मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
जम्मु–कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाहले २० दिनको अन्तरालमा दिएका उस्तै किसिमका अभिव्यक्तिले भारत–चीन विवादमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
आइतवार इन्डिया टुडे टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले चीनको सहयोगमा कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० र धारा ३५क पुनर्बहाली गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
यसअघि सेप्टेम्बर २३ मा द वायर नामक समाचार वेबसाइटमा करन थापरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले कश्मीरीहरू धारा ३७० को खारेजीबाट आहत भएको र चीनले आफूमाथि शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेको भनी विस्फोटक बयान दिएका थिए ।
अब्दुल्लाह कश्मीरका पृथक्तावादी तथा अतिवादी नेता हैनन् । उनीजस्ता मूलधारका राजनीतिकर्मीले यसरी भारतको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बयान दिनु भनेको कश्मीरी जनतामा भारतप्रतिको चरम वितृष्णाको संकेत हो ।
हुन पनि थापरसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले कश्मीरीहरू आफूलाई भारतीय ठान्दैनन् र भारतीय हुन पनि चाहँदैनन् भनेका थिए । उनीहरूलाई भारत सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको उनको आरोप छ ।
यतिसम्म त ठीकै हो तर उनले कश्मीरीहरू चीनले आएर शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन् भनी बयान दिए । कश्मीर विवाद पाकिस्तानसँग जोडिएको कुरा रहिआएको भए पनि अब्दुल्लाहले चीनको नाम लिए ।
ताजा अन्तर्वार्तामा पनि उनले धारा ३७० भारत सरकारले खारेज गरेको कुरा चीनलाई चित्त नबुझेको र उसले यसलाई स्वीकार नगरेको बताए । ‘तिमीहरूले धारा ३७० को पुनर्बहाली नगरेसम्म हामीहरू चुप लागेर बस्दैनौं किनकि यो अब खुला विषय भइसकेको छ भन्ने चिनियाँहरूको मत छ,’ अब्दुल्लाहले भने ।
यसको अर्थ हुन्छ, भारतले नचाहे पनि जम्मु–कश्मीरको मुद्दा अब भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय विषय मात्र रहेन । यसमा तेस्रो पक्षका रूपमा चीन पनि जोडिन आएको छ ।
एक वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतको चेन्नईस्थित मामल्लपुरममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा कश्मीरका विषयमा चीन, पाकिस्तान र भारतबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भनेका थिए ।
तर धारा ३७० खारेज गरेर राष्ट्रवादको उन्मादमा रहेको रहेको मोदी सरकारले सीको कुरालाई वास्तै गरेन । अझ मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीन पनि भारतले फिर्ता लिने उद्घोष समेत गरे ।
त्यसपछि चीन सतर्क भयो र भारतको उद्देश्य निको छैन भन्ठानेर वास्तविक नियन्त्रण रेखाका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानहरूमा कब्जा गर्न थाल्यो । कोभिड–१९ का कारण सुस्त रहेको भारतीय संयन्त्रले थाहा पाउनुअघि नै चीनले लद्दाखमा भारतले गश्ती गर्दै आइरहेको लगभग एक हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा कब्जा गरिसकेको छ ।
यससँगै चीनले लद्दाखलाई भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने बयान दिइसकेको छ भने अरुणाचल प्रदेशलाई पनि आफूले नचिन्ने, वास्तवमा त्यो दक्षिण तिब्बत भएको भनी आधिकारिक बयान दिएको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तो बयान दिनु आश्चर्यको कुरा भएन तर कश्मीरी नेता अब्दुल्लाहले चीनको पक्ष लिएर बोल्नु चाहिँ अनपेक्षित छ । चीनले कश्मीरको मूलधारका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेको भन्ने अर्थ यसबाट लगाउन सकिन्छ ।
तर कश्मीरी नेताहरू यसरी चीनको भाषा बोल्न थाल्नुमा दोष भारत सरकारको पनि छ । विशेषाधिकार खोसेपछि जनताको मत जितेर मूलधारको राजनीति गरिरहेकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर नजरबन्दमा राख्दा जनतामा निराशा आयो । भारत सरकारको यस कदमले कश्मीरमा राजनीतिक मध्यमार्गलाई ठूलो धक्का पुग्यो ।
अनि जनतालाई सञ्चारसुविधाबाट वञ्चित गर्दै उनीहरूमाथि दमनको सिलसिला जारी राख्दा उनीहरू स्वतन्त्रता माग्नका लागि थप अभिप्रेरित भइरहेको विभिन्न विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
धारा ३७० खारेज गर्नुअघि भारतप्रति सदाशय राख्ने कश्मीरीहरू पनि आजादीको पक्षमा लागेका प्रमाणहरू स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले फेला पारेका छन् ।
कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि आर्थिक विकासको मूल फुट्ने भनी भारत सरकारले दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्थक परियोजनाहरू शुरू गरिएका छैनन् । अर्बपति मुकेश अम्बानीले कश्मीरमा सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योग कलकारखानाको पूर्वाधार अध्ययनहरू केही पनि गरिएका छैनन् ।
अनि आफ्नो कदमपछि कश्मीर शान्त हुन्छ भन्ने मोदी सरकारको दाबी थियो । केन्द्रको गृह मन्त्रालयले विशेषाधिकार खारेजीपछि कश्मीरमा आतंकवादी आक्रमण ५४ प्रतिशतले घटेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।
तर आतंकवाद निर्मूल भएको छैन । सुरक्षा संयन्त्र कडा बनाइएकाले त्यहाँ असहज शान्तिको स्थिति छ ।
एक निश्चित अवधि पार गरेपछि जम्मु कश्मीरमा विधानसभा पुनर्बहाली गर्ने भनी मोदी सरकारले वाचा गरेको भए पनि तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएको छैन । अर्थात्, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन् । अझ उनीहरूलाई जनतासँग घुलमिल हुन समेत दिइएको छैन ।
यस्तो स्थितिले गर्दा कश्मीरी जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक हो । फारूक अब्दुल्लाहले त्यसैलाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । तर उनले यससँगै चीनलाई पनि जोड्दा चाहिँ कश्मीरी राजनीतिमा अर्को आयाम थपिएको छ ।
त्यसो त भारत सरकारले राम्रो तयारीविना यो कदम चालेकाले पनि अहिलेको स्थिति आएको देखिन्छ । हुन पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको चरम दबाब थियो ।
भाजपा/आरएसएसका तीन मुख्य एजेन्डाहरू जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी, राम मन्दिर निर्माण र देशभर समान कानून निर्माण मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा हुन नसकेपछि संघ मोदीसँग निकै रिसाएको थियो ।
लोकसभा निर्वाचनमा संघले भाजपालाई सहयोग नगर्ने स्थिति बनेपछि छटपटाएका मोदीका लागि पुलवामामा भारतीय अर्धसैनिक बलमाथिको आतंकवादी आक्रमण वरदानको रूपमा आयो र राष्ट्रवादको लहरलाई भजाउँदै उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।
त्यसैले दोस्रो कार्यकालको आरम्भमै उनी संघका एजेन्डा लागू गर्ने दिशामा लागे । फलस्वरूप कश्मीरका सम्बन्धमा उनको सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी तत्काल कदम चाल्यो । अहिले त्यसको परिणाम उसका लागि पूर्णरूपमा सन्तोषजनक हुन सकेको छैन र त्यसमा चीनसँगको सैन्य गतिरोध समेत थपिएको छ ।
धारा ३७० खारेज गरिएलगत्तै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको कदमको आलोचना गरेका थिए । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हु वेइजाले 'भारत, पाकिस्तान र चीनको सहकार्यमा कश्मीरको अर्थतन्त्र विकासका लागि चीन तत्पर थियो तर भारत सरकारको कदमले यस सम्भावनालाई तुहाइदिएको छ' भनी लेखे । यसले पनि चीनलाई कश्मीरमा आफू भारत र पाकिस्तानपछिको तेस्रो पक्ष हो भन्ने विश्वास बनेको देखिएको थियो ।
सन् २०१८ को शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बैठकमा समेत त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा उठेको थियो ।
त्यतिखेर भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लुओ झाओहुईले रुस–मंगोलिया–चीन संवादसँग तुलना गर्दै चीन र दक्षिण एसियाका दुई देशबीच सहकार्यको कुरा राखेका थिए ।
चीनको गृह मन्त्रालयसँग आबद्ध थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजका वाङ शिदाले धारा ३७० र ३५क को खारेजीले चीन र पाकिस्तानको सार्वभौमसत्तामा आघात पुग्ने भनी स्पष्ट बताएका थिए ।
तर भारतीय अधिकारीले यसलाई ध्यानै दिएनन् ।
चीनले आफ्नो पनि सरोकार हुने भन्ठानेको भूराजनीतिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा भारतले यसरी एकपक्षीय कदम चाल्दा चीन चिढिएको स्पष्ट छ । भारतलाई दबाब दिनका लागि उसले लद्दाखमा सैन्य कारवाही अघि बढाइरहेको त छँदैछ, त्यससँगै राजनीतिक प्रभाव पनि बढाइरहेको छ भन्ने फारूक अब्दुल्लाहको अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ ।
अब्दुल्लाह दूधले नुहाएका पात्र भने हैनन् । उनी मुख्यमन्त्री छँदा ल्याएको रोशनी ऐनले राज्य सरकारलाई २५ हजार करोड भारु दिलाउने भने पनि जम्मा ७७ करोड भारु दिलाएको अनि बाँकी राजस्व गुमाएको तथ्य छ । त्यसक्रममा सरकारी जग्गाजमीन आफ्नो रोज्जाका मान्छेलाई उनले दिलाएका थिए ।
अनि सन् १९८७ मा उनी मुख्यमन्त्री हुँदा गराएको विधानसभा निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेर जीत हासिल गर्दा जनतामा चरम आक्रोश र असन्तुष्टि छाएको र पछि त्यसैलाई आतंकवादीहरूले भजाएर विद्रोह मच्चाएको अनि कश्मीरी पण्डितहरूलाई लखेटेको पनि अर्को कटुसत्य हो । त्यसैले कश्मीरको अहिलेको स्थितिका लागि अब्दुल्लाह पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् ।
तर मोदी सरकारको कदमका कारण निराश बनेका कश्मीरीहरूको भावलाई अब्दुल्लाहले प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । यससँगै चीनलाई खुलमखुला अतिक्रमणको निम्तो उनले दिएको जस्तो देखिनु चाहिँ खतरनाक संकेत हो ।
यससँगै बलियो क्षेत्रीय शक्ति बन्दै गएको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिम एर्दोआनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कश्मीरका विषयमा भारतविरोधी बयान दिनुको पनि गहन भूराजनीतिक अर्थ छ ।
भारतका लागि आगामी दिनहरू सहज हुने देखिएका छैनन् । नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू पनि यस भूराजनीतिक उथलपुथलबाट अछुतो रहने छैनन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...