सडक विस्तारका क्रममा २२ दिनअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ मुसहरी टोलका २७ घरटहरा भत्काइए । बेघर भएका सदा र मल्लिक समुदायका २७ परिवार त्यसयता गाँस र बासको चिन्तामा छन् ।

‘सरकारले घर भत्काएपछि हामी बेघर भएका छौं, खाने र बस्ने दुवै चिजको चिन्ता छ,’ स्थानीय शिवा सदाले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला पर्याप्त ज्याला–मजदुरी पनि मिल्दैन । साँझ–बिहान दुई छाक पनि खाना खान पाइएको छैन । कसरी पेट भर्ने होला ? कहाँ छ सरकार ।’ उनी जस्तै बेघर भएका सबैको चिन्ता उस्तै हो ।

उपमहानगरपालिका क्षेत्रका वासिन्दा भोकै परिरहेका बेला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि किनेको चामल व्यवस्थापन र संरक्षण अभावमा कुहिन थालेको छ । लकडाउन घोषणा भएको बेला विपन्न जनतालाई राहत वितरण गर्न चामल खरिद गरिएको थियो ।

उपमहानगरको निर्माणाधीन नयाँ भवनको भुइँतलाको एउटा कोठामा करीब ५०–६० वटा चामलका बोरा महिनौंदेखि राखिएका छन् । कतिपय बोरा बाँधिएका छन् भने कतिपय बोरा खुला भएर चामल भूइँमा छरिएर कुहिएको अवस्थामा छ ।

यतिबेला ज्याला, मजदुरी गरेर २ छाक खानाको जोहो गर्ने उपमहानगर भित्रका हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन् भने उपमहानगरपालिकामा चामल कुहिरहेको छ । 

‘बाँकी रहेको चामल दलित समुदाय, विपन्न समुदायलाई वितरण गरिदिनुस् भनेर नगर प्रमुख लालकिशोर साह तथा उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रलाई पटक–पटक भनेका थियौं । तर हामीले जति भन्दा पनि केही हुँदैन, आखिर निर्णय त प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूले नै गर्ने हो,’ उपमहानगर–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहले भने ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्र भने संरक्षण अभावमा केही चामल कुहिएको भए पनि बाँकी चामल छिट्टै वितरण गर्ने बताउँछिन् । ‘त्यतिबेला राहत वितरणका लागि चामलसहित अन्य खाद्यान्न ठूलो परिमाणमा किनेका थियौं,’ उपप्रमुख मिश्रले भनिन्, ‘वडामा राहत वितरण गरिसकेपछि धेरै चामल बाँकी थियो, त्यसलाई के गर्ने भन्ने निर्णय नभएकाले चामल त्यसै राखिएको थियो । लोकान्तरले देखाएको चासोप्रति हामी पनि गम्भीर बनेका छौं, अब केही दिनभित्र बाँकी चामललाई पनि गरीब तथा विपन्न परिवारलाई वितरण गर्छाैं ।’

हिसाबमा गडबडी, कता गयो ७ हजार किलो चामल ?

कोरोनाबाट प्रभावित भएका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमिक, मजदुरदेखि विपन्न, दलित, असहायका लागि राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले दिएको २० लाख रुपैयाँले केही नहुने भन्दै उपमहानगरले आफ्नै विपद् कोषको रकमबाट राहत सामग्री खरिद गरेको थियो । राहत वितरणका लागि उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ५९ हजार ७२५ किलो चामल खरिद गरेको थियो । ४२ रुपैयाँ प्रतिकिलोग्रामको दरले सोना मन्सुली चामल खरिद गरेको थियो । 

उपमहानगरका जिन्सी शाखा प्रमुख गणेशकुमार यादवका अनुसार खरिद गरिएको चामलमध्ये उपमहानगरका २५ वटा वडामा कूल २ लाख ५० हजार ३३५ किलो चामल राहत स्वरूप वितरण गरिएको थियो । बाँकी रहेको ९ हजार ३९० किलो चामल केही महिनासम्म उपमहानगरको कार्यालयमा सुरक्षित नै राखिएको उनी बताउँछन् । चामल धेरै दिनसम्म राखिएको अवस्थामा केही चामल उपमहानगरका सफाई कर्मचारी तथा नगर प्रहरीले मेस सञ्चालन गर्दा समेत दिइएको थियो ।

‘कति चामल मेसमा दिइयो भन्ने तथ्यांक त छैन,’ यादवले भने, ‘तर ६०–६५ जना कर्मचारीले करीब १ महिनासम्म कोरोनाकालमा मेस सञ्चालन गरेका थिए ।’ सरकारी खरिद र खर्चको लेखाजोखा प्रस्ट हुनुपर्ने भए पनि चामलको हिसाब गडबड गरिएको छ ।

उपमहानगरले नै वडा नम्बर २० को देवपुरा रुपैठा र वडा नम्बर २५ को लोहनामा क्वारेन्टीन सञ्चालन गर्दा पनि चामल पठाइएको जनाइएको छ । देवपुरा रुपैठामा १ हजार किलो चामल, १०० लिटर खाने तेल र १६० थान साबुन असार १ गते पठाइएको उनले बताए । लोहनामा पनि ६०० किलो चामल, ७० लिटर खाने तेल र १२० वटा साबुन पठाइएको अभिलेख छ । दुवै वडाको अभिलेख जोडेर पनि ८ हजार ७९० किलो चामल बाँकी रहन्छ । 

यादवका अनुसार केही चामल, तेल र साबुन जानकी वृद्धाश्रममा पनि वितरण गरिएको थियो । पछि पनि चामल देवपुरा रुपैठामा पठाइएको भए पनि चामलको भरपाई उपमहानगरका कर्मचारी सुमित साहले जिन्सी शाखामा दाखिला नगराएकाले पनि हिसाब मिलान हुन नसकेको उनले बताए । 

वृद्धाश्रम, मेस सञ्चालन र क्वारेन्टीनको बाँकी चामल समेत जोड्दा ७९० किलो पनि पुग्दैन । तैपनि ८ हजार किलोसम्म चामल उपमहानगरमा बाँकी रहनुपर्ने हो । तर ५०–६० बोरासम्म पनि उपमहानगरमा मौज्दात बाँकी छैन । बाँकी रहेको चामल पनि कुहिने गरी बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको छ ।    

एउटा मात्रै आपूर्तिकर्ताले आवश्यक सबै चामल आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि सुनसरीका ३ वटा आपूर्तिकर्ताबाट चामल खरिद गरिएको थियो । सुनसरीको गिरधारी फूड इन्डस्ट्रिज दुहबीबाट ४७ लाख २९ हजार ४१० रुपैयाँमा १ लाख १२ हजार ६०५ किलो चामल, इटहरीको स्वस्तिक खाद्य उद्योगबाट ४४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा १ लाख ६ हजार ५०० किलो चामल, सुनसरीकै सिमरियाको गीताञ्जली सेलर राइस मिलबाट १७ लाख ६ हजार ४० रुपैयाँमा ४० हजार ६२० किलो चामल खरिद गरिएको थियो ।

जनकपुरका खाद्य संस्थामा पर्याप्त परिणाममा चामल नरहेको र लहानको खाद्य संस्थानमा चामल भए पनि १ वर्ष पुरानो चामल रहेको भनेपछि गुणस्तरको कुरा उठ्ने हुँदाले ३ दिने सूचना गरेर सुनसरीका आपूर्तिकर्तासँग चामल खरिद गरिएको थियो । १ करोड ९ लाख ८ हजार ४५० रुपैयाँको चामल नै खरिद गरिएको थियो । चामल खरिद गर्दा ढुवानीको अतिरिक्त रकम समेत उपमहानगरले नै तिरेको थियो । 

उपमहानगरले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड जनकपुरबाट १८.५० रुपैयाँ प्रतिकिलो आयो नून किनेको थियो । १८ हजार किलो नून ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । मोरङ कटहरीको बागमती आयल इन्डस्ट्रिजबाट १५.७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरको दरले १८ हजार लिटर सनफ्लावर तेल २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

साह जनरल स्टोर्स जनकपुरबाट उपमहानगरले १५ रुपैयाँ प्रतिथान ५० ग्रामको लाइफ ब्वाय साबुन ३६ हजार थान ५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । १ करोड ४६ लाख १६ हजार ४५० रुपैयाँमा ती सबै खाद्यान्न सामग्रीसहित सरसफाइका सामान खरिद गरिएको थियो ।

उपमहानगरले दाल र आलुबापत जनही नगद ३०० रुपैयाँ समेत वितरण गरेको  थियो । १५ किलोग्राम चामल, १ किलो नून, १ किलो तेल, साबुन सहितका सामान, दाल र आलूका लागि नगद ३०० रुपैयाँ प्रतिपरिवार वितरण गरिएको जिन्सी प्रमुख यादवले  बताए  । राहत सामग्री खरिदमा मात्रै उपमहानगरले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो ।

वितरणका लागि वडा सचिवहरूलाई बुझाइएको सूची :