एसिड आक्रमणका दोषीलाई २० वर्ष कैद, १० लाखसम्म जरिवाना

सुशासन

एसिड आक्रमणका दोषीलाई २० वर्ष कैद, १० लाखसम्म जरिवाना

असोज ९, २०७७

लोकान्तर संवाददाता

सांकेतिक तस्वीर

एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले विद्यमान ऐन तथा कानूनमा संशोधन गर्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ ।

एसिड आक्रमण गर्ने दोषीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी सरकारले 'फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ ल्याएको हो ।

Advertisment

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध स‌ंहिता २०७४ लगायतमा संशोधन हुनेछ ।

Advertisment

बर्सेनि बढ्दै गएका एसिड आक्रमणका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कानूनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठ्दै आएको थियो ।

संघीय संसद्को अधिवेशन चालू अवस्थामा नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरूमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

हेर्नुहोस्, अध्यादेश :

लोकान्तर संवाददाता

खानेपानीमन्त्रीका छोरा कर्मचारीको कोटामा विदेश उडे

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

सुशासन

दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनासँग अख्तियारले लियो बयान, मुद्दा लाग्ने डरले लेखा प्रमुखले दिए राजीनामा

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...

सुशासन

लाइसेन्स घोटाला प्रकरण: अख्तियारले थाल्यो छानबिन

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

सुशासन

सिंहदरबारकी 'गट इट' मन्त्री !

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

सुशासन

शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

सुशासन

सर्वोच्चको फैसला– गोजीमा राख्न मिल्ने संविधानको पुस्तक घर–घरमा पुर्‍याउनू [पूर्णपाठ]

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

आलेख

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

आलेख

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

आलेख

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...