कांग्रेसमा उत्पन्न आन्तरिक अविश्वास हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मुद्दामा सहमति जुटाउन शनिबार दुवै पक्षका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक उनले राखेका छन् ।

महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र तिनमा सदस्यको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको मुद्दा उठाउँदै पौडेल पक्षले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो । पौडेल पक्षले आगामी १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म आफूले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । माग सम्बोधन नभए पार्टी नेतृत्वविरुद्ध चरणबद्ध विरोध गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

शनिबारको बैठकमा सुरुमै वरिष्ठ नेता पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गराइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मुद्दाबारे प्रस्ट्याएका थिए । पौडेल पक्षले ज्ञापनपत्रमा महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि गठन भएका केन्द्रीय विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । विभाग गठन पार्टीको विधानविपरीतसमेत रहेको पौडेल पक्षको तर्क छ । पार्टी सभापति देउवाले विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि गठन गरेका थिए । देउवाले २० विभागमा करिब ९ सय जनालाई मनोनयन गरेका छन् । देउवाले क्रियाशील सदस्यतालगायत अन्य मुद्दामा अविश्वास हटाउन सकिने बताउँदै आएका छन् तर विभाग खारेज गर्न उनी तयार छैनन् ।

पौडेल पक्षले उठाएको अर्को प्रमुख मुद्दा क्रियाशील सदस्यताबारे हो । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेता–कार्यकर्ता समायोजनका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘मनलाग्दी’ गरिएको आरोप पौडेल पक्षको छ । चुनावताका कांग्रेसमा आएका रसुवाका तत्कालीन जनशक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, डडेलधुराका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालगायत अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरका नाममा सभापति देउवाको ठाडो निर्देशनमा केन्द्रबाट सिधै क्रियाशील सदस्यता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका लागि मात्रै करिब ५ हजार क्रियाशील सदस्यता गएको छ । यो सबै काम पार्टीको विधि र विधानविपरीत रहेको उनीहरूको जिकिर छ । अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेता विशेषका हकमा केन्द्रले र अरूका हकमा सम्बन्धित वडा र गाउँबाटै निर्णय लिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका छन् ।

अधिवेशन नगराएर वर्षौंदेखि तदर्थमा चलेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्न निमल्ने तर्कसमेत पौडेल पक्षको छ । कतिपय भ्रातृ संस्था तीन कार्यकाल सकिने बेलासम्म एउटै कार्यसमितिबाट चल्दै आएका छन् । विधानले अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा समेत विधानविपरीतका गतिविधि भएको आरोप उनीहरूको छ ।

पौडेल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले शनिबार दुवै पक्षले आआफ्नो धारणा मात्रै राखेको बताए । ‘हामीले प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्यौं, उहाँहरूले त्यसमा जवाफ दिनुभयो तर समझदारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमणका कारण महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले सार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले तल्लो तहसम्मकै तालिका सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेल पक्ष भने फागुनमै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा छ । ‘आज पौडेलजीहरूले दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको विषयमै बुंँदागत रूपमै छलफल भयो । धेरै समस्या छैनन् । केही गुनासा र अविश्वासका कुरा छन् । असमझदारी हटाएर जान सकिन्छ,’ बैठकमा सहभागी संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावदले भने । पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा सभापति देउवाले अर्को बैठकमा जवाफ दिनेछन् । बोल्ने क्रम सकिएपछि समझदारीका लागि प्रयास हुने सावदले जानकारी दिए ।