सर्वोच्च अदालतले ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सोमवार ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले असोज २२ गते दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भन्दै त्यो बेलासम्म ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सरकारले गत चैत्र महिनामा ओम्नीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

लागत मूल्यभन्दा महंगोमा मापदण्डविपरीतका गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको तथा भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

सोहीअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्ष कालो सूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध ओम्नीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।