कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कतारमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनु नपर्ने भएको छ ।
कतार सरकारले बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति ल्याएपछि उनीहरूले पुनः रोजगारको मौका पाउने भएका हुन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ श्रमिकको अभाव भएपछि कतारले यस्तो नीति ल्याएको हो ।
‘अब रोजगारी गुमेकै कारणले नेपालीहरू घर फर्कनु पर्दैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जसको कम्पनी बन्द भएको छ वा रोजगारी गुमेको छ, उसलाई कतार सरकारले नै सीप र दक्षताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।’ करार अवधि समाप्त भएपछि नेपालीहरू नेपाल फर्किन पाएका छैनन् । आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या भएको छ । उनीहरूमध्ये घर फर्कनका लागि २१ हजार २ सय २१ जनाले दूतावासमा नाम दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएको राजदूत भारद्वाजले बताए ।
‘उहाँहरूलाई नेपाल फर्कन मन छैन र अर्को कम्पनीमा रोजगारी गर्ने इच्छा छ भने यहीं काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । हामीले पनि यो अवस्थामा स्वदेश फर्कनुभन्दा यहीं काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दूतावासले त्यसका लागि आवश्यक कागजात बनाइदिन सहयोग गर्नेछ ।’
असोज ३ गतेसम्म ९ हजार एक सय ७१ जना स्वदेश आइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र, ढुवानी तथा मझौला कम्पनीमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । खाद्य तथा आवास समस्या भएका, तलब भुक्तानी नपाएका वा प्राप्त गर्नेहरूको पनि कटौती हुने श्रमिकको संख्या कतारमा उल्लेख छ । खान नपाएका ७ हजार नेपालीलाई कतार च्यारिटीले नेपाली दूतावास र एनआरएनएमार्फत खाना उपलब्ध गराएको छ ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले रोजगारी गुम्नेहरूका लागि रोजगारी दिलाउन एउटा संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रमा श्रमिक खोज्ने रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारी खोज्ने श्रमिकले सम्पर्क गर्नेछन् । ‘अहिले नेपालबाट नयाँ श्रमिक ल्याउने माग भएको छैन । ल्याइहाल्ने अवस्था पनि बनेको छैन,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘यहीं भएका श्रमिकलाई नै समायोजन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यसले लाखौं ऋणको भारी बोकेर स्वदेश फिर्न बाध्य श्रमिक वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।’
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकसँग सहजीकरण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ कतारलाई पनि अनुरोध गरेको छ । ‘श्रम मन्त्रालयको यो नीति नेपाली श्रमिकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । जसको भिसाको म्याद समाप्त भइसकेको छ वा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, उनीहरूका लागि पनि नयाँ रोजगारीको प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी हामीलाई दिइएको छ,’ एनआरएन कतारका अध्यक्ष मुक्तदा आलम मुसलमानले भने, ‘श्रमिकले जरिवाना पनि तिर्नु पर्दैन ।
बेरोजगार भएका नेपालीले मन्त्रालयले तोकेको फाराम भरेर पठाइदिए मात्रै पनि पुग्छ ।’ श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ नेपाली श्रमिक आउन नपाएको र त्यहीं रहेका पनि स्वदेश फिर्न बाध्य भएमा कतारबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्समा असर पुग्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारबाट वार्षिक झन्डै ७७ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी ३२.९२ प्रतिशत नेपाली कतार गएका छन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कतारको नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका श्रमिकले निकास पाउने बताए । ‘यो अवस्थामा उनीहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । फेरि रोजगारीका लागि अर्को देशमा जान लाग्ने थप खर्च हटेको छ,’ उनले भने, ‘अब सीपका आधारमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्यो । कतारले मार्चदेखि लागू हुने गरी एक हजार रियाल न्यूनतम तलब तोकेको छ । यसले नेपाली श्रमिकलाई थप फाइदा पुग्नेछ । ‘हाम्रो श्रम बजारको विशेषता चलायमान छ । दैनिक विदेशबाट जति आउँथे, त्यति नै जान्थे । चैतदेखि नयाँ श्रमिक गएका छैनन्, आउने मात्रै छन् । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगिरहेको थियो,’ गुरुङले भने, ‘बेरोजगारीलाई कतारमै समायोजन खोज्नुले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रमिकको परिवारलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने देखिएको छ ।’
एनआरएन कतारका अध्यक्ष आलमका अनुसार विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनालाई समयमै सक्नुपर्ने दबाब कतारलाई छ । ‘एउटा कम्पनीले आन्तरिक बजारबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै कम्पनीसँग थप श्रमिक नै छैन । २० वटा सप्लाई कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दा पनि श्रमिक उपलब्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने । कतारको निर्माण क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली छन् । कम्पनीले बिदामा पठाएका श्रमिकलाई पुनः प्रवेशमा अनुमति दिएकाले अझ सहज अवस्था बनेको नेपाल व्यवसायी संघ कतारका महासचिव रमेश भट्टले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...