×

NMB BANK
NIC ASIA

कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

कात्तिक ३, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्ने तर त्यसलाई मान्दिनँ भन्न वा उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचार सेवा निःशुल्क गर्नू भनिसकेपछि सरकारले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय गर्नु अवहेलनाजन्य कदम हो,’ उनले भने । नागरिकको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएका विषयमा हुने यस्ता निर्णयविरुद्ध अवहेलनामै कारबाही हुनुपर्ने उनको राय छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

आदेश वा फैसलाको उल्लंघन हुने गरी मुद्दाको पक्षले निर्णय गरे मर्का पर्ने पक्ष अदालतको अवहेलनाको कारबाही माग गरी अदालत जाने प्रचलन छ । अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए जरिवानादेखि कैद सजायसम्म हुन्छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचारको सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ ।

‘अदालतको फैसला मन्त्रालयमा गएको छ, थाहा नपाएझैं गरी यस्तो बोल्नु गैरजिम्मेवारपन हो,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले कान्तिपुरसित भने, ‘जतिसक्दो छिटो अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो मन हो, तर कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द भएकाले केही समय चुप लागेर निरीह बन्नुको विकल्प भएन ।’

आइतबारदेखि अदालत बन्द हुने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भएकाले मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘दसैंका बेला बढी बिरामी आउँछन् । अदालत पनि बन्द छ, हामीलाई अप्ठेरो पर्दैन भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हुनुपर्छ । यो त सोझै कानुन मान्दिनँ भन्ने काम भयो ।’

हुन त मन्त्रालयले त्यही मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा समेत कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विषयवस्तुबारे आफूले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै रूपमा थाहा नपाएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि आयो’ भन्नेमा सरकारी पक्ष एकमत छ । त्यही कोणमा कुराकानी भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ‘सबैको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने’ भनी जनमत परीक्षण गर्न खोजेको आकलन छ । ‘सर्वोच्चको फैसलाले अर्बपति उद्योगी र झुप्रामा बस्ने सबैको निःशुल्क उपचार गर भनेको छ । झुप्रावालाको हकमा ठीक हो, सामाजिक न्यायको कुरा छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्बपतिको पनि निःशुल्क उपचार गर भन्नु गलत हो, राज्यले थेग्नै सक्दैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको वक्तव्य त्यही आशयको रहेको भन्दै एक सरकारी वकिलले त अघिल्लो साताको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदनको निवेदनसमेत हाल्न सक्ने बताए । ती सरकारी वकिलले भने, ‘राज्यले थेग्दै नथेग्ने विषयमा आदेश गरेपछि कसरी हुन्छ ? पुनरावलोकनमा जाने सोच बनाइसकेका छौं ।’

कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको थियो । आफूले पटकपटक परीक्षणको दायरा बढाउन तथा सहर र जनघनत्व भएका ठाउँमा परीक्षण केन्द्र थप गर्न आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्चले अब भने जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्सांकन र मापदण्ड बनाई थप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न र जनशक्ति परिचालन गर्न आदेश दिएको थियो ।

परीक्षणमा हुने भीड व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि आदेश छ । लक्षण वा चिह्न देखिएकाहरूको हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने, अरूको हकमा नगर्ने भन्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण गराउन सरकारी अस्पताल पुगेकालाई ‘यसै फर्काउन वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाऊ’ भन्न नमिल्ने भनी आदेशसमेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागू हुने गरी लक्षण नदेखिएकालाई अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना हुनसमेत निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धितका हकमा पनि असर पर्ने र अन्ततः मुलुक नै पछाडि धकेलिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको गत १५ गतेको आदेश आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

फागुन १५, २०७४

बुटवल, १५ फागुन-  भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

मंसिर २५, २०८०

अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x