अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आतंकवाद पीडितहरू र उनीहरूका परिवारलाई ३३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेमा सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रहरूको सूचीबाट हटाइने बताउनु भएको छ ।

तर सुडानी आक्रमणमा घाइते भएकाहरुमध्ये केहीले राष्ट्रपति ट्रम्पको शर्त स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो कदमले अफ्रिकी मुलुक सुडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहायता लिन बाटो खुल्नेछ जसबाट पहिल्यै संकटग्रस्त सुडानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित तुल्याउन र देशको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन ढोका खोल्नेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनाव हुनु दुई हप्ता अगाडि उक्त घोषणा गरिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले सुडान समेत अन्य अरब देशहरूलाई इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सहजीकरण समेत गरिरहेको छ ।

सुडान र इजरायलबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजकको कालोसूचीबाट हटाउने अमेरिकी प्रस्ताव सुडानका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ । अमेरिकी अर्थ मन्त्री स्टिफेन मुन्चिनले बहराइनको भ्रमण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सुडानका बारेमा नयाँ प्रस्ताव घोषणा गर्नु भएको हो

ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, “खुशीको समाचार । सुडानको नयाँ सरकारले आतंकवाद पीडित र उनीहरुका परिवारलाई ३३ करोड ५० लाख डलर तिर्न सुडान राजी भएको छ । यो रकम अमेरिकी खातामा आएसँगै हामी सुडानलाई आतंकवाद राज्य प्रायोजकको सूचीबाट हटाउने छु ।”

सुडानले केन्या र तान्जानीयास्थित अमेरिकी दूतावासहरुमा सन् १९९८ मा भएका बम आक्रमणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमति जनाइसकेको छ । ओसामा बिन लादेन सुडानमा रहेकै बेला अल–कायदा नेटवर्कले यी दुई दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो ।

सुडानका सत्तारूढ सार्वभौम काउन्सिलका प्रमुख जनरल अब्देल–फर्राह बुरहानले ट्रम्पको घोषणालाई “रचनात्मक कदम” को रूपमा स्वागत गर्नु भएको छ ।

गत वर्ष भएको जनविद्रोह पछि सेनाले अप्रिल २०१२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीरलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । र अहिले सुडान प्रजातन्त्रको नाजूक मोडबाट अघि बढिरहेको छ । एक सैन्य–नागरिक सरकारले सन् २०२२ को अन्तमा चुनाव गराउने गरी जिम्मेवारी लिएको छ ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकले सूचीबाट बाहिर निस्कँदा वैदेशिक ऋण मोचनबाट फाइदा लिन र वैदेशिक ऋण एवं लगानी सुडानमा भित्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सुडान सरकार समक्ष ६० अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ ।

आतंकवादीको कालोसूचीमा रहेका राष्ट्रहरुमा सुडान बाहेक इरान, उत्तर कोरिया र सिरिया रहेका छन् ।

सन् १९९८ को बम हमलाका ७०० पीडितमध्ये ५०० जना भन्दा बढीले प्रस्तावित क्षतिपूर्तिको कार्यपद्धतिमाथि असन्तोष प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिँदा बढी मात्रामा अमेरिकी नागरिकलाई दिइने व्यवस्था न्यायोचित नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

बम हमलामा अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अफ्रिकी मूलका नागरिक पनि पीडित भएका थिए ।