पछिल्लो केही सातायता राजनीतिक वृत्तमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको चल्यै छ । गत भदौ २६ गते बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि असोज ४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा मापदण्डकै विषयमा छलफल भयो । तर यो समाचार टिप्पणी लेख्नेबेलासम्म पुनर्गठनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्ला चलिरहँदा मन्त्रालयका कामहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

यतिबेला सिंहदरबारका हरेक कुनामा मन्त्री फेरिने चर्चा चल्न थालेको छ । बुधवार अपराह्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयसँगै रहेको खाजा पसलमा ३ जना सरकारी कर्मचारीहरू पुनर्गठनकै विषयलाई लिएर गलफत्ती गरिरहेका थिए ।

'स्थायी सरकार भनेको छ, मन्त्रीहरू वर्षैपिच्छे फेरेको छ यो ठीक होइन,' एक कर्मचारीले आफ्ना कुरा यसरी राखे । अर्काले हो मा हो मिलाए । तेस्रा कर्मचारीले चिया सुरुप्प पार्दै भने, 'मेरो मन्त्रालय फोड्ने पनि कुरा आएको छ, आफू कता परिन्छ थाहा छैन ।' जब लोकान्तरकर्मीले आफ्नो परिचयसहित मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्लाले तपाईंहरूमा कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिरहेको छ भनेर सोध्यो, उनीहरू अलि हच्किए ।

उनीहरूमध्ये एक जना कानून मन्त्रालयमा रहेछन्, जो मन्त्री नफेरिने कुरामा ढुक्क थिए । अर्का भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारी रहेछन् । तेस्रा संसद सचिवालयका कर्मचारी । तीमध्ये भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आफूले काम गरेको मन्त्रालय टुक्रिन्छ भन्ने परेको रहेछ ।

यद्यपि मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नो मन्त्रालय टुक्रिने कुरा हल्ला मात्र रहेको लोकान्तरलाई बताएकी छन् ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा यस्ता छलफलहरू आजकल सिंहदरबारबाहिर पनि सुनिन्छन् ।

मन्त्रालयका कामहरू कति प्रभावित ?

एक कर्मचारीकाअनुसार सिंहदरबारमा आजभोलि दिनदिनै विभिन्न हल्ला पुग्छन् । 'कहिले आजै मन्त्री फेरिने भयो भन्ने सुनिन्छ, कसैले भोलि भन्छन्, कसैले तत्काल नहुने भयो भन्छन्, तालतालका हल्लाले काम प्रभावित भइरहेको छ,' एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने विषयले मन्त्रालयका कामहरूमा धेरै नै प्रभाव पर्ने गरेको कतिपय कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

विशेष गरेर जुन मन्त्री बाहिरिने सम्भावना छ, त्यो मन्त्रालयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई नटेर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने जस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन् ।

अझ आफूले छोडेर हिंड्नुपर्ने भएपछि मन्त्रीले आफू अनुकूलका निर्णयहरू गर्ने, कार्यान्वयन गर्न लगाउने गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ । छोडेर जानुपर्ने भएपछि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा चासो देखाउने काम यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि गर्दै आएका थिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि कामहरू प्रभावित नभएको दाबी गरिन् । उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'मन्त्रालयका कामहरू शून्य प्रतिशत पनि प्रभावित भएका छैनन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्लाले इतिहासमा कहीँ कतै प्रभाव पार्थ्यो होला तर अहिले यहाँमात्र होइन, अन्त कतै पनि पर्दैन ।'

उनले आफ्नो मन्त्रालय टुक्रिने हल्ला निराधार रहेको समेत दाबी गरिन् । मन्त्रीले यस्तो दाबी गरेपनि तलका कर्मचारीहरू विश्वस्त छैनन् । तर, प्रभावित भएको भनिहाल्न भने तयार छैनन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले पनि मन्त्री हेरफेर हुने चर्चाले मन्त्रालयको काम प्रभावित नभएको दाबी गरे ।

'नयाँ मन्त्रीसँग सामाजिकीकरण हुन समय लाग्ला, एउटा मन्त्रीसँग काम गरिरहेको कर्मचारीलाई नयाँ मन्त्रीसँग भिज्न समय लाग्ने नै भयो । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा भयो, यसबारेमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, तर मन्त्रालयका कामकारवाही भने प्रभावित हुँदैनन् र भएका छैनन्,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने ।'

उनले सुशासन ऐनले मन्त्री र कर्मचारीको कार्यविभाजन स्पष्ट पारेको भन्दै सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

'खासमा एकजना कर्मचारी सरुवा हुँदा जसरी कार्यालयमा कुनै फरक पर्दैन, एकजना मन्त्री गएर अर्को आउनुले पनि खासै फरक पर्दैन,' पाण्डेले भने, 'सबैका आ-आफ्ना कामहरू हुन्छन्, त्यही गर्ने हो ।'

श्रम मन्त्रालयकै अर्का एकजना कर्मचारी भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर यति धेरै चर्चा हुनु सही नभएको बताउँछन् ।

'पहिला गोकर्ण बिष्ट हुनुहुन्थ्यो, एक हिसाबले काम भइरहेको थियो,' आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, 'त्यसपछि रामेश्वरजी आउनुभयो । हामीलाई उहाँको कार्यशैली बुझ्न महिनौं लाग्यो । अब अर्को कोही आउने हल्ला चलिरहेको छ । यसरी त मन्त्रालयका कामहरू डामाडोल नै हुन्छन् नि !'

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा केही बढी चहलपहल थियो ।

'मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ,' सचिवालयका एक सदस्यले भने । चलिरहेको भेटघाट सकेपछि केहीबेर कुराकानी गर्न भुसाल तयार भए । तपाईंको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो पाठकबाट आएको छ नि मन्त्रीज्यू ? यो प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै भुसालले भने, 'पाठकहरूले जे चाहेका छन् त्यही हुन्छ ।'

भेटघाट गर्न मन्त्रालय आउनेहरूले पनि आफ्नो निरन्तरताको बारेमा चासो राख्ने गरेको उनले बताए । 'पुनर्गठनकै विषयलाई लिएर मन्त्रालयका कामकारवाहीहरू प्रभावित भएका छैनन्, हुने कुरा पनि भएन,' उनले भने ।

वन मन्त्रालयमा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर चर्चा चल्ने गरेको छ । 'हल्ला चलिरहेको छ, कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्नेहरूमा पनि एक खालको अन्योलता देखिएको छ,' सचिवालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले मन्त्री हेरफेर गर्ने भए तत्काल गर्नुपर्ने, अन्यथा यसलाई लामो बहसका रूपमा लैजाँदा मन्त्रालयमा काम गर्नेहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने बताए । 'मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेपछि त्यसले स्वतः कामकारवाहीमा असर पर्छ,' उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठका विषयलाई लिएर कुनै टिप्पणी नहुने गरेको मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका स्वकीय सचिव सुदन ज्ञवाली दाबी गर्छन् ।

'पहिलो कुरा त मन्त्रीज्यू हट्नुहुन्न भन्ने प्रस्ट छ, दोस्रो कुरा यो आम जनजीवनसँग जोडिएको मन्त्रालय होइन,' ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले अन्य विषयमा चर्चा भएपनि हाम्रो मन्त्रालयको विषयलाई लिएर केही चर्चा भएको छैन । मन्त्रालयका कामकारवाही पनि प्रभावित भएका छैनन् ।'

अझै जुट्न सकेको छैन सहमति

यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै विषयलाई लिएर निरन्तर छलफल चलिरहेको भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल सामान्य हेरफेर मात्र गर्ने अडान राखेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राख्ने गरेका छन् ।

'स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयको सम्मान हुने गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले मानिरहनु भएको छैन,' प्रचण्डनिकट स्रोतको दाबी छ । एकसाता अघि बिहीवारदेखि शुरू भएको ओली-प्रचण्डबीचको छलफल निरन्तर ५ दिनसम्म चलेको थियो । तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

'अध्यक्षद्वयबीच सहमति हुनासाथ पुनर्गठन हुन्छ,' नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने । तर कतिपय मन्त्रीहरूले दशैंयता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, 'दशैंअघि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना देखिँदैन ।'