सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका आठवटा निजी प्रयोगशालाले १३ दिनमा साढे १७ हजार जनाको पीसीआर गर्दा तोकिएभन्दा ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ २८ मा कोरोना संक्रमण छुट्याउने पीसीआर परीक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर निजी ल्याबहरूले भदौ १५ मा तोकिएअनुसारै ४ हजारदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार गरेको अनुगमनमा निजी प्रयोगशालाले आन्तरिक निर्णयबाट शुल्क निर्धारण गरी लिने गरेको पाइएको शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले जनाएकी छन् । नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने भन्दै पुरानै शुल्क लिइरहेका हुन् । ‘दुई हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई नै ज्ञापनपत्र दिइसकेका छौं,’ एक निजी ल्याब सञ्चालकले भने ।

मन्त्रालयले पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छैन । निजी ल्याबले २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर छलफल पनि गरेको छैन । ‘आइतबार यही विषयमा छलफल गर्न ल्याबका प्रतिनिधिलाई बोलाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेअनुसारको शुल्क नलिने ल्याबलाई कारबाही गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ ती ल्याबलाई अनुमति दिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

ती आठ ल्याबले भदौ २९ देखि शनिबारसम्म १७ हजार ६ सय ३६ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् । एक जनाको सरदर ४ हजार लिँदा कुल ७ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ, जुन सरकारले तोकेकोभन्दा ३ करोड ५२ लाख ७२ हजारले बढी हो । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ६ हजार ७ सय ८०, काठमाडौं कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले २ हजार ८ सय ६०, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयरले २ हजार १ सय २, धुम्बाराहीको ह्याम्सले २ हजार ६ सय ५९, ललितपुर ग्वार्कोको बीएन्डबी अस्पतालले १ हजार ६८ र नख्खुको नेपाल मेडिसिटीले ६ सय ३ जनाको बढी शुल्कमा पीसीआर गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सिनामंगलले ६ सय ३१ र थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले ९ सय ३३ जनाको बढी शुल्क लिएर पीसीआर गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले शुक्रबार बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई हदैसम्म कारबाही हुने निर्णय गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको छ ।

मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला निजी ल्याबले कमाउने धन्दा गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचार गरी निजी प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको, आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्ने गरेको, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी प्रचार गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने, निर्देशिकाविपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र बढी शुल्क लिनेलाई हैदसम्मको कारबाही हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शुक्रबारदेखि नै २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गराउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । ‘मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्नुहुन अन्तिम पटक अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।’ सर्वसाधारणलाई पनि बढी शुल्क लिएको बिल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । वाणिज्य विभागले बढी शुल्क लिने ल्याबलाई सामान खरिद गरेको बिलसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ ।

निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूले पनि शनिबार ह्याम्स अस्पतालमा भेला भएर आइतबार मन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने एजेन्डा र विभागलाई दिने जवाफबारे छलफलमा गरेका थिए । उनीहरूले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पीसीआर गर्न सकिने प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने र योभन्दा सस्तोमा भए बन्द गर्न पनि तयार हुने अडान लिने छलफलमा सहभागी एक ल्याब सञ्चालकले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।