वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।

सिधै निक्षेप लिँदैनौं नभने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई औपचारिक रूपमै निक्षेप घटाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । कोभिडका कारण नयाँ कर्जा माग नहुनुका साथै विगत लामो समयदेखि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि निक्षेप घटाउनतिर बैंकहरू लागेको स्रोतले बताएको छ ।

‘निक्षेप नै लिँदैनौ भन्न त कहाँ पाइयो र ?,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, योजनाबद्ध रूपमा बैंकहरूले ठूलो निक्षेप कम गर्न थालेका छन् ।’ कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिरिरहनुपर्छ । कमाइ नहुने तर खर्च भइरहने भएकाले बैंकहरूले सम्भव भएसम्म निक्षेपको लागत कम हुने रणनीति अपनाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप इन्कार गर्न थालेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था तनावमा छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर राम्रो ब्याज आम्दानी पाइरहेको समयमा आम्दानी घट्ने भएपछि उनीहरू आत्तिएका हुन् । केही संस्थाले राम्रो ब्याज आय प्राप्त हुने गरी पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल नै चलाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । ‘हाल वाणिज्य बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहन गई केही बैंकले प्राधिकरणको कल खातामा रहेको निक्षेप कम गरिदिन अनुरोध गरेका छन्,’ प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैंठकले गरेको निर्णय हो यो, ‘हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरण कोषतर्फको रकम बढीमा तीन महिनासम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा सकेसम्म अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापन गनुपर्ने ।’

बैठकले आगामी तीन महिनासम्मका लागि व्यवस्थापनले तय गरेको प्रक्रिया अपनाई लगानी गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अस्वीकार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने बैंकले निक्षेप अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘बैंकले कम ब्याजदर दिन सक्छन् । ब्याजदर शूल्य पनि हुन सक्ला । तर निक्षेप नै लिँदैनौं भन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘धेरै तरलता रहेका बैंकले कम तरलता रहेको अर्को बैंकमा निक्षेप राख्न अनुरोध गरेका हुन सक्छन् ।’ अर्को बैंकमा पनि अधिक तरलताकै अवस्था भए निक्षेपकर्ताले निक्षेप अस्वीकार गरेको भान भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

केही सातायता कर्जा माग आउन थालेको, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको, राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट पैसा उठाइरहेकोलगायत कारण बिस्तारै अधिक तरलतामा कमी आउने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४३.८ प्रतिशत छ । ०७६ साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.७ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता छ । खासगरी गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि कर्जा घट्न थालेको हो । पहिलोपटक लकडाउन सुरु भएको चैतमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । वैशाखमा १३ अर्ब र जेठमा १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह थपिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल कर्जा प्रवाहमा १७ अर्ब रुपैयाँ घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

गत चैतदेखि असारसम्म निक्षेप निरन्तर बढेको थियो । तर गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन छ ।

राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ प्रतिशत बढेको छ ।

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.७, ३२.२ र ५०.६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ७.९, ३२.९ र ४८.० प्रतिशत थियो ।

गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ०७६ साउनमा ९.४५ प्रतिशत रहेकोमा ०७७ साउनमा ८.०८ प्रतिशत कायम भएको छ । ०७७ साउनमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी ब्याजदर क्रमशः ६.७७ र १२.०८ प्रतिशत थिए । कान्तिपुर दैनिकमा  यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।