कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका निमित्त महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

सप्तरीको राजविराज, धनुषाको जनकपुर र रौतहटको गौरमा कोरोना परीक्षणका लागि ‘रियल टाइम’ पीसीआर मेसिनसहित विभिन्न १४ थान उपकरण खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।

प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत आरडीटी–पीसीआरसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदमा बजार मूल्यभन्दा धेरै २ करोड ८२ लाख १६ हजार १०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । तर सोही मशिन र उपकरण २ करोड ६९ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन तयार फर्मको बोलपत्र रद्द गरिएको छ । खरिद प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका फर्ममध्ये सस्तोमा दिनेबाट खरिद नगरी महंगो दर रेटमा खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । 

पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने १४ सामग्रीसहितका उपकरण सरकारले २ करोड ४९ लाख ७० हजार रुपैयाँमा किनेको छ । जसमा ३२ लाख ४६ हजार १०० रुपैयाँ भ्याटसमेत जोडेर पूरै लागत २ करोड ८२ लाख १६ हजार १०० रुपैयाँ पर्न गएको छ । तर उल्लेखित सबै सामग्री राइनले कूल २ करोड ६९ लाख ९५ हजार ७०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको भए पनि उनको बोलपत्र रद्द गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक रौतहट गौरमा जडान गरिएको पीसीआर मेसिन एन्ड एक्स्ट्रयाक्सन सहितका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत कम मूल्यको कम्पनीलाई पन्छ्याएर बढी मूल्य पर्ने कम्पनीसँग मशिन खरिद गरिएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुरले झण्डै २१ लाख बढी पर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मशिन खरिद गरेको पाइएको छ । 

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले साउन २९ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियन्त्रण २०६४ को नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद हुनेसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप औजार उपकरण खरिदका लागि सातदिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

सूचनाबमोजिम पीसीआर (रियल टाइम मशिन) र एक्स्ट्रयाक्सन प्याकेज–१ मा ३ वटा फर्मको बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको कम्पनीसँग खरिद गरी सबैभन्दा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गरेका कम्पनीको बोलपत्र रद्द गरिएको छ ।

२ पटक बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गरिएका ३ पीसीआर मेसिनमा दुवै पटक कम मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई पन्छ्याउँदै बढी मूल्य पर्ने कम्पनीसँग सम्झौताको मुख्य कारण फर्मको आवश्यक कागजात पूरा नभएको र प्राविधिक रूपमा मूल्यांकन समितिले छनोट नगरेको सूचना अधिकारी श्रवण नायकले बताए ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुरूप यूएसएफडीए हुनुपर्नेमा अन्य कम्पनीको एफडीए मात्र भएकोले बढी मूल्य भए पनि मापदण्ड पूरा गरेर खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा राम्रो र उच्चस्तरीय मेसिन खरिद गर्दा मूल्यभन्दा उपयुक्तता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसै पनि सबै बोलपत्रबाट एउटा मात्र स्वीकृत हुने हो ।’ 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक डा. प्रमोदकुमार यादव, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीका छोरा सुमित साहसहितको मिलेमतोमा नै सरकारले जानीजानी बजारको चलनचल्ती मूल्यभन्दा धेरै महंगो दरमा सामान किनेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रका निर्देशक डा. यादवले स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक हुँदा नै मेडिसोलुसनबाट सामान खरिद गर्ने गरेका कारण फर्मसँग उनको साँठगाँठ पुरानै रहेको स्रोतको दाबी छ । यता केन्द्रका निर्देशक डा. यादवले पीसीआर मेसिन अभावमा खरिद हुँदा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुने तर्क गरे । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।