माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ ।
सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।
गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।
विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमासम्बन्धी प्रमाणका कागजात संकलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ ।
विज्ञ टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय २ देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको हो ।
टोलीले जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको काम गरिसकेको जनाएको छ ।
हालसम्म विज्ञ टोलीले ३ दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । जसमा इतिहासकारहरू, पूर्वअधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र मिडियाकर्मीहरू छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सीमाको विषयमा प्रमाण संकलनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उपाध्यायको समितिले तयार बनाएर सरकारलाई दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।
गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।
नेपालको विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । सोही सिलसिलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठायो ।
त्यसयता नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था बन्न पुग्यो । नेपालले भारतसँग सीमाकै विषयलाई लिएर वार्ता गर्न चाहे पनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण देखाउँदै वार्तामा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ ।
२ देशबीच सीमा विवादको कुरा उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई ४ पटकसम्म पत्र लेखेर वार्ता र संवादका लागि आग्रह गरेको थियो । तर भारतले संवादका लागि नेपालले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर दिएको थिएन । नेपालको पत्रको जवाफ भारतले २ महिनापछि मात्रै दिए पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...