कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका समयमा ‘मिटर रिडिङ’ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई बुधवार मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन । कतिपय ग्राहकबाट उक्त अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पुनले यसअघि जरिवाना लिइएको भए उक्त रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिए ।

‘जरिवाना लिएको त्यो अब बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्नुस् र जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउनुस्,’ मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुनले यो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहक आफैंलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच प्राधिकरणले मन्त्री पुनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेको छ । आफूले मन्त्रालयबाट कार्यालय फर्केलगत्तै जरिवाना नलिन देशभरका वितरण केन्द्रलाई एकैसाथ निर्देशन दिइसकेको र सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्न लागिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताए ।

इमिडेट रेस्पोन्स टोली बनाउन निर्देशन 

मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरु प्राविधिक कारणले विद्युत अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए । त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन उनको सुझाव छ । लकडाउनयता ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत नियमित नभए उनीहरूको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट गरे ।

प्राधिकरणको मूल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । ‘वितरण प्रणालीमा सानोभन्दा सानो गडबडी नआओस्,’ उनले भने, ‘यदि समस्या आएको अवस्थामा तत्काल समाधान होओस् ।’ उनले मौसम लगायतका कारण अनियमित भएको विद्युत् सेवा तत्काल सञ्चालन गराएकोमा प्राधिकरण नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए ।

गत हप्ता मौसमका कारण उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो । त्यतिबेला पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सेवा तत्काल नियमित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री पुनले लकडाउन अवधिमा सरकारले ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने भनेको छुट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।