पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको महŒवपूर्ण कार्यक्रम आयोजना बैङ्कको अवधारणाले अझै कार्यान्वयन हुने स्वरूप पाउन सकेको छैन ।

बिनाअध्ययन र औचित्य तथा दबाबमा आयोजना बन्ने र त्यसैका कारण समयमै आयोजनासमेत नबन्ने अवस्था अन्त्य गरी विकास प्रभावकारिता हासिल गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्ने लागिएको आयोजना बैङ्क उचित व्यवस्थापन र जनशक्ति अभावले प्रारम्भिक चरणको स्तरबाट माथि उक्लन सकेको छैन ।

महŒवपूर्ण आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न, आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न, पूर्ण पूर्वतयारी साथ मात्र आयोजना निर्माण सुरु गर्नेलगायतका लक्ष्यसहित सरकारले आयोजना बैङ्कको अवधारणा अघि सारेको हो । आयोजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले यससम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ भने सूचना प्रणालीसमेत विकास गरिसकेको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब छ हजार आयोजना यसमा प्रविष्ट भइसकेका छन् तर प्रविष्ट भइसकेका आयोजनाको विवरण हेर्दा अधिकांश प्रस्ताव पूर्ण छैनन् । कार्यविधिअनुरूप आयोजनाहरूको प्रभाव औचित्य, लगानीको स्रोत र त्यसको सुनिश्चितता, त्यसको व्यवस्थापन, आयोजनाबाट सिर्जना हुने आर्थिक तथा सामाजिक दीर्घकालीन तथा तत्कालीन लाभसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविष्ट अधिकांश परियोजना प्रस्तावमा धेरै कमजोरी रहेको पाइन्छ ।

देशव्यापी विकास आयोजनाको छनोट र नियन्त्रण गर्नेगरी व्यवस्थापकीय निकायका रूपमा योजना आयोगले काम गरिरहेको छ । आयोग भने कोरोना महामारी र अन्य कारणले यसलाई तीव्रता दिन नसकेको बताउँछ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कणेलले कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आएको बताए ।

दि राइजिङ नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले बताए , “आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यसलाई गति दिन आयोगले आवश्यक काम गरिरहेको छ तर कोभिड–१९ को महामारीका कारण केही काम रोकिएका छन् । हामी परियोजनाको पूर्ण तयारी गरेर मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्छौं । ”

पूर्वाधार विकास हेर्ने आयोगका सदस्य सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर गएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन । परियोजना आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको काम गर्न यसलाई विभागकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भएपछि अहिले एक सहसचिवलाई जिम्मेवारी मात्र दिइएको छ ।

आयोगका सहसचिव विजुकुमार श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य तयारीमा आयोग लागेको छ । आवश्यक विज्ञ तथा परामर्शदाता लिन हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, उनले बताए , “थप नीतिगत तथा कार्यमूलक स्पष्टताका लागि क्षेत्रगत कार्यविधि पनि बनाउने छौँ । ” श्रेष्ठका अनुसार सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि, सामाजिक क्षेत्रलगायत महŒवपूर्ण क्षेत्रका परियोजनालाई क्षेत्रगत रूपमै सम्बोधन गर्नेगरी निर्देशिका बनाउन खोजिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले  खबर लेखेका छन् ।