प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतुलनीय सङ्कटका रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको सामना गर्दै असाधारण समस्याबाट विश्व गुज्रिरहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व व्यवस्थामा देखापरेको अनिश्चित अवस्थाको पृष्ठभूमिमा यस्तो सङ्कट आउनु चिन्ताजनक विषय भएको स्पष्ट गरे ।

उनले स्वास्थ्य सङ्कट होस्, जनजीविका तथा समाजमा परेको प्रभाव होस् वा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ भने। यस पटकको राष्ट्रसङ्घीय सभामा तय भएको ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई आवश्यक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ः बहुपक्षीयता प्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि, प्रभावकारी बहुपक्षीय कार्यका माध्यमबाट कोभिड–१९ को सामना’ विषयक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मुख्य सम्बोधन गर्नुभएको हो ।

उनले महामारीविरुद्ध विश्वव्यापी प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्वको प्रयासप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन जनाए । खासगरी कोभिड–१९ विरुद्धको बृहत् प्रतिकार्य कार्यक्रम सुरुवात गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सराहना गरे ।

जारी स्वास्थ्य सङ्कटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास पश्चात् सबैका लागि सुपथ, सरल र सहज पहुँच, ज्ञान तथा अनुभवको साटासाट, औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणको समयमै आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे।

रोग तथा भोकबाट जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व रहेकाले सबै प्रयास तथा स्रोत यसका निम्ति प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

सङ्कटकै घडीमा भूराजनीतिक टकराव पुनः देखापरेकाले विश्वका कैयन् भागमा शान्ति र स्थिरताको आकाङ्क्षा अझै हासिल हुन नसकेको उनले औँल्याए । हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको चुनौतीले शान्ति र दिगो विकासको सम्भावनामा अवरोध पु¥याएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

अदृश्य भाइरसले व्यापार विवाद, विश्वव्यापी असमानता, वित्तीय कारोबार अनिश्चित तथा ऋण सङ्कट थप चर्काइदिएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे ।

एकपक्षीयतावादी प्रवृत्ति तथा संरक्षणवादी नीतिले गर्दा मारमा परेको बहुपक्षीयताको सान्दर्भिकता अझ बढी प्रस्फुटित हुनुपर्नेमा जोड दिए । बहुपक्षीयता र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार साँघुरो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि विश्वव्यापी कल्याणमा हुनुपर्ने उनले टिप्पणी गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँं ऐतिहासिक महासभा सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा ऐक्यबद्धताका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति एकीकृत गर्ने समय भएकाले यो सुरक्षित, न्यायपूर्ण तथा समन्यायिक भविष्यको परिकल्पना गर्ने समय भएको बताए । दिगो विकासको एजेन्डा २०३० कार्यान्वयन तथा उपलब्धि देखाउनुपर्ने दशकमा प्रवेश गर्दैगर्दा विद्यमान सङ्कटले दिगो विकासका लक्ष्यमा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढाएको सङ्केत प्रधानमन्त्री ओलीले गरे ।

विश्व शान्ति कायम गरौँ
विश्वमा भइरहेका विवाद र द्वन्द्वले यमन, सिरिया र लिबिया लगायतमा बिग्रँदो मानवीय अवस्थाबाट नेपाल अत्यन्त चिन्तित रहेको जनाउनुभयो । सम्बन्धित देशका नागरिकको स्वामित्व र नेतृत्वमा सबै त्यस्ता द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न नेपालका तर्फबाट उनले आह्वान गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित प्रस्तावका आधारमा सुरक्षित र मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासहित शान्ति र सुरक्षाका साथ अस्तित्वमा रहनेगरी इजरायल र प्यालेस्टाइनका लागि दुई राष्ट्रको समाधानसहित मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्व भएको हेर्न चाहन्छौं भनी स्पष्ट पारे।

शान्ति स्थापनार्थ प्रहरी तथा सेना पठाउने एक प्रमुख देश एवं शान्ति निर्माण आयोगको सदस्यका रूपमा नेपालले सदैव बिना सर्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सुरक्षाकर्मी खटाउँदै आएको बताए ।सन् २०१९ मा विश्वको कुल सैनिक खर्च १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको जनाउ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको केही सानो अंश मात्रले पनि गरिबी, भोक र अभावमा पिल्सिएका लाखौंँ मानिसलाई राहत मिल्ने बताए ।

पारमाणविक हतियारमा भन्दा कोभिड–१९ विरुद्ध खोपमा पहुँच पु¥याउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । आणविक अप्रसार सन्धिको पुनरवलोकन सम्मेलन लगायत निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन भएको वर्तमान अवस्थामा विश्वलाई सुरक्षित बनाइराख्न सम्बन्धित पक्षले सन्धि अन्तर्गतको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु सङ्कटको चाप
जलवायु सङ्कटले मानव अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा गरिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च प्रदूषकको मौनताले जिम्मेवारी प्रतिको असफलतातर्फ डोहो¥याउँदै लगेको आशङ्का व्यक्त गरे । उहाँका अनुसार नेपालले आफ्नो कुल भूमिको ६० प्रतिशत जमिन पारिस्थितिक प्रणाली बचावट गर्न छुट्याएको छ । पर्वत तथा जङ्गलले वातावरण शुद्ध पार्ने संयन्त्रको काम गरेका छन् ।

मानव अधिकारप्रति नेपाल प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकार संरक्षणप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन तथा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय जस्ता सिद्धान्तको प्रत्याभूत गरेको बताए ।

अब नेपाल ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । यो आकाङ्क्षा एजेन्डा २०३० र राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र कल्याण सहितको पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणाबाट निर्देशित रहेको बताए ।

सबैसँग मित्रता
नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताबाट निर्देशित रहेकाले सबैसँग मित्रता कायम राखी कसैसँग शत्रुता छैन भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा बताए । गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।