कहाँ अड्कियो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हलो ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका बारेमा सहमति जुटाउन भन्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको भेटघाट छलफललाई निरन्तरता दिने गरी टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमवार अपराह्न भएको छलफलमा कुनै सहमति नजुटेको स्रोतको दाबी छ । सहमति जुटाउन भन्दै दुवै अध्यक्षबीच करीब ३ घण्टा छलफल भएको थियो ।

'छलफललाई निरन्तरता दिने गरी अध्यक्षद्वयको छलफल टुंगिएको छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।


Advertisement

सहमति जुटाउनकै लागि गत बिहीवारदेखि दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् । गत असोज ४ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सहमति जुटेको थियो ।

अध्यक्षद्वयबीच सहमति नजुट्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय किचलोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतहरूले केही दिनमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने दाबी गरिरहेका छन् तर कसलाई हटाउने र कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । पात्र छनोटमा अध्यक्षद्वयले सहमति जुटाउन नसकेपछि मन्त्रालयका काम कारवाही प्रभावित हुन पुगेको गुनासो मन्त्रीहरूबाट आएको छ ।


Advertisement

'गत मङ्सिरअघि पनि लामो समयसम्म पुनर्गठनको चर्चा चलेको थियो र मन्त्रालयका कामकारवाहीहरू प्रभावित भएका थिए, अहिले पनि यस्तै भएको छ,' एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे, 'पार्टी अनिर्णित हुँदा सरकारकै कामकारवाही प्रभावित बनिरहेको छ ।'

कहाँ अड्क्यो हलो ?

आधा कार्यकाल सकिँदा पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि निरन्तर आलोचनाको वर्षा हुने गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रस्ताव अध्यक्षद्वयलाई बुझाएका थिए ।

सचिवालय सदस्यहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्ने गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सहमति जुटाउने जिम्मा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले लिएका थिए । चरमोत्कर्षमा रहेको पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष समाधान भएको बताइए पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय 'व्यक्ति'मा आएर अड्किन पुगेको छ ।

'हलो दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएर अड्केको हो,' एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले उहाँहरूलाई क्लियर म्यान्डेट दिएका थियौं । तर सहमति जुटाउन सक्नुभएको छैन । यसैबाट विवाद शुरू हुने हो भने सचिवालयले हस्तक्षेप गर्छ र आवश्यक निर्णय लिन्छ । यो भनेको उहाँहरूको निर्णय क्षमताको परीक्षण पनि हो ।'

ओली प्रचण्डको आ-आफ्नै डम्फु !

प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट रहेका मन्त्रीहरूलाई नचलाउने पक्षमा छन् । ओलीको यस्तो अडानपछि पुरै सेट नै फेर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको अडान कमजोर बनेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रिमण्डल व्यापक हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा प्रचण्ड थिए ।

असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए । पूर्व माओवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका कतिपयबाट आफूले साथ नपाएको गुनासो प्रचण्डको रहने गरेको छ । पूरै सेट फेर्न पाए प्रचण्ड आफ्नो पक्षबाट धेरै नयाँ अनुहार ल्याउने पक्षमा छन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने भएपछि अहिले मन्त्री भइरहेकाहरू र मन्त्रीका आकांक्षी नेताहरू कहिले ओली त कहिले प्रचण्डसँग भेटेर आफ्नो पोजिसन राख्ने गरेका छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'ले प्रचण्डलाई भेटेर आफूले गृहमा कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै निरन्तरताको माग गरेका छन् ।

दार्चुलाको छाङ्ग्रु पुगेका बादलले काठमाडौं फर्केलगत्तै आइतवार बिहान खुमलटार पुगेर गृहमन्त्रीबाट आफूलाई नहटाउन आग्रह गरेका थिए ।

आइतवार भएको छलफलमा ईश्वर पोखरेललाई अन्य मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्न सकिने तर बादललाई गृहबाट अन्त नलैजाने ओलीको प्रस्तावपछि प्रचण्डले भनेका थिए, 'म पनि बादलसँग छलफल गर्छु ।' त्यसलगत्तै प्रचण्डले छाङ्ग्रुमा रहेका बादललाई फोन गरेर सिधै निवासमा आउन आग्रह गरे ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले बादललाई उपप्रधानमन्त्री लिएर अन्य मन्त्रालयमा जान आग्रह गरेका थिए । तर बादलले उपप्रधानमन्त्री लिने भए गृहसहित नै लिनुपर्ने भन्दै अन्त जान तयार भएनन् । बादल अन्य मन्त्रालयमा गए जनार्दन शर्मालाई गृहमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने प्रचण्डको बुझाइ थियो । शर्माले आफू पहिला पनि गृहमन्त्री भइसकेकाले कमजोर पोर्टफोलियोमा नबस्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।

सोमवार बिहान शर्माले खुमलटार पुगेर आफू गृह या अर्थबाहेक अन्य मन्त्री नबन्ने जनाउ दिइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको कामकारवाहीमा सहजताका लागि अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिकै जिम्मेवारीमा हुने यसअघिको प्रचलन रहिआएको छ ।

को-माथि कस्तो स्वार्थ ?

प्रधानमन्त्री ओली कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । सरकारको कामकारवाहीमा यी मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेको बालुवाटारको बुझाइ छ ।

यादवलाई हटाएर ओलीले आफ्नो पक्षबाट कुनै एक नेतालाई श्रम मन्त्रालयमा लैजाने, भुसाललाई हटाएर पूर्वमाओवादी पक्षबाट कसैलाई दिने र पोखरेलको विकल्पमा वरिष्ठ नेता नेपालपक्षीय कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउने ओलीको चाहना रहेको स्रोत दाबी गर्छ ।

मल-काण्डमा मुछिएका प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्दा भुसालले मन्त्री पद छाड्नुपरेको सन्देश जाने विषयमा बालुवाटार चनाखो देखिन्छ ।

केही महिनामा मेलम्चीको खानेपानी आउने भएकाले प्रचण्डले खानेपानी मन्त्रालयमा विना मगरको विकल्प सोचिसकेका छैनन् । मेलम्चीको पानी प्रचण्डका लागि नै प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

ऊर्जामा वर्षमान पुनः 'अनन्त'कै निरन्तरता चाहेका छन् । बादल र भट्टको निरन्तरतालाई ओलीले जोड दिएपछि कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमा प्रचण्ड दोधारमा रहेका छन् ।

यतिबेला रेड-जोनमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र श्रममन्त्री यादवमात्र रहेका छन् ।

पूर्वमाओवादीको तर्फबाट देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी र जनार्दन शर्माको नाम चर्चामा छ । तर कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमै अन्योल देखिएपछि कसको जिम्मेवारीमा कुन मन्त्रालय पर्ला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रायमाझीले भनेका थिए, 'मेरो नाम चर्चामा नहुने कुरै भएन । तर अहिलेसम्म परिस्थिति परिपक्व भएको छैन । अध्यक्षद्वय छलफलमै हुनुहुन्छ ।'

ओलीले आफ्ना पक्षबाट मन्त्री भएकामध्ये धेरैलाई नचलाउने नीति लिएका छन् । तर मन्त्रालय फुटाएर आउने र एकाध हेरफेरमा पूर्व एमालेको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ ।

यसरी रोकियो मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी

शनिवार राति अबेर मन्त्रीहरूको फोनमा आइतवार अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सूचना पुग्यो । तर कार्यसूची भने पुगेको थिएन । शुक्रवारको भेटमा प्रचण्डले आइतवारसम्म आफ्नो तर्फबाट सबै टुंगो लगाउने बताएपछि ओलीले मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए ।

तर आइतवार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड अनिर्णित देखिए । आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्णय दिन नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेको देखेपछि मन्त्रालय फुटाउने ओलीको चाहनामा ब्रेक लाग्यो ।

सहमति नै जुट्न नसकेपछि मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारीमा रहेका ओलीले क्याबिनेटबाट नियमितजस्तै केही एजेण्डा पास गराए । केही खास निर्णय होला भन्ने ठानेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका मन्त्रीहरू नै अचम्ममा परेर फर्किए ।

स्रोतका अनुसार ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट रेल तथा पानीजहाज, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई टुक्र्याउने तयारी गरेका थिए ।

अध्यक्षद्वयको आइतवारको भेटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रालय टुक्र्याउने काम होल्ड भयो ।

वामदेव गौतमका कारण थप अनिश्चितता

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अध्यक्षद्वय बीच छलफल निरन्तर भइरहेको र सहमति जुट्नासाथ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने बताए।

'अहिले अध्यक्षद्वयबीच छलफल चलिरहेको छ,' नेम्वाङले भने, 'मैले एकाध दिनमै पुनर्गठन हुन्छ भनेर भन्दै आइरहेको छु । सहमति जुट्नासाथ पुनर्गठन प्रारम्भ हुन्छ ।'

तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रक्रियामा 'वामदेव फ्याक्टर'ले काम गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोटामा गएका गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई पर्सि अर्थात् बुधवार हुँदैछ ।

स्रोतका अनुसार  गौतमका सन्दर्भमा सर्वोच्चले ठोस फैसला गर्नुअघि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने ओलीको चाहना थियो । तर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल भने गौतमका सन्दर्भमा सर्वोच्चको ठोस फैसला आएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाअघि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिए पार्टीले नियतवश गौतमलाई किनारा लगाउन खोजेको सन्देश जाने ओलीइतर नेताहरूको तर्क छ ।

गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकै कारण नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठका बारेमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । श्रेष्ठ पनि मन्त्रिमण्डलमा जाने आकांक्षा राखेका नेता हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन जितेरै आएको तर्क श्रेष्ठको रहने गरेको छ ।

गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने विषयमा बालुवाटारको खासै रुचि भने नरहेको प्रधानमन्त्रीसँग निकट नेताहरू बताउँछन् ।

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्