विवाद समाधान गर्न कर्णाली प्रदेशबाट काठमाडौं बोलाइएका नेताहरू नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको संवादहीनताले अलमल्ल परेका छन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि कस्सिएको विवादको गाँठो फुकाउन ओली र दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं झिकाएका थिए । बुधबार र बिहीबार आइपुगेका उनीहरूले कर्णालीको विवादका विषयमा अध्यक्षद्वयसँगै बसेर छलफल गर्न पाएका छैनन् ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट गरिएको पत्राचारबमोजिम मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलका छुट्टाछुट्टै टोली बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगेका थिए । उनीहरूले केहीबेर कुर्दा पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल धुम्बाराहीमा पुगेनन् । ‘उहाँहरूले २९ गतेभित्र आइपुग्नु भनेपछि हामी कार्यालयमा पुगेका हौं तर दुवै अध्यक्ष नआएपछि फर्कियौं,’ नेकपा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरख बोगटीले कान्तिपुरसँग भने, ‘छलफलका लागि कतैबाट कुनै सूचना आएको छैन, दुई अध्यक्ष पनि सँगै बसेको जस्तो लाग्दैन ।’

कर्णालीबाट बोलाइएका नेता काठमाडौं आइनसक्दै बुधबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयबीच संवाद टुटेको छ । त्यसअघि उनीहरूले दिनहुँजसो भेट गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले केन्द्रीय अध्यक्षहरूमै चिसोपना बढेकाले आफूहरूसँग संयुक्त संवाद हुन नसकेको बताए । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि हामी काठमाडौं आयौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि पार्टीभित्र अलिअलि समस्या सिर्जना भएको र दुई अध्यक्षबीच नै संवाद स्थगित भएजस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले बोलाएपछि छलफल गरेर कर्णाली जान्छौं ।’

दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा छलफल नगरे पनि कर्णालीका नेताहरूसँग कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहान कर्णालीका नेकपा सहइन्चार्ज कँडेल, सांसद गुलाबजंग शाह र कर्णाली प्रदेशका पार्टी सचिव मायाप्रसाद शर्मासँग छलफल गरेका थिए । ‘अध्यक्ष दाहालले ब्रिफिङ लिनुभयो, यामलालजीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नाको कारण बताउनुभयो,’
शर्माले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि उहाँले अध्यक्षद्वयबीच छलफल गरेर निर्णय गर्छौं, तपाईंहरू मानेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

दाहालसँगको छलफलमा कँडेलले आफूले पहिलेदेखि नै कर्णालीको हितमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको र उक्त लक्ष्यअनुसार सरकार नचलेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताएका थिए । ‘मैले आफ्नो प्रदेश निर्माणको रुचि पहिलेदेखि नै राखेकै हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर काम पनि भएन, ढिलासुस्ती भयो, अनियमितता भयो, सबै साथीलाई चित्त बुझेको थिएन, सल्लाह गरेर यही निष्कर्ष निस्कियो, विधिसम्मत् तरिकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं ।’ त्यसपछि दाहालले उक्त निर्णय समय, परिवेश र परिस्थितिका हिसाबले प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टी एकताको कामसमेत नसकिएको अवस्थामा यस्ता गतिविधि हुँदा समझदारीभन्दा बाहिर जान नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘कर्णालीको समस्या पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका हिसाबले बाँडिएको विचारले निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी एकतालाई प्रतिकूल असर पार्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै शर्माले भने, ‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा संघ र प्रदेशका सबै सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा आंशिक या पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्ने कुरा भएको छ, यसलाई हामी दसैंपछि लागू गर्ने तयारीमा थियौं । तर तपाईं हतारिनुभयो । यसले सबैतिर आशंका र अविश्वास पैदा गर्‍यो ।’ त्यसअघि शाहीलगायत दाहाल र नेपाल पक्षीय नेताहरूले बिहीबार नै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग खुमलटारमा छलफल गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।