नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले ६ महिनाको करार सेवाको लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा जागिर खान मारामारको अवस्था देखिएको छ ।

कम्पनीले गरेको विज्ञापनमा ३२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताएका छन् ।

कम्पनीले भदौ २९ गते १२९ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम म्याद असोज १२ गतेसम्म थियो ।

यसरी हुनेछ छनोट

शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट कर्मचारीको छनोट गरिने भनेर विज्ञापनमा नै उल्लेख छ । लिखित परीक्षा भएको भए आवश्यक पदको ३ गुणा बढी उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि लोकसेवा आयोगले छनोट गर्न सक्थ्यो । अनलाइनमार्फत आवेदन लिएको कम्पनीले ३२ हजारभन्दा बढी आवेदकमध्ये १२९ जनालाई कसरी छनोट गर्ला त ?

नेपाल सरकारले कर्मचारी छनोटका लागि कार्यविधि नै बनाएको र कार्यविधिको प्रावधान अनुसार उम्मेदवारलाई छनोट गरेर पहिलो ‘मेरिट लिस्ट’ प्रकाशन गरिने कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए ।

‘लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, रेल्वे कम्पनीसहितका प्रतिनिधिको एउटा पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘समितिले सबैभन्दा पहिले आवेदनमा संलग्न गरिएका कागजात तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रसहित अन्य कागजात पुगेको छ/छैन भनेर हेर्नेछ ।’

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणीको अंकको आधारमा आवेदकहरू छानिनेछन् । त्यसपछि अन्तर्वार्ताका लागि ‘मेरिट लिस्ट’ प्रकाशन गरेर अन्तर्वार्ताका माध्यमले छनोट गरिने उनले बताए ।

अन्तर्वार्ता कहिले लिने र कहाँ लिने भन्ने निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गर्ने उनले बताए । ‘अन्तर्वार्ता कहिले लिने भन्नेबारे अहिले नै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर काठमाडौं र जनकपुर दुवै ठाउँमा अन्तर्वार्ता हुनसक्ने मेरो अनुमान छ ।’

लिखित परीक्षा नहुने तथा अन्तर्वार्ताका माध्यमले मात्र छनोट हुने भएकाले व्यापक आर्थिक चलखेल र लेनदेन हुनसक्ने तथा नेताहरूले पहिलेदेखि नै आर्थिक चलखेल तथा भागबण्डा गरिसकेको आरोपबारे उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगको समेत प्रतिनिधि पदपूर्ति समितिमा भएका कारण कसैले पनि शंका गर्नु भएन, सबै आरोप बजारका हल्ला मात्र हुन् ।’ छनोट निष्पक्ष तरिकाले हुने उनले बताए ।

अधिकृत स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि १ हजार रुपैयाँ, सहायक स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि ४०० रुपैयाँ र श्रेणीविहीन स्तरको विज्ञापनका लागि ३०० रुपैयाँ राजस्व लिइएको थियो ।