नेपालमा हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको पहुँच २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्र पुगेकाले सेवा विस्तार गर्न निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ ।

नेपालको संविधान भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई  स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सेवा दिनेतिर अघि बढेको छैन । 

८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन वैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै निजी लगानी आकर्षित गरिनुपर्ने बैंकर तथा ग्लोबल एलायन्स अफ बैंकिङ अन भ्यालु एसिया प्यासेफिकका क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपेन्द्र पौड्यालले माग गरे । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई राखे बैंकहरूको लगानी आउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

सन् १९९० को दशकसम्म पनि नेपालका बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकेका थिएनन । तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेको छ । लगानीबाट साँवा र ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिने अवस्था भएमा बैंकले सहज ढंगले लगानी गर्छन् । शुरूमा यस्ता आयोजनामा व्यापारिक तथा व्यावसायिक साख भएका व्यक्ति आउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।  

बैंकहरूले पनि लगानीका विविध क्षेत्रको खोजी गरिरहेका छन् । पहिले कार्पेट र तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) मा लगानी गरेका बैंकहरूले जलविद्युत्, होटल, केबुलकार, कृषि र सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको देखिएको छ । बैंकहरूले खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरे पनि निजी तथा सामूहिक आवास (हाउजिङ) र होटलहरुका सोलार पम्पिङ र पम्पिङ कम्पोनेन्टमा लगानी गरिरहेका छन् ।
  
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी नेपालको संविधान, १५ औं आवधिक योजना र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्बन्धी कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरू निर्धारित समयमा हासिल गरी सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयासलाई सघाउने गरी वैकल्पिक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । साना आयोजनामा स्थानीय बैंकले लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।

स्मार्ट पानीका निर्देशक सुमन शाक्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १४० वटा विद्यालयमा आफ्नै प्रयासमा कार्यक्रम थालिएको उदाहरण दिँदै खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति माग गरे । खानेपानी स्वच्छ पार्ने प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार स्वच्छ पानी र सरसफाइको सेवा देशभर उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास उनी व्यक्त गर्छन् ।

एसिया वाटर काउन्सिलका संस्थापक डा. विन्दुनाथ लोहनी एसियामा बैंकहरूले टेलिकम, ऊर्जा, यातायातका क्षेत्रमा सहज तरिकाले लगानी गरेको तर खानेपानीको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोजनालाई सम्भावनायुक्त बनाउन आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् ।