कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको सुरक्षाका लागि कोष निर्माण गर्ने भएको छ ।

राउटे समुदायका लागि लत्ताकपडा, आवास र पोषणयुक्त खानेकुरा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले कोष निर्माण गर्ने भएको हो ।

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका–४ देउरालीस्थित राउटे बस्तीमा शनिबार सामूहिक भोजन गराउँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

कोषबाट प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत प्रतिव्यक्ति मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रदेशले प्रदान गर्ने रकम सीधै व्यक्तिका हातमा पार्नाको साटो दैनिक उपभोग्य सामग्री र आवास व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ ।

कर्णालीका जङ्गलमा फिरन्ते जीवनयापन गर्ने सो समुदाय दक्षिण एशियाकै लोपोन्मुख आदिवासीमा पर्छ । हाल ४६ घरधुरीमा १५३ राउटे छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले राउटे जातिको संरक्षणका लागि सरकारीस्तरमा प्रतिष्ठान गठन गरिने बताए । “राउटे जाति कर्णालीका गहना हुन्, हामीले गर्व गर्नलायक समुदायको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “राउटेको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने गरी कोष निर्माणका साथै उपयुक्त संरचना निर्माण गरिने छ ।”

सामूहिक भोजन कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी पनि सहभागी थिए ।

मन्त्री रावलले राउटेले माग्न नपरोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत भएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनसंँग सहकार्य गरेर राउटे जातिको सीप र कलालाई संरक्षण गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।