‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई सामुदायिक वनले चरितार्थ पारेका छन् ।

वन पैदावारको संरक्षण गर्दै त्यसको उपयोगका सन्दर्भमा समूहमार्फत वन पैदावर विक्री वितरण गरी पछिल्ला समयमा समाजको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विकासमा लगानी गरिँदै आएको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणले समाजमा पारेको असरबारे सामुदायिक वनको सहभागिता र सहकार्य यतिखेर महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित जनजीवनमा राहत तथा सहयोगका लागि सामुदायिक वनको सहभागिता वरदान सावित भएको छ । सामुदायिक वन आफ्ना दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न बनाइएका भवन क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा निकै सहयोगी बनेको छ । 

धेरै सामुदायिक वनले कोरोनाको रोकथाम र उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका राहत कोषमा रकमसमेत जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वनका गतिविधि बहुउपयोगी बन्दै गए पनि सरकारका केही ऐन कानून तथा नीति नियमले भने बेलाबेलामा अप्ठेरो पार्ने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।

उनका अनुसार महाङ्घको हालै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय समितिको जुम बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वनमा नेपाल सरकारले लिँदै आएको आयकर र कतिपय प्रदेश सरकारले लिनखोजेको वनपैदावार शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।

‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक आधारः उद्यमशिलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने मूलनारासहित सम्पन्न बैठकले नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहले समेत १० प्रतिशत कर लिने गरेको भन्दै तेहोरो करको विद्यमान प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महासङ्घले वनको आम्दानीमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनमा बाहेक समूह भित्रको विक्री वितरणमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउने गरिएको प्रावधानलाई सच्याउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष पाठकले सामुदायिक वनको अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रदेश एवं स्थानीय तहमा बन्ने वन ऐन तथा कानूनमा सामुदायिक वन अधिकार र स्वायत्ततालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन् । महासङ्घले १६ बुँदे घोषणापत्रसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
    
महासङ्घले सामुदायिक वनको उपयोगमार्फत उद्योग र पर्यापर्यटनमा जोड दिनुपर्ने, समूहको अधिकारलाई अक्षुण एवं सुदृढ गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको अनुदान रकम समुदायको हितमा उपयोग हुनुपर्ने, चुरे संरक्षण क्षेत्र संरक्षणका नाममा समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने तथा उपभोक्तालाई सहज रुपमा वन पैदावार उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ । 

सरकारले कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत जमिन चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनयजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको संरक्षण क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि समय सापेक्षित वनाउँदै जनतालाई वनपैदावार उपयोगमा सहज बनाइनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको छ । त्यसले गरिब, विपन्न, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायलाई जीविकोपार्जनमा समेत असहज भएको महासङ्घको ठहर छ ।

जनताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनका रुख कटानी गर्नका लागि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्था खारेज गरेकोमा महासङ्घले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

बैठकले दीगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं उपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वन क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी सेवाका लागि महासङ्घले सञ्चालन गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण अधिकार तथा सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि हिमाल बचाउ अभियानमा जुट्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।

महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीका मुलुकका कूल २२ हजार २२२ सामुदायिक वन समूह महासङ्घमा आवद्ध छन् ।