अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग ललितपुरका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (सीडीई) सुरेशकुमार शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ३ करोड ६ लाख बिगो कायम गरी बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।

शर्मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखिको हिसाब गर्दा ३ करोड ६ लाख चौवन्न हजार ९ सय ३२ रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको हो ।

२ करोड ३५ लाख ३१ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ भने वैध आय देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।​

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :

प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७७।०६।१५ गते ।

-------------------------------------------------
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेश कुमार शर्माले विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाहरुमा कार्यरत रहँदा अत्याधिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको हुँदा अनुसन्धान गरी कारवाही हुन भन्नेसमेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सुरेश कुमार शर्माले मिति २०५२।१०।१८ गते देखि रा.प. तृतीय श्रेणी इन्जिनियर (इन्जिनियर सेवा सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह) पदमा अस्थायी नियुक्ति र मिति २०५३।०४।०४ गते इन्जिनियर (रा.प.तृत्तिय) पदमा स्थायी नियुक्त प्राप्त गरी निजामति सेवामा प्रवेश गरी हाल जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग ललितपुरमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निज सुरेश कुमार शर्माले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेदेखि आ.ब. २०७६/०७७ सम्मको जाँच अवधिमा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयव्ययको प्रवाह विवरण (Cash Flow Chart) अनुसार जाँच अवधिमा स्रोत खुल्न आएको निजको आर्जित वैधआय रु. २,३५,३१,६७४।- को अनुपातमा सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा रु. ५,४१,८६,६०६।- खर्च गरेको देखिँदा आयभन्दा बढी गरेको खर्च लगानी रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन करोड छ लाख चौवन्न हजार नौ सय बत्तीस रुपैया) बराबरको भागलाई निजको वैध आयस्रोतले खामेको पाइएन।

निजको वैध आयभन्दा बढी खर्च गरी खरिद गरेका चलअचल सम्पत्ति एवं विद्यमान सम्पत्ति तथा खर्च लगानीहरुको स्रोत नखुलेको हुँदा निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वभाविक देखिएको हुँदा निज राष्ट्रसेवक भएपश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक रुपमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकमले आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा कम्पनिहरुका संस्थापक एवं साधारण शेयरहरु खरिद लगानी गरी खर्च गरेको देखिंदा निजको वैध आयको तुलनामा रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन करोड छ लाख चौवन्न हजार नौ सय बत्तिस रुपैया) बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले सार्वनजिक पद धारण गरेका सुरेश कुमार शर्माले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज सुरेश कुमार शर्मालाई बिगो रु. ३,०६,५४,९३२।–(तीन करोड छ लाख चौवन्न हजार नौ सय बत्तीस रुपैया) कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ र दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन र निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरुसमेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम बिगो र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत जफत/असुल उपर गरी पाउन समेत मागदाबी लिइएको छ ।

साथै निज सुरेश कुमार शर्माले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरु निजले आफू लगायत श्रीमती बबिता फुयाल शर्माको नाममा रहेका सम्पत्ति तथा खर्च एवं लगानीको बिगो र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र श्रीमती बबिता फुयाल शर्मालाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्तिहरु जफत गरिपाउन समेतको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

प्रवक्ता
तारानाथ अधिकारी