कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
स्थानीय तहमा गएको तीनै तहको बजेट धेरै योजना छर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम अधुरा र अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
विकास निर्माणका काममा साधन र स्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएका छन् ।
व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातै खात र पहुँच नपुगेकामा योजनाको अभाव हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले न्यूनतम ५ देखि १० वर्षे एकीकृत विकासको गुरुयोजना बनाई साधन र स्रोतलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञहरूको जोड छ । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले अहिले तीनै तहका योजनामा मागका आधारमा नभई नेतृत्वका आधारमा बजेट निकासा हुने हुँदा विकास उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले विकासका योजना दिनेका हुन् कि लिनेका हुन्, पाउनेका हुन् कि पुर्याउनेका हुन् भन्ने पहिचान नै गर्न कठिन भएको छ ।’
उनले तीनै तहमा गएको बजेट एकीकृत गरी विकासका काम गर्न सकिने बताए । स्थानीय शासनविज्ञ बीके महर्जन (वीरकृष्ण)ले अन्तरपालिका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा गएका तीनै तहका योजना एकीकृत गरी आवश्यकताका आधारमा विकास गर्दा प्रभावकारी विकास गर्न सकिने सुझाव दिए ।
हरेक क्षेत्रमा अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरी सो क्लस्टरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको क्रमिक रूपमा आवश्यकता आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
महर्जनले भने, ‘स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएकाले विकासको बजेट छरिएको हो । बजेट एकीकृत गरी योजनाबद्ध विकास गर्ने हो भने छोटो समयमै विकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम एकीकृत गरी पूर्वाधार विकास कम्पनी निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम एकीकृत गर्न सहमत देखिन्छन् ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापाले प्रत्येक क्षेत्रमा त्यस्ता पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको जिम्मेवारी दिने गर्दा विकास निर्माणको काम थप प्रभावकारी हुुने बताए । उनले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यालयले पनि सो कामको जिम्मेवारी सोही निकायलाई दिने गरी कानून बनाउनुपर्छ ।’
स्थानीय तहमा आउने विवाद समस्याको समाधानसमेत त्यही कम्पनीले गर्ने, आवश्यक समन्वय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार उक्त कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने विकास निर्माणको काममा बजेट छरिने परम्परा अन्त्य हुने भनाइ उनको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विभिन्न बहानामा बजेट सिध्याउने नीतिअनुसार विकासका नाममा समयसमयमा अनेक योजना आउने गरेको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...