कोरोना महामारीसँगै ठप्प रहेको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदैछ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना गर्दै सम्पूर्ण उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय खुला गरेको छ । 

मुलुकमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको दर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा अहिले सरकार रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । 

यससँगै निजी क्षेत्रका कतिपय व्यवसायी, अर्थतन्त्रका जानकार, विज्ञहरूले सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवसरमा चुकेको बताउँदै आइरहेका छन् भने कतिपयले सरकारले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको बताइरहेका छन् ।
 
कस्तो छ राज्यको ढुकुटीको अवस्था ? 

महामारी कायमै रहेपनि अर्थतन्त्र अहिले विस्तारै चलायमान हुने दिशामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारको आय तथा व्ययको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज ५ गतेसम्ममा सरकारले कुल लक्ष्यको ११.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये उल्लेखित मितिसम्ममा विभिन्न माध्यमबाट १ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

महामारीकै बीचमा शुरू भएको नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआती महिनामा लक्ष्यको ११.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले कूल लक्ष्यको ५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आवको शुरूको २ महिनामा करीब ८४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ, जसमा पूँजीगत खर्च १.६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्षको शुरूको २ महिनामा खर्च र आम्दानीबीचको तुलना गर्दा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नै रहेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटमै जाने अवस्थामा नरहेको लोकान्तरसँग दाबी गरे । 

उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि वैदेशिक सहायता आउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै तत्कालै ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको बताए । 

अहिले साना करदाताहरूका लागि अनलाइनबाटै कर तिर्ने सुविधा ल्याउने लगायतका कामहरू गर्दै आम्दानी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै उनले अन्य वित्त नीति, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कामहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।   

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म १ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

विज्ञहरू भन्छन्– 'सरकार चुकेकै हो, भविष्यमा झन् संकट आउन सक्छ'

अहिलेको समयमा राज्यको ढुकुटी ठिकै भएपनि महामारी बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । लोकान्तरसँग उनले अहिले सामाजिक दूरीसहित उद्योग, व्यापार नचलाए भोलिका दिनमा थप जटिलतातर्फ जानसक्ने संकेत गरे । उनी भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र जुनसुकै हालतमा चलाउनुपर्छ, यदि त्यसो भएन भने महामारी बढ्दै जाँदा भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउन सक्छ ।’

उनले तत्कालका लागि राज्यले अर्थतन्त्रको भार थेग्न सक्ने देखिएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र निकै तल गिर्न सक्ने उनको बुझाई छ । राज्यसँग पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो स्रोतको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिने उनले उल्लेख गरे । उनी भन्छन्,‘अहिले राज्यसँग प्रयाप्त स्रोत छ, ढुकुटी पनि राम्रै छ, तर सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । यसले भविष्यको चिन्ता जगाउँछ ।’

सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरेको नदेखिएको सुनाउँदै उनले आगामी दिनमा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘पर्यटन, होटललगायतका क्षेत्र लामो समयदेखि ठप्प छ, त्यहाँ ठूलो समस्या छ, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरूसँग सामूहिक परामर्श गरी हल निकाल्नुपर्छ ।’

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे सरकारले समयमै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राज्यको ढुकुटीमा कम पैसा भएको भन्दै अहिले राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट सरकारले ऋण उठाउन खोजिरहेको भएपनि त्यो अहिले नै त्यति आवश्यक नभएको उनले बताए ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘शुरूदेखि नै ऋण उठाउने भइयो भने यो केबल तलब खुवाउनका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । शुरूमै ऋण उठाइयो भने अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा गम्भीर समस्यामा छ भन्ने संकेत देखिने उनले उल्लेख गरे ।

मंसिर पुससम्ममा कोरोना संक्रमण रोकिने वा कम हुने दिशामा गएमा आर्थिक अवस्था सहज दिशामा जान सक्ने भन्दै उनले एकपटक सुधार भएमा त्यसले छलाङ मार्न सक्ने अवस्था आउने बताए ।

‘राजनीति वा अर्थ राजनीतिमा ‘बाउन्स ब्याक’ भन्ने हुन्छ । एकपटक सुध्रियो भने त्यसले छलाङ मार्छ, तर अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र कस्तो रहन्छ भन्ने कुराचाहिँ मंसिर पुसमा मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्र परिस्थिति अवलोकन गर्दा २०२० र २०२१ को आधा समय हामी धेरै अप्ठ्यारोमा गुज्रिने देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्दै आवश्यकताअनुरूप पूँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यो बेलामा ऋण लिने तर अनावश्यक खर्च नगर्ने हो भने नेपालीमा प्रचलित उखान ‘ऋण लिएर घ्यु खाने’ भनेजस्तो हुने उनको टिप्पणी छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चलाई केही नगर्ने तर साधारण खर्चलाई जस्ताको तस्तै राख्यो भने अर्थतन्त्र झनै शिथिल हुन्छ, फलस्वरूप अर्को वर्ष नयाँ जोखिम सिर्जना हुन गई अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्छ,’ उनले थपे, ‘यसो हुन नदिनका लागि न्यूनतम ऋणमा काम गर्ने र अधिकतम पूँजीगत खर्च बढाउने काम गर्ने र साधारण खर्चमा अधिकतम कटौती गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बचाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ 

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना आइसकेपछि सरकारले लकडाउन जारी गरेको अवधिमा अर्थतन्त्र जोगाउन केही पनि काम नगरेको बताए । जसको परिणामस्वरूप अहिले अर्थतन्त्र खस्कँदो रहेको उनले भने । दिनानुदिन संक्रमण बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा रोजगारीको अवस्था झन् बिकराल बन्दै जाने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजसँग मिलेर रोजीरोटी गुमेका नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारले काम नगरेर सांसदहरूलाई भत्ता वितरण गर्नमा सरकार लागेको उनले बताए ।

उनले रोजगारी बढाउनका लागि पूँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्नेमा सरकार त्यतातिर नलागेको उनले बताए । ‘न आर्थिक सुशासन कायम भएको छ, न महामारी कम भएको छ वा यसको प्रभाव कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ,’ उनले भने । खर्च कटौतीमात्रै गरेको भए पनि केही हदसम्म त्यो रकम पूँजीगत खर्च वा राहत तथा जीवन उद्धारमा लगाउन सकिने अवस्था आउने बताउँदै उनले सरकार जानाजान नागरिक तथा मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति असंवेदनशील बनेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्र जोगाउने सन्दर्भमा बजेट बनाउँदा नै सरकार चुकेको टिप्पणी गरे ।

लोकान्तरसँग उनले प्रश्न गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलामा अध्ययन गर्दैछौं भन्ने, अनि बजेट चाहिँ विना अध्ययन बनाउने, यस्तो तरिकाले कसरी अर्थतन्त्र माथि जान्छ ?’

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले महामारी कायमै रहेकाले सरकारको ध्यान पनि त्यतै गएको जस्तो देखिएपनि सरकारले श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आगामी दिनमा अर्थतन्त्र झन् खस्कने अवस्था देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको जस्तो देखिएको छ, तर जसरी अर्थतन्त्र जोगाउन काम हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन ।’

दुई महिनाको अवधिमा लक्ष्यको करीब ११ प्रतिशत राजस्व उठ्नु अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटो भएको कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘महामारीको अवस्थामा पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै राजस्व उठेको छ भने यो पक्कै सकारात्मक हो ।’

अहिले अघिल्ला वर्षहरूका अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्ने उचित समय नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको भने साँचो भएको उनले बताए । यद्यपि महामारीका बीचमा बैंकमा अप्रत्याशित तरलता वृद्धि पनि सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले बैंकलाई तिर्न सक्दैनौं भनिरहँदा पनि समयमै कर्जा बुझाइरहेको अवस्था छ, त्यसकारण बैंक, बीमा अहिले डुब्ने अवस्थामा छैन ।’

अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला चलेजस्तो नबिग्रिएको बताउँदै उनले अबका दिनमा यसलाई टिकाइराख्न भने सबै सरकार तथा निजी क्षेत्र मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘ निजी क्षेत्र भने  केही समयमा निकै तहसनहस हुन सक्ने अवस्था छ, उनीहरू सकिएपछि माथि भनिएका केही पनि बलियो रहँदैन र अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।’

उनले अर्थतन्त्र जोगाउन र माथि उकास्नका लागि सरकार चुकेको बताए । उनले बलियो सरकार भएको अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि नसोचेको, पर्ख र हेरको नीति लिएको बताए ।

उनले नेपालकै कच्चापदार्थ, नेपालकै सीप, नेपालकै उद्योगधन्दालाई प्राथमिकताका साथ राहत दिएर काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे । 

राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य कुनै निकायले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे कसैले पनि अध्ययन नगर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तन सक्ने सम्भावना औंल्याए  । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले के गर्दा के हुन्छ ? अहिले कस्तो अवस्था छ यसबारे केही अध्ययन भएन न त सरकारले नै अध्ययन गर्‍यो जसका कारण अहिले समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

‘डेटाबेस अध्ययन नगर्नु अहिलेको कमजोरी हो’, उनले भने, ‘सरकार र निजी संघ–संस्थाले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने थियो ।’