नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को संशोधन सम्बन्धी मस्यौदामा नेपाल बार काउन्सिलले सुदूरपश्चिम स्तरीय भर्चुअल छलफल गरेको छ ।

नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद् अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयको अध्यक्षतामा भएको छलफलको कार्यक्रम सञ्चालन अधिवक्ता गोविन्दराज जोशी र स्वागत मन्तव्य अधिवक्ता विष्णु भट्टले गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीले महत्त्वपूर्ण भनाई र सुझाव प्रदान गरेका छन् । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश कानून व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाल बार काउन्सिलका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विशिष्ट अतिथिमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेल, काउन्सिलका पार्षद्हरू क्रमशः प्रा.डा. विजयसिंह सिजापती (डीन टीयू, कानून), प्रेम पोखरेल, बाबुराम पाण्डेय, रामबाबु बीसी, काउन्सिलका सचिव रामहरि काफ्ले थिए ।

सुदूरपश्चिम स्थायी घर भई हाल नेपालका विभिन्न ठाउँमा कानूनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ताहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका कार्यक्रमका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । ‘काउन्सिलले ती सुझावलाई संशोधन हुने ऐनमा समावेश गर्नेछ,’ उनले भने ।

छलफलमा कानून व्यवसायीलाई अझै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेबारे, वकिलको मर्यादाक्रमबारे, विश्वविद्यालयको कानून विषयको पाठ्यक्रमबारे, कानून व्यवसायीलाई दिइनुपर्ने विषयगत र विशिष्टीकृत तालिमबारे, काउन्सिलको संरचनाबारे छलफल भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल बारका अध्यक्षले कार्यक्रम समापन गरेका थिए । सहभागी सबैलाई बार काउन्सिलका सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्षद् प्रकाश पाण्डेयले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

ऐन बनेको २६ वर्षपछि संशोधन हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । देशभर वकिलको संख्या करीब १८ हजार ५०० रहेको जनाइएको छ ।