कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी आर्थिक मन्दी लागेको समयमा संघीय संसद्का सदस्यहरूले भने दशैं भत्ता बुझेका छन्, त्यो पनि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर । पोहोरको निर्णयका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेको हो । 

मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको समयमा संघीय संसद्का सांसदले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडबाड भत्ता बुझेका हुन् । सांसदको तलब ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा २०७६/०५/३१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समेत चाडबाड खर्च उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । यस्तो थियो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : ​सरकारले लुकाएको निर्णय– मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई पहिलोपटक दशैंभत्ता !

कोरोना संकट शुरू भएपछि सरकारले कोरोना उपचार कोष खडा गरेको थियो । सो कोषमा विभिन्न संघ–संस्थाका साथै स्वयं सांसदहरूले पनि १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको पारिश्रमिक जम्मा गरेका थिए । संघीय संसद्का दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा क्रमशः २ सय ७५ र ५९ सदस्य छन् । मन्त्री बनेका सांसदले भने मन्त्रीको रूपमा पाउने सुविधा नै पाउँछन् । 

कोरोना महामारीको संकट भनेर ६ महिनाअगाडि आफ्नै पारिश्रमिक काटेर दिने, अहिले संकट झन् गहिरिएको समयमा सांसदले दशैं भत्ता बुझ्नु अनैतिक भएको एक पूर्व सांसदले बताए । 

‘जनता भोकभोकै सडकमा भौँतारिएका छन्, यस्तो बेला सांसदहरूले दशैं भत्ता बुझ्नु निर्लज्जताको पराकाष्टा हो,’ उनले भने । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐनअनुसार तलब खाने सांसदका पीएलाई समेत चाडबाड भत्ता उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । 

वैशाखदेखि बैठक भत्ता नियमित

कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिन नदिन सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण चैत्र महिनामा संसद् र संसदीय समितिका बैठक बसेनन् । चैत्र महिनामा बैठक भत्ताबापत खर्च नभएपनि २०७७ वैशाखदेखि भदौसम्म भने प्रत्येक महिना लाखौं रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च भएको छ । 

२०७६ चैत्र महिनामा सांसदको पारिश्रमिकबापत २ करोड ९ लाख खर्च भएकोमा २०७७ भदौ महिनामा १ करोड ९७ लाख पारिश्रमिक र ९७ लाख बैठक भत्तामा खर्च भएको छ । 

वैशाख र जेठ महिनामा संसद्को बजेट अधिवेशनका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकबापत सांसदहरूले भत्ता पाएका थिए । सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जेठ महिनामा बैठक भत्ताबापत १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नारायणकाजी अपवाद !

नेकपा प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कोरोना नियन्त्रण नहुँदासम्मका लागि सबै पारिश्रमिक, सदन तथा समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले कोरोना नियन्त्रण भएको घोषणा नभएसम्मका लागि आधा महिनाको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेकी छन् ।

सचिवालयका अनुसार चैतयता नारायणकाजीको खातामा पैसा गएको छैन । श्रेष्ठ फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले १ महिनाको पारिश्रमिक तथा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले १ महिनाको पारिश्रमिक तथा सदन र समिति बैठकको भत्ता कोरोना उपचार सरकारी कोषमा राखिदिएका थिए । कांग्रेस सांसद रंगमति शाही, दीलेन्द्र बडू, नेकपाका सूर्यप्रसाद पाठक र जसपाका प्रदीप यादवले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा राखिदिएका थिए ।

नेकपा, नेपाली कांग्रेस, र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले १५ दिनको तलब कोषमा राखिदिएका थिए । सांसदहरूले पहिलो महिना एकपटक मात्र १५ दिनको तलब कोषमा राखेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरलाई बताए । 

छाडेनन् इन्धन सुविधा

वैशाख र जेठ महिनालाई अपवाद मान्ने हो भने कोरोना संकट शुरू भएपछि संसद् र संसदीय समितिका गतिविधि खासै भएनन् । चैत महिनामा सरकारले लकडाउन गरेपछि सांसदहरू समेत घरबाट निस्केका थिएनन् । तर संसद्का पदाधिकारीले इन्धन सुविधाको भरपूर उपयोग गरे । 

संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दुवै सदनमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलका नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले इन्धन सुविधा पाउँदै आएका छन् । 

२०७६ चैत महिनामा ६ लाख ३२ हजार खर्च भएकोमा संसद्का पदाधिकारीले २०७७ भदौमा ६ लाख ५२ हजार ७ सय रुपैयाँ इन्धन सुविधा लिएका छन् । पदाधिकारी बाहेकका सांसदहरूले सवारी साधन र इन्धन सुविधा पाउँदैनन् । उनीहरूले बैठकमा सहभागी भएबापत ट्याक्सी भाडा पाउने गरेका छन् । 

२०७७ वैशाखमा केही कम ४ लाख ८१ हजार खर्च भएकोमा जेठ, असार र साउन तीन महिनामा प्रत्येक महिना इन्धनबापत ५ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

लकडाउनका बेला समेत संसदका पदाधिकारीले इन्धन खर्च बुझेको देखिन्छ ।

‘संसद र संसदीय समितिको बैठक नभएपनि पाएको सुविधा किन छाड्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखियो,’ एक सांसदले लोकान्तरसँग भने ।

अनैतिक मात्र होइन, आर्थिक अपराध हो : सुशासन विज्ञ 

सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू गत वर्षको निर्णयका आधारमा सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्नु अनैतिक मात्र नभई आर्थिक अपराध भएको बताउँछन् । 

‘सांसदको तलब भत्ताको कुरा ऐनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिनु अनैतिकताको हद हो । यो खारेज हुनुपर्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘गत वर्षको निर्णयको आधारमा भत्ता लिनु त आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार हो ।’

छिमेकी देशमा सांसद, मन्त्रीको तलब कटौती गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा चाडबाडका नाममा भत्ता लिनु नैतिकताको कुरो मात्र नभई अपराध भएको पूर्व प्रशासक रेग्मीको जिकिर छ । 

‘२०७६/०७७ को निर्णय एक वर्षका लागि हो, पोहोरको निर्णयको आधारमा अहिले भत्ता लिने ? नैतिकता हुँदैन ?’ रेग्मीले प्रश्न गरे ।

सांसदलाई दशैं भत्ता आवश्यक थिएन : सांसद गौतम 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतम सांसदका लागि चाडबाड खर्च आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

‘सांसदलाई दशैं भत्ता दिनु आवश्यक थिएन, यसले मर्यादित संस्थाको मर्यादा घटाउँछ,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘संसद्लाई मर्यादित संस्थाको रूपमा राख्नु पर्छ ।’

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेकपाका एक सांसदले आफूले बैंक खाता चेक नगरेकाले भत्ता आए/नआएको जानकारी नभएको बताए । नेकपाकै अर्का एक सांसदले यस वर्ष दशैं भत्ता आएको स्वीकार गरे । ‘जागिरे कर्मचारीलाई जस्तो सांसदलाई तलब र भत्ता भनेर दिनु उचित होइन,’ नेकपाका अर्का एक सांसदले भने ।