सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले आर्थिक सहयोग दिने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकको विविध कार्यसूचीमा पार्टीका पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने विषय उल्लेख रहेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नु नौलो विषय भने होइन । विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीमा यो प्रचलन देखिन्छ । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमै पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पार्टीले नियमित आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको लामो समय कम्युनिस्ट राजनीति गरेका र हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहेका डम्बर खतिवडाको भनाइ छ ।

यद्यपि नेकपा सचिवालयमा छलफलमा ल्याइएको यो विषयको आलोचना भने सामाजिक सञ्जालबाट शुरू भइसकेको छ । कतिपयले राज्यसत्ता दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्न लागेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । नेकपाइतर राजनीतिक दलमा भने कार्यकर्तालाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने प्रचलन छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राज्यसत्ता दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने नियतका साथ कम्युनिस्ट पार्टीले यो बहसको सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् । उनले लोकान्तरसँग भने, 'राजनीति भनेको संसारभर समाजसेवा हो भन्ने मानक स्थापित भइसकेको छ । राजनीति गर्नेहरूको आम्दानीको स्रोत हुनुपर्‍यो । आफ्नो पेशा व्यवसाय हुनुपर्‍यो । राजनीतिलाई नै पेशा व्यवसाय बनाउन खोजेर पनि कहीँ हुन्छ ?'

उनले पार्टीका कमिटीहरू चलाउन, पार्टीका लागि भवन बनाउन र अन्य कामका लागि भने पैसा खर्च गर्न सकिने बताए । 'तर कार्यकर्तालाई नै पैसा दिएर पाल्ने कुरा चाहिँ वाहियात हो,' डा. महतको टिप्पणी थियो यो ।

नियमित सहयोगले नेता कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाउँछ - सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य

अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालिसकेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे न्यूनतम आधारभूत खर्च पाउने नेता कार्यकर्ताले अन्य बदमासीका बारेमा सोच्दैन भन्ने मान्यताका कारण कम्युनिस्ट पार्टीमा यो चलन रहेको बताउँछन् ।

'पूर्व एमालेमा यस्तो चलन थियो,' उनले भने, 'पार्टी कामको सिलसिलामा अर्कै जिल्लामा जाँदा पार्टीले नियमित खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो । बहुदल आएपछि म आफैं कर्णालीको इन्चार्ज भएर गएँ । मेरो खर्च पार्टीले नै दिने गर्थ्यो । त्यसपछि रकम तोकेरै दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । पहिला ५ सय, हजार हुँदै १० हजारसम्म पुगेको थियो । पार्टी एकता भएपछि त्यो रोकिएको छ ।'

तत्कालीन एमालेमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरूलाई भने यस्तो सहयोग गर्ने गरिएको थिएन । उनीहरूले सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाएबापत उल्टै पार्टीमा निश्चित प्रतिशत लेबी बुझाउने गर्दथे ।

'हामीकहाँ यसबारेमा नयाँ संस्कृति बनाउनु आवश्यक छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टी काममा खट्ने नेता कार्यकर्तालाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नु अन्यथा होइन । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ र नयाँ ढंगले यो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।'

के थियो पूर्वमाओवादीको अभ्यास ?

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने विषय राम्रो भएपनि यसमा थप परिभाषा र मापदण्डको जरुरी रहेको बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले भने, 'संसारभरिको प्रयोग के हो भने पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू पार्टीका निम्ति पुरै खट्छन् र अन्य पेशा व्यवसाय गर्दैनन् भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर न्यूनतम पारिश्रमिक दिने चलन छ । बाँच्नु त पर्‍यो, यो त्यसैका लागि सहयोग हो ।'

उनले थपे - 'तर हाम्रोमा कसको क्षमता के छ, को पूर्णकालीन हुने, को नहुने भन्ने मापदण्ड छैन ।'

हामीले जनयुद्धकालीन अवस्थामा पूर्वमाओवादीमा यो अभ्यास कसरी चलेको थियो भनेर उनलाई सोधेका थियौं । उनले जनयुद्धकालीन अनुभव यसरी सुनाए ।

'जनयुद्धकालीन अवस्थामा जनमुक्ति सेनामा काम गर्ने साथीहरू नियमित फर्मेसनमा हिँड्नुपर्ने र उहाँहरूको सामान्य साबुन ब्रस मन्जन किन्न तत्काल पैसा चाहिने भएकाले त्यसका लागि नियमित ५ सय  रुपैयाँ दिने गरिन्थ्यो । तर नियमित फर्मेसनमा नभएकाहरूलाई पैसा आउने थिएन । आवश्यकताअनुसार पार्टीको काममा खट्नेहरूलाई त्यही अनुसार पैसा उपलब्ध गराइन्थ्यो ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जनमुक्ति सेनाहरू क्यान्टोनमेन्टमा गए र उनीहरूलाई राज्यले हेर्‍यो। अन्य पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू त लथालिंग भयो । सक्नेले पार्टीको स्रोतको दुरुपयोग पनि गरे, नसक्नेहरूको हकमा केके भयो भयो । कोही कता लागे, कोही विदेश गए ।

एमालेमा केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक सहयोग भनेर दिने चलन भने थियो । त्यसलाई सम्बन्धित कमिटीले व्यवस्थापन गर्ने गर्थ्यो । पूर्णकालीन कार्यकर्ता तय गर्ने र नियमित सहयोग दिने भन्ने थियो । मलाई ठाकुर गैरेजीले मासिक ७ हजार आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसको मुख्य औपचारिक स्रोत चाहिँ लेबी नै थियो । अरु थुप्रै शीर्षक नखुलेका सहयोगहरू हुने भइहाल्यो ।

सबैभन्दा पहिला कमिटीमा कस्तो योग्यता, क्षमता इमान्दारिता भएको कार्यकार्तालाई पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउने भन्ने मापदण्ड आवश्यक पर्छ । हाम्रो कमिटीलाई चाहिने पूर्णकालीन कार्यकर्ता कति हो र त्यसअनुसार कसरी र कति दिने भन्ने हुन्छ ।

दोस्रो त्यसपछि हाम्रो स्रोत यो हो र सहयोग यति गर्ने भन्ने हुन्छ । पूर्णकालीन भनेको अन्य कुनै पेशा व्यवसाय नभएको र पूर्णरूपमा राजनीतिक काम गरेको हुनुपर्छ ।

चीनमा सरकार र पार्टीको फर्मेसन एउटै भएकाले उनीहरूले जुन तहको पार्टी कमिटीको सचिव हो त्यही तहको सरकार प्रमुख बनाउँछन् । सरकारको कोषबाटै तलब लिन्छन् र त्यसरी भएको छ ।

युरोपमा फिनल्याण्डको कुनै विश्वविद्यालयमा कसैले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा जितेर नेता भयो भने उसले तलब पाउँछ तर उसले नियमित पढाइचाहिँ एक वर्षको कार्यकालभरि गर्न पाउँदैन । राज्यले तलब दिएपछि उसले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।'

प्रणाली गलत होइन तर नेकपाको नियत सत्ताको दोहन नै हो - इन्द्रमोहन सिग्देल, पोलिटब्यूरो सदस्य, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य इन्द्रमोहन सिग्देल कम्युनिस्ट पार्टीमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने प्रणाली गलत नरहेको बताउँछन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'जो निजी श्रमसँग जोडिएको छैन र पार्टीको काममा मात्र खटेको छ, उसलाई पार्टीले नियमित आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो हुने र पैत्रिक सम्पति पनि हुने हुनाले यस्तो सहयोग भने निरपेक्ष होइन सापेक्ष हुन्छ ।'

सिग्देलले यो सहयोग सबैले पाउने विषय नरहेको बताए । पार्टीको काममा मात्र खट्ने तर निजी व्यवसाय र श्रम नगर्नेहरूले नियमित आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने उनको मत छ । तर उनले नेकपाको हकमा यस्तो बहस राज्यसत्ताको दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको आरोप लगाए ।

यसले पार्टीभित्र पनि वर्ग सिर्जना गर्न सक्छ - डम्बर खतिवडा, राजनीतिक विश्लेषक

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नु लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तकै हिस्सा रहेको बताए । तर यो आफूलाई मन नपर्ने उनको तर्क छ ।

'पैसासँग जोडिएका विभिन्न सन्दर्भमा पार्टीभित्रै द्वन्द्व हुन सक्छ,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, 'यसले पार्टीभित्र पनि वर्ग सिर्जना गर्न सक्छ । सर्वाहारा वर्गको राजनीति गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीमा केही कार्यकर्तालाई पैसा दिन थालियो भने पैसा नपाउनेहरूको आर्थिक अवस्था त यसै कमजोर हुने भयो नि !'

उनले नियमित तलब पाउने कार्यकर्ताहरूले बढी अधिकार र शक्ति खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा रहेको बताए ।

'कांग्रेस, राप्रपा जस्ता अन्य दलहरूमा मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएकाले मात्र चुनाव लड्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन । सामान्य गुजारा गर्ने निम्नवर्गीय परिवारबाट आएर राजनीति गरेका र लाभको पदमा पुगेका धेरै छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुँदै जानुको एउटा कारण कार्यकर्तालाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने प्रणाली पनि एउटा हो ।'

उनले स्वीटजरल्याण्ड र अन्य कतिपय देशहरूमा सांसदले समेत तलब भत्ता नपाउने दाबी गरे ।

'स्वीजरल्याण्ड र अन्य कतिपय देशमा आफ्नो छुट्टै पेशा र व्यवसाय गर्दागर्दै पनि सांसद हुन पाउने नीति छ,' खतिवडाले भने, 'तर दक्षिण एसियामा भने त्यस्तो छैन । राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाएर चुनाव लड्ने र माथि पुग्ने स्थिति छ यहाँ चाहिँ ।'