एसिड छ्याप्नेलाई कारबाही गर्न ६ ऐन हेरफेर, अब कस्तो सजाय ?

तेजाब (एसिड) तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अंगभंग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैदसम्म र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०७७’ ले ६ वटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ ।


Advertisement

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेश सम्भवतः आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताइन् । ‘प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ कानुन संशोधनपछि यो अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने बताइन् ।

‘पहिलेका कानुन तेजाब आक्रमणबारे बोलेकै थिएनन् भन्ने होइन बोलेका थिए, त्यसमा अधिकतम सजाय ८ वर्षसम्म भन्ने थियो । अधिकतम ८ वर्षमात्रै जेल सजाय हुँदा पीडितहरू जहिले पनि अन्यायमा परिरहन्छन् भन्ने कुरा आइरहँदा हामीलाई पनि त्यस्तो अनुभूति भयो,’ उनले भनिन्, ‘आफूहरू जीवनभर प्रताडित भएर बसिरहनुपर्छ तर तेजाब आक्रमण गर्नेहरू खुला रूपमा घुम्छन् भनेर गुनासो पीडितबाट आयो, हामी यसमा गम्भीर बनेर कानुन संशोधन गरिएको हो ।’


Advertisement

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एसिड अपराधबाट पीडितको संरक्षण, राहत, पुनःस्थापना तथा न्यायका लागि ५ वर्षदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नयाँ कानुन विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘एसिड अपराधबाट पीडित बनेकालाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड/जरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेलगायतका प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइनु ज्यादै सकारात्मक छ, यी प्रावधान विश्वका अरू मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । एसिडपीडितको संरक्षण राज्यले गर्ने गरी कानुन आएपछि यसलाई भजाएर खेतीपाती गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिका गलत क्रियाकलाप पनि रोकिने उनले बताए । एसिडपीडितलाई सरकारले थुप्रै सुविधासहित विशिष्ट नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशमा तेजाबलाई मानव अंग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने (बर्न) घातक क्षति पुर्‍याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्‍याउने अकार्बोनिक (इनअर्गानिक) एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ । नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थबाट आक्रमण भएको कसुरलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अध्यादेशमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने हालको प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ का केही प्रावधान संशोधन गरिएका हुन् ।

एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानाबापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अब कस्तो सजाय ?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी शरीरका अंगभंग जले वा क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान थपिएको छ । ‘कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप कसैका दुवै आँखा/कान जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि गुमे र सुन्ने शक्ति नष्ट भए, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भए, महिलाका दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिए त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ थपिएको प्रावधानमा भनिएको छ ।

यसैगरी एसिड आक्रमणबाट एउटा आँखा एउटा कान जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, आंशिक रूपमा अनुहार जली कुरूप भए तथा महिलाको भए एउटा स्तन, दुवै हातगोडा, टाउकोको कुनै भाग र मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

कसैको शरीर अंगभंग वा शारीरिक क्षति भए कसुरको प्रकृतिबमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिड वा एसिडजन्य पदार्थ छ्याप्न खोजेको तर नलागे अवस्थामा एसिडजन्य अपराध उद्योग गरेको मानेर १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी भएको अपराधबाट प्राप्त जरिवाना रकम सम्बन्धित पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्नेछ । पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अंगभंगको गाम्भीर्य तथा जरिवानासमेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

हालको कानुनमा के छ ?
अहिले एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो अपराधमा संलग्नलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । एसिड छ्यापेर मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्या (कर्तव्य ज्यान) को कसुरमा मुद्दा लाग्ने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा छ ।

एसिड आक्रमणबाट ज्यान गए जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा जन्मकैद २५ वर्ष मानिएको छ । एसिड प्रहारबाट कसैको शरीर कुरूप बनाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र शरीर कुरूप बनाएको अर्को कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ । संहिता २०७४ को दफा १८३ (२) मा कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यस्तो अपराधमा संलग्न भए र गराए १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । संहिताको दफा १९३ अनुसार तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरका अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । जरिवानाबापत प्राप्त हुने पूरै रकम पीडितलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कमजोर कानुनका कारण अपराधी थोरै सजाय भुक्तान गरेर छुट्ने अवस्था आएपछि ५ वर्षअघि मुलुकी ऐनको महल १४ मा हेरफेर गरिएको थियो । तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, धसी जीउमा पीडा गराए वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारे पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा पीडा गराए तीन वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखियो । यसरी जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई दिइने उल्लेख गरियो । २०७५ भदौ १ बाट लागू भएको अपराध संहितामा यही व्यवस्थालाई केही थपघट गरी समावेश गरिएको थियो ।

के–के हेरफेर ?
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६ संशोधन गर्दै ‘कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब फ्याँकेमा, छर्किएमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा निजले नियतवश वा जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अंगभंग गराउने काम गरेको अदालतले अनुमान गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । प्रमाण अभाव देखाउँदै अपराधी उम्किन सक्ने कानुनी छिद्रतालाई यसले रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप (क) राखेर तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । एसिडसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२६ को व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार राज्यले नै गर्ने भएपछि आर्थिक संकलन माग्न वा उठाउन बन्देज लगाइएको छ । त्यसमा ‘कसैले कुनै व्यक्ति कसुर पीडित भएको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरी वा नगरी निजलाई औषधोपचार, अन्य कुनै किसिमको राहत सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसुर पीडित वा निजका परिवारको सदस्यका तर्फबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानका नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । यो प्रावधानको बर्खिलाप गर्ने/गराउने वा लिने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसरी प्राप्त गरेको रकम वा जिन्सी जफत गरिने उल्लेख छ । सरकार वा कुनै संस्थाले आफूखुसी सहयोग दिए दण्डनीय मानिने छैन ।

यस्तै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा केही प्रावधान थप्दै यस्तो अपराधमा संलग्नको सजाय माफी/मिनाहा गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । एसिड आक्रमण र जबर्जस्ती करणीबाट भएको शारीरिक र मानसिक पीडालाई समान अपराधका रूपमा लिइएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको तेजाबसम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट वा मिनाहा गर्न पाइने छैन । यो ऐनको दफा २९ मा जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखनलगायत ९ वटा कसुरमा सजाय माफी/मिनाहा नहुने व्यवस्था छ । अब एसिड अपराधमा संलग्नको पनि सजाय माफी मिनाहा हुने छैन ।

औषधोपचार र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ११६, १६७, १५९ थप गरिएका छन् । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ पछि २९ (क) थपेर औषधोपचारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने वाक्यांश थपिएको छ । यो दफामा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसके पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचार गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ । औषधोपचारपछि कसुरदार पत्ता लागी अदालतबाट कसुर ठहर भएपछि मुद्दाको फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपचारबापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ । रकम जम्मा नगरे फैसला भएको ६० दिनभित्र कसुरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

साउन ८ को घटना 'टर्निङ प्वाइन्ट’
पछिल्ला ६ वर्षमा देशभर एसिड आक्रमणका १७ वटा अपराध भए । अपराधमा संलग्न सबै व्यक्ति कानुनका दायरामा पनि आएका छन् । पछिल्लो पटक गत साउन ८ गते ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि काठमाडौंको बाफलमा एक भारतीय नागरिकले एसिड छ्यापे । रौतहट घर भई सीतापाइलामा बस्ने एक व्यापारीले आफ्नै कामदारलाई एसिड छ्याप्न लगाएका थिए । घटनाको ३ घण्टाभित्र अपराधी पक्राउ परेका थिए । बाफलको घटनापछि एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध कठोर सजाय ल्याउन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भयो । सबैको दबाब र सरकारको सकारात्मक पहलकै नतिजास्वरूप सरकारले कठोर कानुनी प्रावधान समेटेर अध्यादेश तयार गरेको हो ।

अधिकांश आक्रमण प्रेम र आवेग केन्द्रित
एसिड आक्रमणका अधिकांश घटना प्रेम सम्बन्धमा दरारका साथै एकतर्फी प्रेम प्रस्ताव र आवेग केन्द्रित देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार २०७२ यता एसिड आक्रमणका घटनामध्ये प्रेम/सम्बन्ध विवादका ८ र आवेग केन्द्रित ८ वटा घटना भएका छन् । एउटा घटना आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ । पीडितमा १५ देखि २० वर्षका ९, २१ देखि २५ वर्षका २, २६ देखि ३० वर्षका ४, ३१ देखि ४० वर्षका १, ४९ देखि ५५ वर्षका २ र ६ महिनाका १ जना छन् । एसिड आक्रमणमा संलग्नमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगमा ११, एसिड प्रहार र कुटपिटमा २–२, कर्तव्य ज्यान मुद्दा र सार्वजनिक अपराधमा १/१ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । ०७२ अघि एसिड अपराधलाई मुलुकी ऐनको कुटपिट महलअन्तर्गत कारबाही गरिन्थ्यो ।

बिक्रीवितरण र आयात नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश
मन्त्रिपरिषद्ले ‘एसिड र एसिडजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण, प्रयोग र ओसारपसारलाई व्यवस्थित गर्न’ अर्को अध्यादेश पनि पारित गरेको छ । ‘तेजाबलाई नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश ल्याएका छौं, त्यसमा कसले कति परिमाणमा कसरी किन्ने, लाइसेन्स के हुने, कहाँबाट अनुमति लिने भन्ने प्रावधान समेटिएको छ,’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘अब बेचबिखनमा कडाइ हुन्छ, किन्नेले कहाँ लिएर जान्छ, के प्रयोजन हुन्छ, कति परिमाणमा बेच्छ, कुन उमेरकाले किन्छ भन्ने सबै रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’

बेचबिखनमा हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई वा रेकर्ड नराखी बिक्री गरेर कसैमाथि आक्रमण भयो भने विक्रेतालाई पनि बढीमा १ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । ‘यो प्रावधानले कुनै पनि नागरिकले अर्कोलाई तेजाबले शरीर अंगभंग गराउने वा काम नलाग्ने बनाउनेजस्ता घटना नहोस्, कोही पनि पीडित बन्न नपरोस् र कुनै पनि व्यक्ति पीडकका रूपमा अगाडि नबढोस् भन्ने हो,’ उनले भने । हाल संसद् अधिवेशन नरहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले बताइन् । ‘संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनभित्र यो पारित हुन्छ । यसमा संसद्ले सजाय थपघट गर्न सक्छ,’ उनले भनिन् । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहाल र जयसिंह महराले खबर लेखेका छन् ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्