×

NMB BANK
NIC ASIA

आयकर र वनपैदावार शुल्क हटाउन माग

असोज १४, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई सामुदायिक वनले चरितार्थ पारेका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

वन पैदावारको संरक्षण गर्दै त्यसको उपयोगका सन्दर्भमा समूहमार्फत वन पैदावर विक्री वितरण गरी पछिल्ला समयमा समाजको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विकासमा लगानी गरिँदै आएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणले समाजमा पारेको असरबारे सामुदायिक वनको सहभागिता र सहकार्य यतिखेर महत्वपूर्ण देखिएको छ ।


Advertisment
SBL

लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित जनजीवनमा राहत तथा सहयोगका लागि सामुदायिक वनको सहभागिता वरदान सावित भएको छ । सामुदायिक वन आफ्ना दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बनाइएका भवन क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा निकै सहयोगी बनेको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

धेरै सामुदायिक वनले कोरोनाको रोकथाम र उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका राहत कोषमा रकमसमेत जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वनका गतिविधि बहुउपयोगी बन्दै गए पनि सरकारका केही ऐन कानून तथा नीति नियमले भने बेलाबेलामा अप्ठेरो पार्ने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।

उनका अनुसार महाङ्घको हालै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय समितिको जुम बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वनमा नेपाल सरकारले लिँदै आएको आयकर र कतिपय प्रदेश सरकारले लिनखोजेको वनपैदावार शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।

‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक आधारः उद्यमशिलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने मूलनारासहित सम्पन्न बैठकले नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहले समेत १० प्रतिशत कर लिने गरेको भन्दै तेहोरो करको विद्यमान प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महासङ्घले वनको आम्दानीमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनमा बाहेक समूह भित्रको विक्री वितरणमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउने गरिएको प्रावधानलाई सच्याउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष पाठकले सामुदायिक वनको अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रदेश एवं स्थानीय तहमा बन्ने वन ऐन तथा कानूनमा सामुदायिक वन अधिकार र स्वायत्ततालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन् । महासङ्घले १६ बुँदे घोषणापत्रसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
    
महासङ्घले सामुदायिक वनको उपयोगमार्फत उद्योग र पर्यापर्यटनमा जोड दिनुपर्ने, समूहको अधिकारलाई अक्षुण एवं सुदृढ गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको अनुदान रकम समुदायको हितमा उपयोग हुनुपर्ने, चुरे संरक्षण क्षेत्र संरक्षणका नाममा समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने तथा उपभोक्तालाई सहज रुपमा वन पैदावार उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ । 

सरकारले कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत जमिन चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनयजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको संरक्षण क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि समय सापेक्षित वनाउँदै जनतालाई वनपैदावार उपयोगमा सहज बनाइनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको छ । त्यसले गरिब, विपन्न, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायलाई जीविकोपार्जनमा समेत असहज भएको महासङ्घको ठहर छ ।

जनताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनका रुख कटानी गर्नका लागि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्था खारेज गरेकोमा महासङ्घले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

बैठकले दीगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं उपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वन क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी सेवाका लागि महासङ्घले सञ्चालन गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण अधिकार तथा सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि हिमाल बचाउ अभियानमा जुट्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।

महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीका मुलुकका कूल २२ हजार २२२ सामुदायिक वन समूह महासङ्घमा आवद्ध छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २०, २०८०

काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...

कात्तिक २१, २०८०

भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...

कात्तिक २७, २०८०

उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।  पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...

कात्तिक १७, २०८०

 काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।  सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...

कात्तिक १५, २०८०

बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...

मंसिर १४, २०८०

नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x