२ नम्बर प्रदेशका केही सांसद तथा सबै सांसदका स्वकीय सचिवको तलब गत साउन महिनादेखि प्रदेशसभा सचिवालयले रोक्का गरेको छ ।

पारिश्रमिक बुझ्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक खाता तथा स्थायी लेखा नम्बर (पान) उपलब्ध नगराएका कारण पारिश्रमिक रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ ।  विगत ३ वर्षदेखि स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक सांसद तथा प्रदेशसभा पदाधिकारीले आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका थिए । अब पारिश्रमिक बुझ्ने सबैको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता र पान हुनुपर्ने भएको छ ।

पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउनका लागि आवश्यक बैंक खाता र पान नम्बर सचिवालयको लेखा शाखामा हालसम्म उपलब्ध नगराएका कारण तलब पठाउन नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजितकुमार यादवले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पारिश्रमिक बुझ्ने व्यक्तिको आफ्नो बैंक खाता र पान नम्बर हुनुपर्ने, अन्यथा पारिश्रमिक निकासा नहुने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट सरकारी लेखा प्रणाली लागू गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षले भुक्तानी पाउनका लागि आफ्नै बैंक खातामा मात्र भुक्तानी हुने प्रावधान रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले बताए । नयाँ प्रावधान अनुसार बैंक खाताका साथसाथै पान नम्बर पनि हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालयमा सांसद तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा बापतको रकम अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट नै नभइरहेकाले पारिश्रमिक निकासा नभएको गिरीले बताए । 

प्रदेश सभाका कूल १०७ सांसदमध्ये १३ सांसदबाहेक ९४ जना सांसद तथा पदाधिकारीले प्रदेशसभा सचिवालयबाट पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा बापतको रकम बुझ्ने गरेका छन् । १ जना सांसद मुख्यमन्त्री, ६ जना सांसद मन्त्री र ६ जना सांसद राज्यमन्त्री भएका कारण तलबसुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बुझ्ने गरेका छन् । 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका आधारमा सांसद तथा पदाधिकारीले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा बुझ्दै आएका थिए । ऐनको आधारमा सभामुख सरोजकुमार यादवले ११ जना सचिवालय कर्मचारी, उपसभामुख उपमा देवले ७ जना कर्मचारी, संसदीय दलका नेता तथा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले ४ जना कर्मचारी, दलका प्रमुख सचेतकले ३ जना र सचेतकले २ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक पदाधिकारीले आफ्नै खातामा मासिक रूपमा बुझ्दै आएका थिए । 

ऐनको आधारमा सांसदले पनि १ जना स्वकीय सचिव राख्ने सुविधाको आधारमा सांसदले पनि स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका थिए । प्रदेश सभामा सांसददेखि पदाधिकारीसम्म कूल १५४ जना सचिवालयको पारिश्रमिक साउन महिनादेखि नै पठाइएको छैन ।
 
सांसदहरूले बैंक खाता सचिवालयमा बुझाए पनि पान नम्बर बुझाएका थिएनन् । ‘८ जना सांसदले हालसम्म पान नम्बर बुझाउनु भएको छैन, त्यसैकारण उहाँहरूको पारिश्रमिक पठाइएको छैन,’ सचिवालयका सचिव यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक सांसददेखि पदाधिकारीज्यूहरूको सचिवालय तथा स्वकीय सचिवको समेत बैंक खाता र पान नम्बर उपलब्ध नगराइएकाले उहाँहरूको पनि पारिश्रमिक पठाइएको छैन ।’ गत आर्थिक वर्षमा केही सांसदका स्वकीय सचिवको खातामै पैसा पठाउने गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा पान नम्बर उपलब्ध नभएका कारण सबै स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको छ ।

नयाँ प्रावधान हटाउन सांसदको माग 

सेवासुविधाका लागि २ नम्बर प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत हुने गरेका छन् । कतिपय सांसदले सुविधा अनुसार सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरे पनि सबै पारिश्रमिक आफ्नै खातामा बुझेर भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए । यसरी अनियमितता गर्दै आएका सांसदहरूले स्वकीय सचिवको खातामा पारिश्रमिक पठाउनु नपरोस् भन्ने मानसिकताका कारण आफ्नै खातामा पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दबाब दिने गरेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । 

अत्यधिक दबाब दिए पनि सचिवालयले पारिश्रमिक नदिएपछि प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर विगतको प्रक्रिया अनुसार नै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । भदौ १२ गते बसेको समितिको बैठकमा निजी सचिवालयको खाता उपलब्ध नभएसम्म प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यकै खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्थाको लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्णयको प्रतिलिपि राखेर असोज ९ गते पत्राचार गरेको थियो । 

प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त भएको पत्र अनुसार संघीय सरकार तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्रहरूसहित आफूले पनि पत्राचार गरेको भए पनि माथिबाट हालसम्म कुनै आदेश नआएकाले यथास्थितिमा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक गिरीले बताए । 

सांसदले आफ्नो पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै 

हालसम्म खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाले प्रदेशसभा सांसद तथा पदाधिकारीलाई अपुग भएको भन्दै सुविधा थप्न माग गरिएको छ । भदौ १२ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गरिएको चौथो बुँदाको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसार संशोधनको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरियो ।’

ऐन अनुसार हालसम्म सभामुखले ५९ हजार रुपैयाँ, उपसभामुखले ५७ हजार ७८० रुपैयाँ, दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ४९० रुपैयाँ, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकले ५३ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सांसदले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी इन्धन, बिजुली, धारा, भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च लगायतका सुविधा समेत मासिक रूपमा पाउने गरेका छन् । 

असूलउपर भएन सांसदमाथिको ९६ लाख बेरुजु

प्रदेश सभाका ९४ जना सांसदले पारिश्रमिकबापत कटाउनुपर्ने कर नकटाएका कारण ९६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असूलउपर हुनुपर्ने गरी बेरुजुमा चढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करयोग्य आम्दानीबाट कटौती गर्नुपर्ने रकम करमा नकाटिएका कारण हालसम्म बेरुजु रहेको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ बमोजिम लाग्ने कर ९६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ सम्बन्धितबाट असूलउपर गरी संघीय राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर हालसम्म बेरुजु रकम असूलउपर नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले बताए ।