वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधवार गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य नगर्न नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिक आदेश लिएको हो ।

सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई समेत दृष्टिगत गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरिएको सम्बन्धी विवादमा अन्तरिम ओदश जारी हुने या नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।


Advertisement

वामदेवलाई राष्ट्रियसभा रूपमा काम गर्न गर्न नदिनू र मन्त्री नबनाउनू भन्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसअनुसार सर्वोच्चको आदेशले वामदेवको मन्त्री बन्ने योजनामा भने धक्का लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारको सिफारिशमा गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।

गौतमले सोही दिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।


Advertisement

-अध्यावधिक गरिएको

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्