मापदण्डविनै गरिएको काज सरुवाविरुद्ध कर्मचारी, आर्थिक चलखेलको आरोप

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

२ नम्बर प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको काज सरुवा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापना भएर कामकाज गर्दै आएका निजामती कर्मचारीको ठूलो संख्यामा काज सरुवा गरेको छ ।


Advertisement

भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भूसालले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ५७ जना कर्मचारीलाई काज सरुवा गरेका छन् । प्रशासन समूहका ३० जना, लेखा समूहका १२ जना र स्वास्थ्य सेवा समूहका १५ जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ ।

‘कतिपय ठाउँमा रिक्त थियो, कतिपय ठाउँमा कार्यसम्पादनमा गुनासो आएको थियो,’ सचिव भूसालले लोकान्तरसँग भने, ‘साविक दरबन्दी भएको स्थानबाट नै तलब खाने गरी काज सरुवा गरिएको हो ।’


Advertisement

मापदण्डविनै सरुवा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको सरुवा मापदण्ड विपरीत भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नै नबनाएको र संविधानले समेत अधिकार नदिएको अवस्थामा सरुवा गर्नु नै गैरकानूनी भएको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च २ नम्बर प्रदेशका संयोजक बेचानकुमार महतोले बताए ।

उ​द्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका महतोले पदस्थापन भएको २ वर्षमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्नेमा समायोजन भएको डेढ वर्ष पनि पूरा नहुँदै गरिएको सरुवालाई कर्मचारीले नमान्ने बताए ।

‘अहिले सरुवाको सिजन पनि होइन, प्रादेशिक निजामती ऐन तथा कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड समेत नबनेको अवस्थामा संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरेको छ,’ महतोले भने, ‘कुन कर्मचारीलाई के आधारमा सरुवा गरिएको हो ? त्यसको कुनै एउटा मापदण्ड त हुनुपर्‍यो नि ! तर त्यस्तो कुनै आधार नै नबनाएर सचिवज्यूले आफूखुशी मनमौजी तरिकाले सरुवा गर्नुभएको छ ।’

काज सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस हुनुपर्छ तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले विना सिफारिस नै सरुवा गरेका कारण कर्मचारीले सरुवा नमान्ने भनेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई जानकारी गराएर ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उनले बताए ।

सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अख्तियार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै अधिकार आफूसँग नै सीमित राखिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । फेरि काज सरुवा कति दिनसम्मको लागि गरिएको भन्ने कुरा समेत सरुवा पत्रमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।

मापदण्ड नभए पनि साविकको निजामती सेवा ऐन अनुरूप नै सरुवा गरिएको तथा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै सरुवा गरिएको सचिव भूसालले दाबी गरे ।

दरबन्दी नै नभएको स्थानमा समेत सरुवा

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य समूहतर्फ गरिएको कतिपय सरुवा त दरबन्दी नै नभएको स्थानमा समेत गैरकानूनी सरुवा गरिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. प्रमोदकुमार यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनी जनरल हेल्थ सर्भिस समूह तर्फको एघारौं तहका अधिकृत हुन् । तर समूहको दरबन्दी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छैन ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा निर्देशकको रूपमा काम गरेका यादवले स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण तथा औजारदेखि पीसीआर मशिनसम्मको खरिद गर्दा करोडौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्ने भनेर आशंका गरिएका व्यक्तिलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् पुरस्कृत गरेर दरबन्दी नै नभएको स्थानमा मन्त्रालयकै निमित्त सचिवको रूपमा काम गरेर भ्रष्टाचार गर्न तथा भागबन्डा खानका लागि मन्त्री नबल किशोर साह सुडीकै सिफारिसमा सरुवा गरेर ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए । 

‘उहाँ आपूर्तिमा निर्देशक हुँदा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर मन्त्रीज्यूलाई कमिसन दिएको हुनाले थप भ्रष्टाचार गराउनका लागि गैरकानूनी काज सरुवा गरेर ल्याउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यति मात्र होइन, इमान्दार भएर काम गर्ने तथा कमिसन दिन आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएर आफू निकटका मानिसलाई राम्रो ठाउँमा मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ ।’ 

हेल्थ एजुकेसन समूहका नवौं तहको अधिकृत स्तरका कर्मचारी डा. राजीव कुमार झालाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ । जिल्ला अस्पताल महोत्तरीको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा कार्यरत रहेका झाको दरबन्दी पनि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा छैन । तर पनि उनको सरुवा गरिएको छ ।

प्रायःजसो सरुवा दरबन्दी अनुसार नै भएको तथा केही कर्मचारीको विना दरबन्दी पनि सरुवा भएको हुनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव भूसालले स्वीकार गरे । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा लामो समय सचिवज्यू नबस्ने, कम समयमा नै सरुवा हुने अवस्थामा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गर्थ्यो,’ भूसालले भने, ‘त्यसैले निमित्त सचिवको रूपमा काम गराउनका लागि नै डा. प्रमोद यादवको सरुवा गरिएको हो र सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नै त्यस्तो सरुवा गरिएको हो ।’

काज सरुवामा आर्थिक चलखेलको आरोप

मापदण्ड विपरीत आफूखुशी काज सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल भएको एक जना कर्मचारी नेताले आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काम गर्ने प्रशासन सेवा तर्फका कर्मचारीलाई मालदार अड्डा भनेर चिनिने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आफू निकटका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनको आधारमा नै कमाउ अड्डा भनिने विभिन्न अस्पतालदेखि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा सरुवा गरिएको उनले आरोप लगाए । तर आरोप निराधार भएको सचिव भूसालले बताए । कतिपय कर्मचारीले दिएको निवेदन अनुसार माग बमोजिम नै सरुवा गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा समेत तयार पारेर टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमक्ष पेश गरिएको भए पनि टिप्पणी हालसम्म नउठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना कर्मचारीले बताए ।

‘त्यो मस्यौदाको टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरायो भने आफूखुशी चलखेल गर्न नपाइने तथा आर्थिक लेनदेन समेत नहुने भएकाले बदनीयतपूर्ण तरिकाले मापदण्ड लागू भएको छैन,’ ती कर्मचारीले बताए । 

यसअघि प्रदेशमा समायोजन भएर पदस्थापनका लागि कर्मचारीहरू आउँदा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा केही मन्त्रीका छोराहरूले आर्थिक लेनदेनको आधारमा पदस्थापन गरेको भनेर आरोप लागेको थियो ।

हेर्नुहोस्, सरुवाको विवरण :

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्