मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सर्वोच्च अदालतले पूजाआजाका लागि पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिर हालसम्म पनि खुला नगरिनुको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायसँग माग गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिर पूजाआजाका लागि हालसम्म पनि खुला नगरिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पठाउन पनि आदेशमा भनेको छ ।
मुलुकमा लगाइएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवधि सकिएको भए पनि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका मठमन्दिर हालसम्म पनि खुला नगरिएको हुनाले त्यसलाई खुलाई पाउन माग गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपालमा झण्डै ९० प्रतिशत हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति रहेका उल्लेख गर्दै लकडाउन खुलिसकेपछि पनि उनीहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर लगायतका मठमन्दिर खुला नहुने कार्यले संवैधानिक हक हनन् भएको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत भदौ ३१ गते आदेश जारी गरी मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्चलगायतका परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजाबाहेक भीडभाडजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदक पौडेलले अप्रत्यक्षरूपमा मस्जिद, चर्च लगायतका स्थलहरू खुला भए पनि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भने हालसम्म खुला नगरिएका कारण भेदभाद भएको उल्लेख गरे । रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भदौ ३१ गतेको आदेशलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
हाल मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्था हटिसकेको, सम्पूर्ण यातायातका साधन, हवाई उडान, होटेल, रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पनि मन्दिर बन्द राख्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा २६ मा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धारा २६ (१) मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारको कार्यले मुलुकी देवानी संहिता २०२० को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा रहेको सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने अधिकारको हनन् भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सतीषकृष्ण खरेल र अधिवक्ताहरू अमिता पौडेल गौतम, रामेश्वर कोइराला, मनीषकुमार श्रेष्ठ, विशालकुमार उपाध्यायलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट जिल्ला प्रशासनको आदेशलाई खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा यही असोज १९ गते छलफल हुनेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...