राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना महामारीमा कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठक सहितको टोलीले मंगलवार कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गरेको हो ।

नेपालका २७ जिल्लामा कोरोना र मानवअधिकारबारे दू्रत अनुमगन गर्ने कार्यक्रमअनुसार १३ औं जिल्लाका रूपमा जुम्लामा टोली आइपुगेको हो । आयोगको टोलीले मंगलवार जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा नियकाय, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीसँग अन्तक्र्रियासमेत गरेको छ । 

अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य पाठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै मानवअधिकार संरक्षणका सवाल महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कोभिड–१९ पछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कैदीबन्दी तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अवस्था, यसैबीचमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिबारे बुझ्न द्रूत अनुगमनका लागि जुम्ला आइपुगेको आयोगका सदस्य पाठकले बताए । आयोगका सदस्य पाठकलले डेढ घण्टा सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियापछि जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थाको पनि अनुगमन गरेका छन् ।

कोरोना त्रासका सन्दर्भमा भोग्नुपरेका समस्या समधानमा केन्द्रित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समेत उनको भनाइ छ । गाँस, बास र कपासको पूर्ण प्रत्याभूति विना कर्णालीमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति सम्भव नरहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

न्याय, समानता र मानवअधिकारलाई सँगसँगै लिएमा मानवअधिकार संरक्षण हुनेमा उनले जोड दिए । जुम्लामा रहेका सडक मानव, बत्तीको समस्या, सडक सुधारको समस्या, कर्णाली राजमार्ग सुधारको समस्या, स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नपठाउने समस्यालगायत गुनासो टिप्दै आयोगका सदस्य पाठकले तत्काल समस्या समधान गर्न असोज २७ गते आवश्यक सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिने बताए ।

जिल्ला कारागारका ९ कैदीबन्दी संक्रमति भए पनि अहिले निको भएको जनाएको छ । आयोगका सदस्य पाठकसमक्ष कैदीबन्दीले कारागारमा लामो समयदेखि पानी र बिजुलीको समस्या झेल्दै आएको गुनासो गरेका छन् । बन्दी खड्कजित रोकायाले भने, ‘अहिले पनि तिला नदीको दूषित पानी कारागारमा प्रयोग भएकै कारण यहाँका कैदीबन्दी बिरामी हुने गरेका छन् ।’

कैदीबन्दी बिरामी हुँदा अस्पतालमा उपचारका क्रममा दूषित पानी खाएका कारण बिरामी भएको चिकित्सकले पुष्टि गर्दा पनि दूषित पानी पिउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कोरोना कहरबीच पनि मानवअधिकारसँगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रथामिकता दिएर काम गरेको बताए । जुम्लामा सडक मानव बढी हुनु, उनीहरूको व्यवस्थापनका आश्रयस्थल नहुनु, कोरोनाबीच पनि राजनीतिक जमघट बढी हुनु, मानवअधिकार संरक्षणका मुख्य चुनौती रहेको प्रजिअ थापाले आयोगका सदस्य पाठकसमक्ष बताए । तथापि जिल्ला प्रशासनले तत्कालै सडक मानवको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापनमा पहल गर्ने उनले उल्लेख गरे ।