विज्ञहरूले महामारीका बेला कोभिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् । आमव्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोभिडका लागि राज्यले अत्यावश्यक, आधारभूत उपचार सेवा बिनाशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले पछिल्लो निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन् ।

‘अहिले कोभिडको अत्यावश्यक आधारभूत उपचार राज्यले बिनाशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान हुनुपर्ने हो,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘यसले समानता र सामाजिक न्याय निर्वाह भएन । शुल्कको बाध्यात्मक अवस्थाले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ ।’

सरकारले सबै गरिबलाई गरिबीको प्रमाणपत्रसमेत बाँड्न नसकेको जनाउँदै डा. वन्तले जनतालाई राहतको आभास दिन नसकेकाले पछिल्लो निर्णय अमान्य हुने बताए । ‘आवश्यक दस्ताबेज ल्याउने स्रोत नभएका वास्तविक गरिब ठूलो आर्थिक भारमा डुब्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ, जुन बिरामी मात्र नभई अन्य व्यक्तिका लागि समेत जोखिमको स्थिति हुन्छ ।’ कोभिड उपचारको जिम्मा निजी अस्पतालको भएपछि आइसोलेसनको धारणा नै नरहने उनको भनाइ छ ।

‘उपचारको जिम्मेवारी निजीको भएपछि, मसँग पैसा छैन, परीक्षण गर्दिनँ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक भार लिएर के कारण परीक्षण गराउने ? अस्पताल नजाने र संक्रमणको विस्तारमा सघाउने अवस्था आउनेछ ।’
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् मधु दीक्षित देवकोटाले मुलुकमा संक्रमण खासै नदेखिएको समयमा उपचारको जिम्मेवारी लिए पनि हाल वास्तविक महामारीको समयमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन् ।

‘६ महिनाअगाडि खासै संक्रमण नभएको समयमा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भएभरको पैसा खर्च गर्‍यो । वास्तविक महामारी देखिएपछि हात उठायो । अब आमजनता कहाँ जाने ?’ उनले आवश्यकता नभएको समयमा सरकारले प्रतिव्यक्ति लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि हाल वास्तविक महामारी सुरु भएपछि पछि हट्न नहुने बताइन् । कोभिड उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयले जोखिमसमेत बढ्ने उनको दाबी छ । ‘शुल्क लिने निर्णयले कति संक्रमित सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छन्,’ डा. वन्तले भने, ‘यसरी सर्वसाधारण वञ्चित भएर आफू मात्र नभई समुदायसमेत संक्रमणको जोखिममा हुन्छ ।’

सरकारी सेवा नपाएर निजी क्षेत्रमा उपचार गर्दासमेत सरकारले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी अस्पतालमा बिरामी झन् बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘महामारीमा निःशुल्क उपचार हुने विश्वव्यापी मान्यता हो, लकडाउनजस्तो जटिल परिस्थितिले गर्दा काम गरेर पनि खान नपाइने स्थिति छ, यस्तो परिस्थितिमा राज्यले सबैको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ’, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवामा आमनेपालीको सहज पहुँच स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले आइतबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सामाजवादउन्मुख संविधान, राज्यसञ्चालन गर्ने पार्टी अनि जनतालाई आफैं उपचार गर भन्नु अमान्य कर्म हो । परीक्षणदेखि उपचार सबै निःशुल्क हुनुपर्छ ।’

हाल जटिल अवस्था, लकडाउन आदिले गर्दा आर्थिक रूपमा कम वा बेसी सबै प्रभावित बनेको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘आखिर यिनीहरू (सरकार) पन्छिन किन खोजेका हुन् ? यो राज्यद्वारा सुनियोजित रूपमा निजी चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाउने मौका दिइएको हो, उनीहरूलाई पोषण गरेको हो ।’ सरकार स्वास्थ्य सेवामा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुचित प्रवर्द्धन, प्रश्रय दिइरहेको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘हामी वर्षौंदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्था/मेडिकल कलेज खोल्न भनिरहेका छौं तर उनीहरू निजीमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन् ।