प्रदेश सरकार २ वर्षदेखि ‘सुकुम्वासी’ : राजधानीमा सरकारी अड्डा बनाउन पाइएन जग्गा

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको २ वर्ष पूरा भयो । तर अझैसम्म निर्माणको थालनी भएको छैन । 

कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि अझैसम्म प्रदेश राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणको थालनी नभएको हो ।


Advertisement

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुईतिहाइ बहुमतले सो स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानी सम्बन्धी निर्णय असोज १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएका छन् । जसको अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठ सहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।


Advertisement

प्रदेशको राजधानी बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभालाई भए पनि प्रदेश राजधानी बनाउने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि राजधानी निर्माणमा कुनै अड्चन नभएको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मुद्दा जारी रहे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले कानूनी अड्चन केही छैन । प्रदेश सभाबाटै निर्णय भएपछि संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्रै बाँकी छ । अब धेरै ढिलो नहोला ।’

राजधानीको लागि अध्यादेश

प्रदेश सभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा प्रदेशका मन्त्रीहरू सदस्य छन् ।

अब अध्यादेश ल्याएर भए पनि राजधानी निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंव आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले हालसम्म जग्गा प्राप्ति र केही कानूनी उल्झनले ढिला भएको बताउँदै अब अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने बताए ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य समेत रहेका मन्त्री शाहले भने, ‘हालसम्म संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्न सकेनौं । संघीय कानून अनुसार वन वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । हालै मात्र प्रदेश सरकारबाट पनि ईआईए गर्न सकिने अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । अब चाँडै अध्यादेशमार्फत वन वातावरण संरक्षण ऐन ल्याउँछौं । ईआईए गर्छाैं । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँछौं । स्थायी संरचना निर्माण थाल्छौं ।’

दोधारे प्रतिपक्ष

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेश सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी रहेकी थिइन् । समितिमा रहेका रानाले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व जनाएका थिए । बाँकी नेकपाबाट थिए ।

नामाकरण र राजधानी तोक्नमा सत्तापक्षलाई साथ दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अब भने विरोधमा उत्रिएको छ । राजधानी तोकिएको स्थान ठीक नभएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । पुनर्विचार गर्दा राम्रो होला, वन मासेर राजधानी बनाउनु ठीक होइन । वातावरणीय दृष्टिले पनि चुरे भावर क्षेत्रसँग जोडिएको गोदावरी क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाउनु भनेको केही समयमै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई मरुभूमि बनाउनु हो ।’

कांग्रेसका अर्का प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले राजधानी तोक्न बनाइएको समिति असंवैधानिक रहेको बताउँदै राजधानी बनाउने निर्णयमा कांग्रेस नराम्ररी चुकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको पहाडी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हो । सामरिक हिसाबले पनि पहाडमै राजधानी ठीक थियो । केही राजनीतिक अवस्था फेरबदल हुने बित्तिकै गोदावरीलाई राजधानी बनाउने सवाल र निर्णय नै उल्टिन्छ ।’ 

तर राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले केही बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पूँजीगत र चालू गरी २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६/७७ मा २ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अदालतको फैसला नआउँदा र जग्गा प्राप्त नहुँदा विनियोजन बजेट खर्च हुन सकेन ।

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्