहरूको त्यस्तो मनस्थितिले लिंक टुट्ने जोखिम हुन्छ ।

लिंक टुटेमा आर्थिक अराजकता लगायतका समस्या सिर्जना हुन्छन् । यो लिंक टुट्न नदिनका लागि प्रणाली ल्याएका हौं । यसलाई सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।