अल्झियो आयोजना बैङ्क

तस्वीर सौजन्य : गोरखापत्र दैनिक

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको महŒवपूर्ण कार्यक्रम आयोजना बैङ्कको अवधारणाले अझै कार्यान्वयन हुने स्वरूप पाउन सकेको छैन ।

बिनाअध्ययन र औचित्य तथा दबाबमा आयोजना बन्ने र त्यसैका कारण समयमै आयोजनासमेत नबन्ने अवस्था अन्त्य गरी विकास प्रभावकारिता हासिल गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्ने लागिएको आयोजना बैङ्क उचित व्यवस्थापन र जनशक्ति अभावले प्रारम्भिक चरणको स्तरबाट माथि उक्लन सकेको छैन ।


Advertisement

महŒवपूर्ण आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न, आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न, पूर्ण पूर्वतयारी साथ मात्र आयोजना निर्माण सुरु गर्नेलगायतका लक्ष्यसहित सरकारले आयोजना बैङ्कको अवधारणा अघि सारेको हो । आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले यससम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ भने सूचना प्रणालीसमेत विकास गरिसकेको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब छ हजार आयोजना यसमा प्रविष्ट भइसकेका छन् तर प्रविष्ट भइसकेका आयोजनाको विवरण हेर्दा अधिकांश प्रस्ताव पूर्ण छैनन् । कार्यविधिअनुरूप आयोजनाहरूको प्रभाव औचित्य, लगानीको स्रोत र त्यसको सुनिश्चितता, त्यसको व्यवस्थापन, आयोजनाबाट सिर्जना हुने आर्थिक तथा सामाजिक दीर्घकालीन तथा तत्कालीन लाभसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविष्ट अधिकांश परियोजना प्रस्तावमा धेरै कमजोरी रहेको पाइन्छ ।


Advertisement

देशव्यापी विकास आयोजनाको छनोट र नियन्त्रण गर्नेगरी व्यवस्थापकीय निकायका रूपमा योजना आयोगले काम गरिरहेको छ । आयोग भने कोरोना महामारी र अन्य कारणले यसलाई तीव्रता दिन नसकेको बताउँछ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कणेलले कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आएको बताए ।

दि राइजिङ नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले बताए , “आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यसलाई गति दिन आयोगले आवश्यक काम गरिरहेको छ तर कोभिड–१९ को महामारीका कारण केही काम रोकिएका छन् । हामी परियोजनाको पूर्ण तयारी गरेर मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्छौं । ”

पूर्वाधार विकास हेर्ने आयोगका सदस्य सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर गएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन । परियोजना आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको काम गर्न यसलाई विभागकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भएपछि अहिले एक सहसचिवलाई जिम्मेवारी मात्र दिइएको छ ।

आयोगका सहसचिव विजुकुमार श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य तयारीमा आयोग लागेको छ । आवश्यक विज्ञ तथा परामर्शदाता लिन हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, उनले बताए , “थप नीतिगत तथा कार्यमूलक स्पष्टताका लागि क्षेत्रगत कार्यविधि पनि बनाउने छौँ । ” श्रेष्ठका अनुसार सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि, सामाजिक क्षेत्रलगायत महŒवपूर्ण क्षेत्रका परियोजनालाई क्षेत्रगत रूपमै सम्बोधन गर्नेगरी निर्देशिका बनाउन खोजिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले  खबर लेखेका छन् ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्