तेजाब (एसिड) अपराध नियन्त्रण र यसको निकासी/पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण नियमन गर्न सोमबार दुई अध्यादेश जारी गरिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पारित गरेर सिफारिस गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।

अध्यादेशमा नाइट्रिक, सल्फ्युरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भनेका तेजाबजन्य र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गरे संशोधित कानुन आकर्षित हुनेछन् । अध्यादेशको प्रस्तावनामै ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुका स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्न’ कानुनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित पाँचवटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरिएका हुन् । एसिडको निकासी/पैठारी, उत्पादन, भण्डारी तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्यादेश जारी गरिएको छ । अब एसिड छ्यापेर अरूको शरीर अंगभंग गरे त्यसमा संलग्न अपराधीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यसअघि यो अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । अब एसिड आक्रमणको प्रयास गरे पनि ५ देखि ७ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । एसिडपीडित हेटौंडाकी विन्दबासिनी कंसाकारले अब यस्ता अपराध निरुत्साहित हुनेमा आफूहरू विश्वस्त बनेको बताइन् । एसिड अपराधविरुद्ध सन् २०१५ देखि क्रियाशील अभियन्ता उज्ज्वल विक्रम थापाले अध्यादेशलाई महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

जारी अध्यादेशअनुसार आँखा, नाक, कान, हातगोडा, यौनांगलगायत शरीरका अंग जलेर नष्ट हुने गरी अपराध गर्ने/गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । एसिड प्रहारबाट शरीरको एउटा अंग जलेर नष्ट भए वा अनुहार जले अपराध गर्नेलाई १५ देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिडबाट शरीरको कुनै अंगमा क्षति पुगे कसुरको प्रकृति हेरेर ७ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका क्रममा १ वर्षभित्र मृत्यु भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दासरह नै कसुर मानिने छ । एसिडसम्बन्धी अपराध, पीडितलाई राहत/क्षतिपूर्ति, मुद्दाको प्राथमिकता, सजाय मिनाहा नहुनेलगायत कडा प्रावधान राखेर प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौज्दारी कार्यवधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ का दफाहरू फेरबदल गरिएका छन् । एसिड अपराध गर्नेको सजाय अब माफीमिनाहा हुनेछैन । पीडितका लागि कसैले पनि अभियानमार्फत आर्थिक संकलन गर्न पाउने छैनन् ।

नियमनमा कडाइ
अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी/पैठारी वा बिक्री वितरण गरे वा स्वीकृति नलिई पैठारी गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । पहिलो पटक एसिडको नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुनमार्फत यस्तो सजाय व्यवस्था राखिएको हो ।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ अनुसार उत्पादक तथा बिक्रेताले प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्मन्धी सर्त पालना नगरे १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बट्टा वा प्याकेजिङमा खतरा जनाउने चिह्न उल्लेख नगरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र यससम्बन्धी बाँकी नियम पालना नगरे १० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । आयात, उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र नष्ट नगरेर कसैको मृत्यु वा जीउज्यान अंगभंग भए हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । गैरकानुनी तेजाब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जफत गर्न सक्नेछ ।

नियमन गर्न केन्द्र र जिल्लामा संयन्त्र
जारी अध्यादेशअनुसार एसिडको निकासी/पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण लगायतको नियमन गर्न केन्द्र र जिल्लामा संयन्त्र रहने छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा ‘केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति’ रहने छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति बन्नेछ । केन्द्रीय समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, तेजाब र घातक रासायनिक पदार्थसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि र कम्तीमा ५ वर्ष यस क्षेत्रमा काम गरेको एक महिला सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहन्छन् ।

जिल्लामा रहेन समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकृत सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति हुनेछ । खरिदबिक्री, उत्पादन कानुनसम्मत भए/नभएको नियमन गर्ने तथा नष्ट गराउनेलगायत काम समितिले गर्नेछ । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र तेजाबको एकीकृत विवरण प्रशासनले गृहमा पठाउनुपर्ने छ ।

अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी, पैठारी, उत्पादन गर्नुपर्ने भए अनुमानित परिमाण, स्तर र प्रकार, निकासी वा पैठारी भए प्रयोजन र प्रयोग हुने क्षेत्र तोक्नुपर्ने छ । निकासी र पैठारी गर्न गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । निकासी र पैठारीसम्बन्धी कसुरको सुरुको मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई हुनेछ । दुरुपयोगलगायत कसुरको कारबाही गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

खपत र बिक्रीमा के–के सर्त ?
उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार, प्याकेजिङ तथा पुनः प्याकेजिङका सम्बन्धमा सरकारले तोकेका सर्त र नियम पालना नगरे कैद र जरिवानाको भागीदार हुनुपर्ने छ । खुद्रा बिक्री गर्दा बिक्री गरिने भाँडो, कन्टेनर वा प्याकेट तोकिएबमोजिम गुणस्तर र आकारमा हुनुपर्नेछ । खुद्रा रूपमा बिक्री गरिने एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ तोकिएको परिमाणभन्दा बढीमा राख्न वा सिलबन्दी नगरी बोटलिङ गर्न पाइने छैन । तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा खुद्रा बिक्री गर्न बन्देज गरिएको छ । मौज्दात र बिक्रीको विवरण, परिमाण, प्रकार र क्रेताको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।

तेजाब उत्पादन र भण्डार क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त भएको चेतावनीमूलक सन्देशसहित उल्लेख गर्नुपर्नेछ । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क वितरण गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धान शाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कशप, धातुका गहना बनाउने वा यस्तै व्यावसायिक काम गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मात्र खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने खास किसिमका तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थको हकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणसम्मका लागि मात्र अनुमति पत्र दिन सकिने छ । एक पटक लिएको अनुमतिले ५ वर्षसम्म काम गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।