द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आमरण अनशन बसेका र त्यसैक्रममा मृत्युवरण गरेका नन्दप्रसाद अधिकारीको मंगलवार छैटौं वार्षिकी छ ।

त्यसै अवसरमा नन्दप्रसादकी पत्नी गंगामाया अधिकारीले छोरा तथा पतिलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालासमक्ष अपील गरेकी छन् ।

अपीलको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी,

हत्या गरिएको मेरो छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको सत्यतथ्य तथा न्यायका लागि मैले यत्तिका वर्षसम्म गरेको संघर्षमा मलाई साथ दिनुहुने सबैप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु । मेरा पतिको देहान्त भएको छैटौं वार्षिकीमा म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्छु  र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनी कामना गर्छु । साथै उहाँलाई न्याय दिलाइयोस् भनी जोडदार माग राख्छु । उहाँको देहान्त भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पार्थिव शरीरलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा बाकस नं ४ मा राखिएको छ । न्याय नपाउन्जेलसम्म म उहाँको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रतिज्ञा गरेर बसेकी छु । 

एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म न्यायका नाममा मैले सरकारबाट झूटा प्रतिज्ञा मात्र पाएकी छु । त्यसैले म फेरि पनि सत्य तथा न्यायका लागि तपाईंहरूको साथ र एक्यबद्धताका लागि अनुरोध गर्दैछु । मेरो कान्छो छोरोको कस्तो हविगत भयो अनि छोरोको न्यायका लागि लड्ने क्रममा देहावसान भएका मेरा पति नन्द प्रसाद अधिकारीमाथि के के गरियो भन्ने कुराको स्मरण मेरा लागि पीडादायी छ तैपनि म त्यस घटनाक्रमलाई दोहोर्‍याउँछु । 

मेरा पति र म स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने अनि सही र गलतको ज्ञान भएका मानिस भनी चिनिन्थ्यौं । माओवादी नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहेका स्थानीय माओवादीहरूले हामीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे । आफूविरुद्ध सुराकी गरेको आरोप लगाउँदै माओवादीहरूले मेरो छोरो कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुल्लहर चोकमा हजुरबुवा हजुरआमा भेट्न जाँदा हत्या गरे । हत्या हुँदा उसको उमेर जम्मा १७ वर्ष थियो र उसले भर्खरै मात्र एसएलसी दिएको थियो । ऊ निर्दोष किशोर थियो र द्वन्द्वसँग उसको कुनै लिनुदिनु थिएन । 

म र मेरा पतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी दियौं अनि सरकार तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका स्वतन्त्र निकायहरूको ढोका ढकढक्यायौं । न्याय पाइने आशामा हामीले छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, सुभद्रा तिवारी, सीता अधिकारी, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमाल अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, भीमसेन पौडेल र परशुराम पौडेलविरुद्ध चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरायौं । उजुरी दिएलगत्तै स्थानीय माओवादीहरूले हामीलाई धाकधम्की दिएर गाउँमा टिक्न बस्न दिएन् । त्यसपछि हामी गोर्खा जिल्ला सदरमुकाममा बस्न थाल्यौं र पछि काठमाडौं गयौं ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०६३ जेठ २९ मा हाम्रो छोराको हत्याको घटनालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा नाम दिएर यसको छानबिन पछि गठन हुने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले गर्ने भन्दै उजुरीमाथिको अनुसन्धान बन्द गर्ने निर्णय लिएको थाहा पाउँदा हामी स्तब्ध भयौं । त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दियौं र त्यस निकायले सरकारलाई यस घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि सिफारिश गर्‍यो । तर यत्तिका वर्ष बित्दा पनित्यसको कुनै परिणाम निस्केन । 

त्यही समयमा मेरा पति र मलाई प्रहरी हिरासतमा राखियो र अनेकौंपटक दुव्र्यवहार गरियो । त्यतिले नपुगेर हामीलाई मानसिक रोगी भन्दै जबर्जस्ती लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरेर ३९ दिनसम्म राखियो । हामीलाई हतोत्साहित बनाउने सरकारको यो चाल थियो तर हामी न्यायको संघर्षमा अविचलित भई लागिरह्यौं ।

तर न्यायप्राप्तिको हाम्रो यात्रा दिन बित्दै जाँदा झन् झन् कठिन हुँदै गयो । हामीले अपनाएको कानूनी प्रक्रियाले आशाको कुनै किरण छरेन । त्यसैले २०७० साउन २८ देखि न्यायका लागि दबाब दिनलाई हामीले आमरण अनशन गर्नुको विकल्प रहेन ।

त्यसै वर्ष भदौ १८ मा सर्वोच्च अदालतले मेरा पति र मलाई बलपूर्वक खाना खुवाउन तथा हाम्रो उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दियो । भदौ २१ मा प्रहरीले एक आरोपित राम प्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गर्‍यो र खासै अनुसन्धान नगरिकन २२ दिनपछि रिहा गर्‍यो । असोजदेखि हामीले वीर अस्पतालमा संयुक्त रूपमा आमरण अनशन थाल्यौं । 

२०७० चैत ३० मा छविलाल पौडेल तथा अन्य १३ जनालाई मेरो छोरोको हत्याको आरोपमा अभियोजन गरियो । अब न्याय पाइएला भनी हामी आशावादी भयौं । तर २०७१ वैशाख ४ गते चितवन जिल्ला अदालतले छविलाललाई म्याद थप गरेर कारागार पठाउनुको साटो धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई यस मुद्दासँग जोडिएका कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न अनुरोध गरे । अनि बाबुराम भट्टराईले आफूलाई सके पक्राउ गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिए । २०७५ असार ४ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले चितवन जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्‍यो । 

सत्याग्रहको ३३४औं दिनमा वीर अस्पतालमा मेरा पतिको देहावसान भएपछि मेरो संसारै उजाडियो र न्यायको लडाइँमा म एक्लै होमिनुपर्‍यो । छोरो गुमाउनुपर्दाको पीडाले मलाई पहिले नै आघात दिइरहेको थियो अनि पति समेत बितेपछि मेरो जीवनमा अपार पीडा थपियो । पति गुमाएपछि मैले एक्लै आमरण अनशन गरिरहें अनि त्यसैक्रममा ३५९औं दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मसँग पाँच बुँदे प्रतिबद्धता गर्‍यो । आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकारले आरोपितलाई अदालतसमक्ष उभ्याउने, उनीहरू देशबाहिर छन् भने पनि कारवाही चलाउने, मेरो परिवारको आजीवन उपचार र जीवनयापन खर्च बेहोर्ने, मलाई र मेरो जेठो छोरो नूरप्रसाद अधिकारीलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा मेरा दिवंगत पतिको दाहसंस्कार तथा अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरेको थियो । 

विभिन्न बाधाअवरोध भए पनि मैले आफूसँग भएको सबै शक्ति बटुलेर न्यायको लडाइँमा अघि बढिरहने संकल्प लिएँ । मानवअधिकार समूह तथा पीडित समूहहरूबाट मैले धेरै सहयोग पाएँ । त्यसले मलाई आमरण अनशन नगरिकनै पनि न्यायप्राप्तिको लडाइँ लाग्न हौसला दियो । प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ असार १३ मा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दियौं । २०७२ पुस ६ मा सर्वोच्च अदालतले छविलाल पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा लिन सरकारलाई आदेश दियो । लामो संघर्ष र ४८ दिनको आमरण अनशनपछि २०७५ असार २५ मा उनलाई सर्वोच्च अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाइयो र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरियो ।

चितवन जिल्ला अदालतले फरार रहेका रुद्र आचार्य बाहेक सबै प्रतिवादीहरूलाई २०७५ भदौ २४ मा सफाइ दिएको सूचना पाउँदा मलाई ठूलो आघात भयो । प्रतिवादीहरू मेरो छोराको हत्यामा संलग्न रहेको भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको भनी अदालतले राय दियो । न्यायको कठिन बाटोमा मेरा लागि यो ठूलै तगारो बन्यो तर मैले हार मानिनँ । २०७६ भदौ १८ मा पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा यस निर्णयउपर पुनरावेदन दिइयो र २०७६ कात्तिक २५ गते उसले चितवन जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्‍यो अनि प्रतिवादीहरूलाई हाजिर हुने आदेश  दियो । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन नसक्नु र सुनुवाइ सरिरहनु खेदजनक छ । अहिले महामारीको स्थितिले गर्दा सुनुवाइको मिति सरेको भन्न अदालतलाई सजिलो बहाना मिलेको छ । 

रुद्र आचार्यको सम्बन्धमा मैले नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २०७२ जेठ ३ र २०७६ साउन ८ गरी दुईपटक रुद्र आचार्य कहाँ छन् र उनलाई अहिलेसम्म अभियोजन किन नगरिएको हो भन्ने विषयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेकी छु । दुवैपटक मलाई प्रहरीले रुद्र आचार्य बेलायतमा बसिरहेको जानकारी पाएको र उनका नाममा रेड नोटिस जारी गरिएको तथा उनको खोजी भइरहेको जवाफ दियो । २०७६ साउन ८ मा मैले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरें । अनि २०७६ भदौ ८ मा मैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हुलाकमार्फत एक पत्र पठाएँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मेरो निवेदन पाएको भनी स्वीकार समेत गरेन भने गृह मन्त्रालयले मेरो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठायो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रुद्र आचार्यको खोजीमा सहयोग गर्नका लागि बेलायत सरकारलाई २०७५ साउन १५ मा अनुरोध पत्र पठाएको जानकारी दियो । उक्त अनुरोधको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै कारवाही गरिएको छैन । रुद्र आचार्यलाई अभियोजन गर्नका लागि झूटा आश्वासन बाहेक कुनै ठोस सहायता नगरिएकाले म ठूलो पीडामा परेकी छु । प्रतिवादीहरूलाई संरक्षण नगर्न र अदालतसमक्ष तिनीहरूलाई प्रस्तुत गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म प्रहरी तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसमक्ष अपील गर्छु । 

मेरो आवाज अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिएला र मैले न्याय पाउँला भन्ने आशा लिई २०७५ पुस २५ र २०७६ माघ २१ मा मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डलाई भेटेर न्यायप्राप्तिको मेरो यात्रामा सहयोग गर्न अनुरोध गरें । आफूले सक्ने जति सबै सहयोग गर्ने उनले मलाई आश्वासन दिइन् । सत्य र न्यायका लागि मलाई समर्थन गर्न तथा घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई अभियोजन गर्न अनि सरकारले मसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन म पुनः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अनुरोध गर्छु । 

नेपालमा कोभिड–१९ का केसहरू बढिरहेको अवस्थामा वीर अस्पतालमा बसिरहँदा म संक्रमित हुने जोखिम थियो किनकि सरकारले उक्त अस्पताललाई कोभिड–१९ केन्द्रित अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । मेरोस्वास्थ्यका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि अपील गर्ने मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकार संस्थाहरूप्रति म सदैव कृतज्ञ छु । 

अहिले म राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्रमा छु । कोभिड–१९ बाट त म सुरक्षित छु होला तर म अझै पीडा र वेदना सहिरहेकी छु । मैले छोराका लागि न्याय नपाउन्जेलसम्म यो पीडा बल्झिरहनेछ ।

मेरो जेठो छोरो नूर प्रसाद अधिकारीलाई ज्यान मार्ने उद्योगको झूटो मुद्दा लगाई डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । एउटा छोरा गुमाइसकेकी अनि अर्का छोरालाई धाकधम्की दिइएको तथा ऊ कारागारमा बस्नुपरेको देखेकी आमाको मुटु छियाछिया भएको छ । मेरो जेठो छोरोविरुद्ध लगाइएका सबै झूटा आरोपहरूबाट उसलाई सफाइ दिइयोस् भनी म अपील गर्छु किनकि आफ्नो भाइको हत्यामा न्यायका लागि ऊ कति दृढ भएर लागिरहेको छ भन्ने मलाई थाहा छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनुसन्धान पुनः शुरू गरिएको थियो तर त्यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय थिएन । म त छोराको लागि न्याय खोजिरहेकी आमा मात्र हुँ । मलाई कानूनी प्रक्रियाहरूका बारेमा कुनै ज्ञान छैन तर मेरा मानवअधिकार वकिलहरूले बताएअनुसार अनुसन्धानमा पर्याप्त मेहनत नगरिएको प्रशस्त प्रमाण उनीहरूले अभिलेखीकरण गरेका छन् । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोलीले गर्ने औपचारिक फौजदारी अनुसन्धान पुनः शुरू गरियोस् भनी म माग गर्छु ।

त्यसैले म न्यायप्राप्तिको यो हृदयविदारक यात्रामा तपाईंको सहयोगका लागि पुनः अपील गर्छु । घरिघरि म हतोत्साहित हुन्छु तर फेरि मेरो छोरोको चम्किलो जवान मुहार सम्झन्छु, मेरा दिवंगत पतिका शब्दहरू सम्झन्छु अनि मलाई अघि बढिरहने साहस प्राप्त हुन्छ । म यसमा एक्ली छैन, मेरा लागि मानिसहरू संघर्षरत छन् र उनीहरूले यसलाई आफ्नै  मुद्दा ठानेर अपनत्व लिएका छन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएकी छु । मानवताको कुनै मूल्य नभएका व्यक्तिका कारण द्वन्द्वमा आफ्ना छोराछोरी गुमाएका आमाहरूलाई म सम्झन्छु । अनि म आफ्नो संघर्षको उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्छु र यसले मलाई साहस दिन्छ । मेरो छोराको हत्या गर्ने सबैलाई दण्ड नदिएसम्म म हार मान्ने छैन । उनीहरू दण्डित भएको दिन मात्र मेरो छोराले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछु । उसका पिताको सपना त्यही दिन मात्र पूरा हुनेछ र दुवैको आत्माले त्यतिखेर मात्र शान्ति पाउनेछ । 
 

सबैजनालाई धन्यवाद !

गंगामाया अधिकारी
राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्र, काठमाडौं